जसोजसो केपी ओली, त्यसैत्यसै सभामुख देवराज घिमिरे
काठमाडौं : जेष्ठ २ गते पार्टीको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने, 'कांग्रेसलाई बोल्न दिइँदैन अब। पहिला रवि लामिछानेले बोल्न पाउनुपर्छ, होइन भने हामी बोल्छौँ।' कांग्रेसले संसद रोकेर रोक्न नसक्ने भन्दै उनले संसद अवरुद्ध मान्य नहुने चेतावनी दिए। 'नेपाली कांग्रेसले बकबास बोलिरहने हामी सुनिरहने होइन', उनले भने, '…अब बकबास सुनिरहन हामी तयार छैनौं, चाहिने कुरा गरे हुन्छ नि। यतै टोक्या छ, उतै टोक्या छ, यो के तरिका हो?'
त्यसयता प्रतिनिधि सभाका ६ वटा बैठक बसे। एमालेबाट निर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेले एमाले अध्यक्ष ओलीकै इसारामा संसद बैठक सञ्चालन गरेको कांग्रेसको आरोप छ। हुन पनि सभामुख घिमिरेले जेठ २ गतेपछिका सबै बैठकमा कांग्रेसलाई बोल्न दिएका छैनन्। एउटा बैठकमा भने कांग्रेसका सह-महामन्त्री बद्री पाण्डेले बोल्ने मौका पाए।
सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै ओलीले कांग्रेसलाई संसदमा बोल्न नदिने भनेको भोलिपल्ट (३ गते) प्रतिनिधि सभा बैठक बस्यो। कांग्रेसको नाराबाजीकाबीच सभामुखले सहकारी ठगीका आरोपित गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न रोष्ट्रम बोलाए। कांग्रेसले वेल घेराउसहित नाराबाजी गरिरह्यो तर ओलीकै इसारामा सभामुखले रोष्ट्रम बोलाइरहे। त्यहीबीचमा, गृहमन्त्री लामिछानेलाई रोष्ट्रम जान बाटो खाली गर्न लागेका ओली र नाराबाजी गरिरहेका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङबीच झन्डै कुटाकुटको स्थितिसमेत बन्यो। केही पार नलागेपछि सभामुखले बैठक स्थगित गरे।
त्यसको भोलिपल्ट कांग्रेसको बैठकले निष्कर्ष निकाल्यो, सभामुख अमुक पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा प्रस्तुत भए।
प्रतिनिधि सभाको ६ गतेको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले संसदमा आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गरे। त्यसअघि कांग्रेससहित लोसपा, राप्रपा, जसपा नेपाल लगायतका विपक्षी दलले गृहमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न दिने संयुक्त निर्णय गरेका थिए।
संसदमा ३७ मिनेट लामो भाषण गरेका गृहमन्त्रीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि उपसभापति धनराज गुरुङ हुँदै महामन्त्री गगन थापासम्मलाई विभिन्न कान्डमा संलग्न रहेको आरोप लगाए। उनको त्यो भाषण सकिएलगत्तै कांग्रेस महामन्त्री थापा बोल्न खोजिरहेका थिए। तर, सभामुखले बैठक नै स्थगित गरिदिए।
त्यसपछि ७ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चौथो पटक विश्वासको मत लिए। त्यस दिनको संसद बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रतिपक्षलाई पेलेर बैठक अगाडि बढाएका थिए। कांग्रेसको नाराबाजीका बीचमै विश्वासको मत प्रक्रिया अघि बढेको थियो। मर्यादापालकले विपक्षी सांसदलाई घेरेर विश्वास मत लिने प्रक्रिया गर्ने पनि उनी सभामुख घिमिरे थिए।
त्यस दिनको बैठकमा सभामुखले त्यति मात्र गरेनन्, नाराबाजी गरिरहेका कांग्रेस सांसदहरूको आवाज नसुनियोस् भनेर सभामुखले माइकको आवाजै 'म्युट' गरिदिए। उनले नाराबाजी गरिरहेका कांग्रेस सांसदहरूलाई गणना सम्म गरेनन्। जबकी, प्रतिपक्ष नभएको अवस्थामा सदनको काम कारबाही चल्न नसक्ने संसदीय अभ्यासको मान्यता छ। तर, उपस्थित भएर नाराबाजी र अवरोध गरिरहेका प्रमुख प्रतिपक्षसहितका प्रतिपक्षीलाई गणनाबाटै हटाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाएको विश्वासको मतको परिणाम घोषणा गरे।
यसबीचमा कांग्रेसले तरुण दल, नेविसंघ लगायतको उपस्थितिमा सडकमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै आइरहेको थियो भने अर्कोतिर आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म संसद चल्न नदिने अडान लिइरहेको थियो। यहीबीचमा सभामुख घिमिरेले सत्तापक्षीय गन्ध आउने राजनीति अभिव्यक्ति दिए। उनले कांग्रेसले संसद अवरोध गरिरहे हो भने अध्यादेशको बाटोबाट सरकार अघि बढ्ने बताए।
सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको टसलमा सभामुखले सत्तापक्षलाई साथ दिइरहने क्रम यत्तिकैमा रोकिएको भने छैन।
गत शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेस सांसद र सभामुखबीच सवाल-जवाफ नै भयो। सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) बनाउन गठित कार्यदलमा सकारात्मक छलफलपछि संसद् बैठक बसेको थियो। बैठक सुरु हुनासाथ कांग्रेस सांसदहरू उठे। तर, सभामुख देवराज घिमिरेले शून्य, विशेष र आकस्मिक समय नरहेको बताए। तर, कांग्रेस सांसदहरूले मानेनन्। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बोल्ने तयारी गरेर आएका थिए।
तर, सभामुखले दिएनन्। उल्टै रिसाएर बोल्न दिएन भन्ने प्रचार नगर्न सचेत गराए। 'बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने माग गरेर सभामुखले बोल्न दिएन भन्ने प्रचार गर्ने कुरा होइन' उनले भने, 'बोल्ने वातावरण कसरी बनाउने र कसरी अगाडि लैजाने भन्ने कुरामा सत्ता पक्ष त्यतिकै जवाफदेही छ, त्यतिकै जिम्मेवार छ।'
कांग्रेस सांसदहरूले बोल्न पाउनुपर्छ भनिरहेपछि सभामुखले सभा चलाउन सहयोग नगरेको भन्दै बैठक स्थगित गरेर अर्को बैठक १३ गते ११ बजेका लागि बोलाएका छन्।
व्यवस्थामाथि नै खतरा हुने चिन्ता
७ गते प्रधानमन्त्रीले मार्शल लगाएर प्रतिपक्षलाई एकातर्फ राखेर विश्वासको मत लिनु नै संसदीय अभ्यासको कुरुप अभ्यास भएको जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। हुन पनि नेपालको संविधानले सभामुखलाई मर्यादित र तटस्थ रहने पदको रुपमा उल्लेख गरेको छ। सभामुख निर्वाचित हुनुअघि जुनसुकै दलमा सामेल भएपनि निर्वाचित भएपछि दलीय आबद्धता त्याग्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर, नेपालमा भने ०७४ पछि ३ जना सभामुख बनेका छन्। यसअघिका सभामुख कृष्ण बहादुर महरा र अग्नि सापकोटा पनि विवादरहीत सभामुख भने हुन सकेनन्। त्यसमा पनि पछिल्ला गतिविधिले भने वर्तमान सभामुख घिमिरेलाई बढी नै पार्टीमुखी भएको आरोप लागेको छ।
माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले पछिल्लो समय संसदमा भइरहेका गतिविधिले व्यवस्थाविरोधीहरूलाई फाइदा पुग्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनी भन्छन्, 'चाहे प्रमुख प्रतिपक्ष वा सत्तापक्ष, दुवैलाई यसले फाइदा गर्दैन। फाइदा कसलाई गर्छ भने यो संविधान र व्यवस्थाका खिलापमा जोजो छन्, यो व्यवस्था भाँडमा जाओस् भनेर जसले चाहना राखिराखेका छन्, उनीहरूलाई मनोबल पुगिराखेको छ र उनीहरूलाई फाइदा पुगिराखेको छ।'
त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि सदनका पछिल्ला गतिविधिबारे खुसी छैनन्। संसदका यी गतिविधिले कसैलाई फाइदा नपुग्ने भन्दै उनले थपे, संसदमा जुन किसिमका घटनाहरू घटिरहेका छन्। वास्तवमा ती घटनाहरू सुखद छैन। वार्ता र संवादबाट ती कुराहरूको समाधान खोज्नु पर्दछ।'
जेठ १२, २०८१ शनिबार १५:११:०२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
