कार्यदलमा ज्ञानेन्द्र प्रभाव : सहकारी छानबिनमा गृहमन्त्रीको नाम नतोक्न कांग्रेस सहमत, तर सहकारीको नाम राख्नुपर्ने सर्त

काठमाडौँ : सहकारीको रकम अपचलनको छानबिनका लागि गठन हुने संसदीय समितिको कार्यादेशमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नराख्ने हो भने उनी संलग्न देखिएका सहकारीको नाम राख्न नेपाली कांग्रेस सहमत भएको छ।

शुक्रवार संसदीय समितिको कार्यादेश टुङ्ग्याउन बसेको कार्यदलको बैठकमा कांग्रेसका प्रतिनिधिले गृहमन्त्री रविको नाम नराख्ने हो भने पनि उनी संलग्न देखिएको सुर्यदर्शन लगायतका सहकारीको नाम भने उल्लेख गर्नुपर्ने सर्त राखेको हो।

कांग्रेस व्यक्तिको नाम राख्नुपर्ने अडानबाट हटेर सहकारीको नाम राख्न सहमत भएपछि कार्यदलमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि शिशिर खनालले पार्टी सभापति तथा गृहमन्त्री लामिछानेसँग छलफल गर्न समय मागेपछि केही समय कार्यदलको बैठक स्थगित भएको थियो।

सत्ताधारी समितिको कार्यादेशमा गृहमन्त्रीको नाम नतोक्ने र प्रतिपक्षी नाम नतोकी सहमति नगर्ने अडानमा अडिग हुँदा सहमति हुन सकेको थिएन।

कार्यदलमा नरहे पनि बिहीबारबाट कार्यदलको बैठकमा सहभागी भइरहेका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सहजीकरण गर्दै गृहमन्त्रीको नामको विकल्पमा रकम अपचलनमा उनको नाम जोडिएका सहकारीको नाम उल्लेख गर्ने सर्त राखेपछि बैठकमा सकारात्मक माहौल बनेको थियो।

बिहीबार बसेको बैठकमा दुवै पक्षका सांसदहरू केही लचक भएको कार्यदलका सदस्य महेश बर्तौलाले बताए। 

‘सहमति भएको छैन,’ उनले भने, ‘अब हामी हाम्रा नेताहरूसँग कुरा गर्छौँ। कांग्रेसले पनि आफ्ना शीर्ष नेताहरूसँग कुरा गरेर बैठकबाट सहमतिमा पुग्छौं।’

कांग्रेस प्रतिनिधी जीवन परियारले आफूहरू राखेको लिखित प्रस्तावमा सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीहरुको बारेमा आवश्यक अध्ययन गरेर के कस्तो अवस्थामा छ, त्यसबारेमा अध्ययन गरेर सुझाव दिने उल्लेख रहेको बताए।

‘सरकार पक्षले रवि लामिछानेको नामै राख्नुहुँदैन भन्ने बटम लाइन छ भने हाम्रो बटम लाइन चाहिँ रवि लामिछानेले हिजो गोरखा मिडिया प्रालिमा रहँदा जुन रकम अपचलन गर्नुभयो भन्नेमा छानबिन नै नगर्ने भए सहमति हुन सक्दैन भनेका छौं।’

जेठ ११, २०८१ शुक्रबार १२:३३:३९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।