कर्मचारी नेपालमा लगानी गरेबापत मेरो कमिसन कति भन्ने, नेता त्यस्तै, अनि लगानी आउँछ ?

इन्टरनेटको विस्तार भएसँगै फोन र एसएमएस एकदमै कम प्रयोग हुन थालेको छ। फोन गर्नु परे पनि धेरै जसो अवस्थामा इन्टरनेट र एसएमएस प्रयोग गर्नुपरे पनि इन्टरनेट मार्फत म्यासेज छोड्ने चलन बढिरहेको छ। यसले नेपालको टेलिकमको व्यवसाय मात्र हैन विश्वभर नै टेलिकमको व्यवसाय परिवर्तन भएको छ।

नेपालको हेर्ने हो भने एकताका ६ वटा  टेलिकम कम्पनीहरू थिए। आक्रामक रूपमा बजार विस्तार गरेका थिए। तर अहिले जम्मा दुई वटा मात्रै छन्। जहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ उपभोक्ताले सुविधा त्यहीँ पाउँछन्। नेपालमा एनसेलले विभिन्न सुविधाहरू दिनु अगाडि नेपाल टेलिकमको सुविधा सम्झौँ त! सिम लिन पनि महिनौँ कुर्नुपर्थ्यो। पछिसम्म पनि लाइनको व्यवस्था थियो।

जब एनसेलले काउन्टरहरू राखेर सहजै सिम दिन थाल्यो अनि नेपाल टेलिकम पनि सहज सुविधा दिन बाध्य भयो। अहिले त सहजै पसल-पसलमा सिम पाइन्छ। टेलिकमको उपभोक्ता पनि व्यापक फैलियो। यो व्यवसायमा भएको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाकै परिणाम हो।

एनसेलमा रहेको विदेशी लगानीकर्ताले सेयर विक्री गरेर बाहिरिएपछि नेपालमा टेलिकम व्यवसाय धराशायी भएको हो की भन्ने धेरैलाई लागेको छ। तर खासमा त्यस्तो होइन। एनसेल नेपालमा सन् २००३ मा दर्ता भएको हो। सुनिभेरा भेन्चर क्यापिटल प्रालिको २० प्रतिशत जुन कम्पनी नेपालीको हो भने विदेशी लगानीकर्ता रेनोल्ड होल्डिङ्स लिमिटेड नेपालमा दर्ता भएको विदेशी कम्पनी हो, जसको ८० प्रतिशत सेयर छ।

यो सेन्ट किट्स नोभिस भन्ने मुलुकमा दर्ता भएको कम्पनी हो। यो कम्पनीलाई स्विडेनको टेलिसोनोरिया कम्पनीले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा सत् प्रतिशत लगानी गर्न पाउने सेन्ट किट्स्मा होल्डीङ्स् कम्पनी दर्ता गरेको हो।

सन् २०१६ मा टेलिसोनोरियाले रेनोल्डस् लिमिटेडको पूरै सेयर बेलायतमा दर्ता भएको आजियाटा कम्पनीलाई विक्री गर्यो। यसको अर्थ रेनोल्डस्को एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर आजियाटाको भयो।

नेपालमा आजियाटाले एनसेलनै बेच्यो भनेर हल्ला भयो। खासमा तर आजियाटाले नेपालभित्र दर्ता भएको एनसेलको सेयर प्रत्यक्ष खरिद विक्री गरेको होइन। आजियाटाले टेलिसोनोरिया कम्पनीबाट किनेको रेनोल्डस् होल्डिङ्स स्पेक्ट्रलाइ युके कम्पनीलाई बेचिदिएको हो। यो कम्पनीका नेपाली मूलका सिंगापुर बस्ने सतीशलाल आचार्यको पूर्ण लगानी छ। उनीहरुबीच कम्पनी किनबेच भएको हो। यहाँ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय आएर भएको होइन।

तर एनसेल खरिद विक्रीको सम्बन्धमा यहाँ छानबिन आयोग नै बन्यो। छानबिन आयोगको प्रतिवेदनमा एनसेललाई दोषी देखायो। यो गलत हो। एनसेलले नेपालमा पुँजीगत लाभकर बुझाएकै हो। कुनै पनि कम्पनीले आफूलाई चित्त बुझेन भने अदालत जान पाउँछ। एनसेल पनि गएको हो। नेपालको कानुनमा यसलाई स्वाभाविक लिनुपर्छ।

त्यस्तै पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने या नपर्ने सन्दर्भमा एक खर्ब ३६ अर्ब भन्दा मुनि किनबेच भएको हो भने पर्दैन, नत्र पर्छ।

आजियाटा बाहिरिने बेला नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नभएको भन्दै बाहिरियो। यत्रो वर्ष कम्पनी राम्रैसँग चलाएको कम्पनीले वातावरण नै छैन भनेर बाहिरिनु उपयुक्त भएन तर विदेशी लगानीलाई नेपालमा केही अप्ठ्याराहरू अवश्य छन्। यसलाई सुधार गर्नै पर्छ।

२५ वर्षे हदबन्दी बाधक

नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी कम्पनीले २५ वर्षपछि सबै भौतिक संरचना सरकारलाई छाड्नुपर्छ अथार्त त्यो सरकारी हुन्छ। यो कति जायज हो ?  टेलिकम व्यवसाय भनेको छिटो छिटो लगानी गर्नुपर्ने व्यवसाय हो। प्रविधिको द्रुत विस्तार भएसँगै यो फेरिरहन्छ। एनसेलले फाइभजिमा लगानी गर्न डराएकै हो। अर्बौँ लगानी गर्यो, केही समयपछि सरकारको हुन्छ। फेरि परिवर्तन हुन्छ। धेरै लामो समयसम्म बस्न पाउँदैन।

विदेशी कम्पनीलाई सहज हुने वातावरण बनाउने हो। हाम्रोमा २५ वर्षे हदबन्दी बाधक बनेको छ। सेवा क्षेत्रमा यो हदबन्दी झनै काम छैन। यसरी विदेशी लगानीकर्ता आउँदैनन्। विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्दैन।

हाम्रोमा पारदर्शीताको साह्रै अभाव भयो। लगानीलाई संरक्षण त छैन नै नयाँ कम्पनीलाई लगानी गर्न मन नलाग्ने हैन। तर यहाँ त लगानी गर्ने वातावरण नै छैन भनेर कर्मचारीले हतोत्साहित गराउँछन्। कर्मचारीको आचरणमा परिवर्तन गराउन जरुरी छ।

हामीले  के बुझ्नुपर्छ भने, नेपाल मात्रै लगानी गर्ने ठाउँ हैन। धेरै देशमा लगानी गर्ने ठाउँ छ। यहाँ वैदेशिक लगानीकर्ता आएपछि प्रोत्साहित गर्न वातावरण चाहियो। निरुत्साहित होइन। कर्मचारीले यो लगानी यहाँ गरेबापत मेरो कमिसन कति भन्ने, नेता त्यस्तै अनि लगानी आउँछ?

लगानीकर्ता जोखिम मोल्न तयार छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि । तर फेरि अर्को कानुन बाधक छ, त्यो हो आफ्ना कर्मचारी राख्न नपाउनु । नेपालमा पाइने सबै कामदार अथवा कर्मचारी तालिमप्राप्त र योग्य छैनन् । लगानीकर्ताले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो मान्छेलाई म्यानेजर बनाउनु स्वाभाविक हो ।

हाम्रोमा सिधै विदेशी कामदार राख्न पाइँदैन । नेपाली नपाएको खण्डमा राख्न पाइने, त्यो पनि पर्मिट लिनै एक वर्ष लगाइदिने गरिन्छ । छिटो छरितो भन्ने कुरा हुँदै भएन । यो कानुन पनि बाधक बनिरहेको छ । कुन तहसम्म पाउने अनि नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अहिले जति पनि विकसित देशहरु भएका छन्, उनीको पहिले खुकुलो नियम थियो । उनीहरुकोमा लगानी गर्न अहिले पनि सहज छ । हाम्रोमा कर्मचारीतन्त्र साँघुरो मानसिकताबाट बाहिर निस्कन पर्यो ।  लगानीकर्तालाई सहज हुने कानुन बनाउनु पर्यो । हदबन्दीदेखि कामदार राख्न पाउने कुरामा पुनरावलोकन गर्नुपर्यो । नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिनु राम्रो कुरा हो तर केही यस्ता पद हुन्छन् जुन हाम्रोमा त्यो तहका कर्मचारी कामदारको अभाव छ यसमा हामीले सोच्नु पर्छ ।

लगानी आयो भने आउनै नदिने, विरोध गर्नेदेखि बुझ्दै नबुझी टायर बाल्न आफ्ना कार्यकर्तालाई नेताहरूले समालुन् अनि कानुन बनाउँदा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन् । यत्ति भए विदेशी लगानी बढ्न सक्छ ।

(गान्धी वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)

जेठ ७, २०८१ सोमबार १७:२३:०७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।