यति हुँदा पनि राज्यलाई विश्वास गरिदिनु पर्ने ?
कुनै संस्था मजबुत हुनलाई सबैको मन जित्न सक्नुपर्छ। जब संस्थाप्रति विश्वास हुँदैन, तब संस्था ओरालो लाग्छ। यदि राज्यलाई संस्था मान्ने हो भने नेपाली राज्यप्रतिको विश्वास घट्दो क्रममा छ।
विभिन्न अध्ययनहरूले पनि राज्यलाई चलायमान बनाएर सेवा दिन बसेका सेवकहरूप्रति अविश्वास बढ्दै गएको देखाएको छ।
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका सबै अंगहरू र निजी क्षेत्र केही अपवादलाई छाडेर व्यक्तिहरू यी कुनै पनि संस्थासँग विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्। राज्यका अंगहरूलाई नागरिकले विश्वास गर्न छाड्छन् भने राज्यले आफ्नो हैसियत गुमाउँछ।
पृथ्वीनारायण शाहदेखि माओवादीको विद्रोहसम्मलाई हेर्दा राजनीतिक क्रान्तिमा जसले नेतृत्व गर्छ, जनताले उसैलाई विश्वास गरेको देखिन्छ। जब समर्थन गरेको व्यक्ति सत्तामा पुग्छ, उसको चरित्र फेरिन्छ अनि नागरिक बिर्सन्छ।
अहिले नेपालबाट पलायन बढ्यो भनेर जताततै असन्तुष्टि छ। क्याम्पसमा विद्यार्थी घटे, रोजगारीका लागि बाहिरिने लाखौं पुगे, मजदुर भेटिन छाड्यो, खेतबारी बाँझो रह्यो, विदेश गइरहेका देश भनेर समाचारहरू आउन थाले। यसबाट राज्यप्रतिको विश्वास दिनहुँ क्षयीकरण हुँदै गएको देखिन्छ। किन त?
मूल त राज्य भनेको विश्वास हो। राज्यका अंगहरूलाई हामी सबैले पालना गर्ने हो। जुन संस्थामा विश्वास छ, त्यो संस्थाप्रति नागरिकले धेरै सम्मान गर्छन्।
उदाहरणका लागि लोकसेवा आयोग। लोकसेवा आयोगमा एक पटक फेल भयो भने मेरो तयारी पुगेनछ भनेर पढ्छ थाल्छन्। धेरै पढ्नेको नाम निस्कन्छ पनि। लोकसेवामा भनसुन लाग्ने, घुसखोरी हुने भएको भए व्यक्तिले आफ्नो कमजोरी देख्दैनथ्यो। लोकसेवामा बदमासी हुँदैन भनेर व्यक्तिमा विश्वास बढ्यो। लोकसेवाले मापदण्ड पूरा गर्यो। तर, किन राज्यका अरू अंगमा नागरिकलाई विश्वास भएन?
कोभिडको बेला म अमेरिकामा थिएँ। कोभिडको सुरुवातमा नागरिकले राज्यले जे भनेको त्यही मानेँ। उनीहरूलाई राज्यले के गर्दैछ भन्ने थाहा थियो। ‘मास्क लगाऊ’ भन्दा लगाए। ‘सामान एक हप्तालाई पुग्ने मात्र किन्नु, भिडभाड नगर्नु’ भन्दा त्यही गरे। त्यता लकडाउन गर्नुपरेन।
सामान्य एक कर्मचारीले के गर्ने/के नगर्ने भनेर मिडियामा भन्थे, त्यो सबैले मान्थे। यहाँ प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा मान्न कोही तयार भएनन्। लकडाउन गरेर पनि नियन्त्रण गर्न कठिन भयो।
किन? किनभने यहाँ कोभिडको बेला किट किन्ने रकम, मास्क किन्ने रकममाथि समेत घोटाला भयो। राज्यलाई विश्वास गर्ने वातावरण नै भएन। सार्वजनिक संस्थाप्रति विश्वास घट्दो त छ नै, निजी संस्थाप्रति पनि उस्तै छ। मलाई आज काम गरिरहेको संस्थाले भोलि अप्ठ्यारो पर्दा के गर्छ होला भन्ने संशय छ। अदालतमा फैसला आउने दिन सडकमा नारा जुलुस गरेन भने पीडकको पक्षमा फैसला हुने संशय छ।
व्यवस्थापिका संसद्ले संघीयतापछिको ६ वर्षमा संघीयतालाई मजबुत बनाउने विधेयक नबनाएर असरल्ल पारिरहेको छ। कानूनले गर्दा काम भएन भनेपछि व्यवस्थापिका संसद्ले कानून बनाउने हो। अबौं खर्च गरेर दुई वटा कानून पनि नबनाउने भएपछि व्यवस्थापिका संसद्को विश्वासमा क्षयीकरण हुनु त स्वाभाविक हो।
नेपालमा समय लिएर सांसदले उठाएको सवालको त कार्यान्वयन हुँदैन भने शून्य समयमा बोलेको कुराले त सरकारलाई छुँदै-छुँदैन। तर, आजका नेपाली नागरिकहरू हात-हातमा स्मार्ट फोन बोक्छन्। अन्य देशमा सरकार कसरी चल्छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछन्। जापानमा शून्य समयमा बोलेको कुरा सांसद घर नपुग्दै कार्यान्वयन भइसक्छ। यहाँ ओठे जवाफ पनि हुँदैन। अनि विश्वास बढ्छ?
२०४७ को संविधान परिवर्तन गरेपछि सोही अनुसार राज्यका अंगहरूको पुनःपरिभाषित गर्नुपर्दथ्यो, तर भएन। यसले समेत निरासा बढाउने काम गर्यो। करोडौं खर्च गरेर विद्यार्थीहरू गैरकानूनी रूपमा पनि विदेश गइरहेका छन्। किन?, किनभने हाम्रो शैक्षिक संस्थाको विश्वास गुमाए।
काम दिने संस्थाको विश्वास गुम्यो अनि कामदार विदेश गए, अस्पतालप्रतिको विश्वास गुम्यो अनि डाक्टर विदेश गए। यो हुनुको कारण राज्यको संरचनाप्रतिको अविश्वास नै त हो नि !
बजारसँग शिक्षा नजोडिँदा अविश्वास
संसारभर राष्ट्रवाद घट्दै गएको छ। यद्यपि अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, भारतमा हिन्दुवादी संगठनहरू नदेखिएका होइनन्। कुनै बेला अमेरिकी सरकारले युद्ध गरौँ भन्ने बित्तिकै नागरिकहरू एक हुन्थे। नेपोलियन, अलेक्जेण्डरलाई यसै सजिलो भएको होइन। नेपालमै पृथ्वीनारायण शाहलाई साथ दिएकै हुन्। अहिले रुसले युक्रेनलाई हमला गर्दा रुसमा विरोध भएको थियो, भलै त्यसलाई दबाइयो।
अहिले कसैले युद्ध गरौँ भन्यो भने किन? यसको परिणाम के हो? यसको सान्दर्भिकता कति छ भनेर सोध्ने गरेको देखिन्छ। राज्यलाई प्रश्न गरिन्छ। अहिले पनि अमेरिकामा ह्वाइट हाउसअघि विरोध प्रदर्शन भइरहेको हुन्छ। राज्यमाथिको विश्वास पुनःपरिभाषित भएको देखिन्छ युद्धको सवालमा।
त्यस्तै अल्पविकसित देशहरूमा पनि राज्यले कति रोजगार सिर्जना गर्न सक्छ?, मूल्यवृद्धि कति नियन्त्रण गर्न सक्छ?, सामाजिक न्याय कसरी स्थापित गर्छ? भनेर हेरिन्छ। बोलेकै भरमा राज्यले काम गर्न सक्दैन भन्ने नागरिकलाई लागेको देखिन्छ।
अहिले स्नातक गरिरहेको व्यक्तिले स्नातक सकेपछि कुन देशमा कति कमाइ हुन्छ भनेर तुलना गरेको हुन्छ। तुलना गर्दा नेपालको पढाइले आम्दानी गर्न सक्दैन अनि ऊ नेपाल बस्न चाहँदैन।
शिक्षाप्रतिको अविश्वास ह्वात्तै बढ्नुको कारण शिक्षाले ज्ञान त दियो तर सीप नै सिकाएन। नेपालको विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर गर्दा काम पाइन्छ भन्ने सुनिश्चित भएन। काम पाइएको खण्डमा काम अनुसार दाम पाइने भएन। विश्वविद्यालयले बजारले खोजेजस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्नै सकेन।
विश्व विकसित देशहरूमा व्यावहारिक शैक्षिक संस्था धेरै र ऐकेडेमी थोरै हुन्छन्। तर नेपालमा ठ्याक्कै उल्टो छ अनि कसरी शिक्षा बजारसँग जोडिन्छ? अमेरिकामा समर सिजनमा पर्यटक धेरै आउने भएकाले विद्यार्थीलाई तीन महिना बिदा दिइन्छ। कारण त्यो बेला काम गरेर खर्च जुटाउन सकुन् भनेर हो।
नेपालमा होटेल म्यानेजमेन्ट पढेपछि मंसिरमा बिदा होस्, कृषि पढेको छ भने असार साउनमा बिदा होस्, जसले आम्दानी पनि हुन्छ अनि शिक्षा बजारसँग पनि जोडिन्छ।
विश्वास गुमाएका सार्वजनिक संस्था
नागरिकहरू प्रत्यक्ष जोडिने केही सार्वजनिक संस्थाहरूको अवस्थाबारे कुरा गरौं, पहिलो मालपोत कार्यालय।
एकदमै भिडभाड हुने संस्थामा मालपोत पनि हो। मालपोतमा घुसखोरी हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। मालपोतले चुस्तसँग काम गरेकै छैन। कतिखेर घुस माग्छ र घुस खुवाउँला भनेर खल्तीमा पैसा बोकेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ।
त्यस्तै कर्मचारी अभाव उस्तै छ। हुलाकमा घाम तापेर बस्छन् कर्मचारी। मालपोतमा भ्याइ नभ्याई हुन्छ। यसलाई फेर्न सकिँदैन? नियमले हुँदैन भनिन्छ। तर नियम हामीले बनाएको होइन? परिवर्तन गरेर जहाँ चाप पर्छ त्यहाँ कर्मचारी जुनसुकै बेला खट्नुपर्ने भनेर लेख्दा हुँदैन?
दोस्रो यातायात व्यवस्था कार्यालय। हालसालै हजार भन्दा बढी सवारी चालक प्रमाण पत्र नक्कली निकालेको आरोपमा केही कर्मचारीलाई कारबाही भयो। ट्रायल पासै नगरेको व्यक्ति पास हुने, समयमै कार्ड नआउने यी त कर्मचारीले गर्ने बदमासी भए।
उपत्यकामा यति धेरै सवारी साधन बढेका छन्। तीन वटा मात्रै यातायात कार्यालय राख्नुपर्छ र १०/२० वटा राख्दिए के बिग्रन्छ? काठमाडौंमा जहाँ पशु नै पालिन्न, पशुसेवा केन्द्र टोल-टोलमा छन्। यो आवश्यक छ? आवश्यक काम नगर्ने अनि अनावश्यक कार्यालय राख्न जरुरी नै देख्दिन।
तेस्रो राहदानी बनाउने, विदेश जाने। नेपाली युवाहरूले बेरोजगार भत्ता देऊ भनेर आन्दोलन गरेका छैनन्। मलाई काम देऊ भनेर सरकारसँग मागिरहेका छन्। राज्यका संयन्त्र भने कसरी तिनै युवालाई लुट्ने भन्ने ध्याउन्नमा छन्।
उदाहरणका लागि केही समयअघि बालकुमारीमा मारिएका दुई युवा। राहदानी बनाउँदा हुने चलखेल अर्को कुरा, विदेश जान लाग्दा अध्यागमन, कन्सल्टेन्सी, विमान कम्पनी र नेपाल प्रहरी समेत मिलेर घुस लिएको समाचार बाहिरिन्छ।
यसले राज्य भनेको एक थरीलाई दोहन गर्ने हो भन्ने परिरहेको छ। त्यसैले त दिनहुँ दोहन गरिरहेका छन्।
जो बेरोजगार छन्, जो परिवारको लागि केही कमाउँछु भनेर मरुभूमिमा जान खोजिरहेको छन्, उसैलाई राज्यका सबै संयन्त्र मिलेर पाइला पाइलामा लुटिरहेका छन्। यति हुँदा पनि राज्यलाई विश्वास गरिदिनु पर्ने?
नागरिक अघि राज्य धेरै पछि
केही सर्वेक्षणहरूले युवाहरूको माग ‘रोजगार देऊ’ भन्ने छ। विकासोन्मुख देशमा युवाहरूले रोजगार देऊ भन्नु एकदमै सुवर्ण अवसर हो। किनभने यहाँका युवाले भत्ता देऊ भनेर आन्दोलन गरिरहेका छैनन्।
नेपालका नेताहरूले कृषिलाई व्यावसायीकरण गरेर रोजगारी सिर्जना गरिनेछ भन्छन् जहिले पनि। कृषिलाई व्यावसायीकरण गरेर रोजगारी बढ्दैन, कृषि क्षेत्रमा उल्टो घट्छ।
उदाहरणका लागि अहिले १ सय जनाले हलोले जोत्ने खेत ट्याक्टरको दुई-तीन दिनको काम हो। एक ट्याक्टर चलाउन एक जना भए पुग्छ। ९९ सय जनाको रोजगारी फुस्कन्छ। यसको अर्थ कृषिलाई व्यावसायीकरण नगर्ने भनेको होइन। गलत तरीकाले विश्लेषण नगर्ने मात्रै भनेको हो।
अमेरिकामा १६औं/१७औं शताब्दीमा ९५ प्रतिशत नागरिकहरू कृषिमा निर्भर थिए। कृषि व्यावसायीकरण हुँदै गयो। अहिले ५ प्रतिशत मात्रै कृषिमा आबद्ध छन्। उनीहरूले कृषिलाई व्यावसायीकरण गरे, उत्पादन धेरै गरेपछि औद्योगिक विकास गरे।
हाम्रोमा कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने भनियो। दशकअघि ८१ प्रतिशत कृषिमा आबद्धबाट ६० प्रतिशतमा झारियो। तर, यसबीचको जनशक्तिलाई कहाँ लगाइयो त? उद्योगको परिकल्पना नै गरिएन। उद्योगले हो नि रोजगारी सिर्जना गर्ने त ! कृषिले कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ला, उद्योगले त्यसलाई मोडिफाइ गर्ला।
कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा हाम्रोमा सेवा क्षेत्रले ५५ प्रतिशत योगदान गर्छ। एक व्यक्तिले हजारौंलाई सेवा दिनसक्छ। रोजगारी सिर्जनामा राजनीतिक दलहरूको दस्ताबेज पढ्दा कुनै नयाँ कुरा देखिँदैन नै, व्यावहारिक पनि देखिँदैन। यो कुरा नागरिकले बुझिसके। नेताहरूले रोजगार सिर्जनाको आधारशिला तय गर्न सक्दैनन् भन्ने उनीहरूलाई लाग्नु स्वाभाविक पनि हो।
अर्को, ३० को दशकमा नेपाललाई हेर्दा, नेपाली समाज धेरै अघि अनि राज्य धेरै पछि देखिन्छ। यसको अर्थ यसभन्दा अघि नागरिक पछि राज्य अघि थियो भन्न खोजेको होइन। त्यतिबेला अन्धकार युग थियो, प्रजातन्त्र मुठीमा भएको बेलाको राज्यले नागरिकलाई पछि पारेको थियो। जसै नागरिक स्वतन्त्र भए, राज्यले काम गर्न ढिला गर्यो। अलमलियो र दोहन गर्न लाग्यो।
२०५८ सालमा गणतन्त्रको नारा उठिसकेको थियो। त्यतिबेलाको राज्यले यो कुरा बुझेन। ठूलो रक्तपात भयो, आन्दोलन भयो। यो बुझ्न नेताहरूलाई केही वर्ष लाग्यो। जब बुझे, गणतन्त्र आयो। अहिले सुशासन खोजिरहेका छन्। यो कुरा नेताहरूले नबुझे जस्तो गरिरहेका छन्। राज्यका अंगहरूलाई जसरी दोहन गर्ने माध्यम बनाएका छन्। त्यो पनि धेरै त टिक्दैन। कुनै न कुनै बेला बुझ्नैपर्छ।
राज्यले नबुझे जस्तो किन गर्यो त? किनकी दोहन गर्न पाइरकेको छ। जब राज्य चलाउनेसँग स्पष्ट ‘भिजन’ अनि ‘मिसन’ हुँदैन, तबसम्म देश त बन्दैन नै।
उदाहरणका लागि काठमाडौंको चक्रपथभित्र भएका धेरै कार्यालयहरूलाई चक्रपथ बाहिर लैजाँदा केही प्रतिशत कर छुट र थप सुविधा दिने हो भने भक्तपुर अथवा ललितपुरतिर सर्छन्, जसले सवारी जाम कम हुन्छ।
नागरिकले स-सानो कुरामा चुस्तता खोजेका छन्। राज्य सञ्चालन गर्नेहरूलाई यस्ता कुराको मतलबै भएन।
अब गर्ने के त?
नेपालमा सबै काम नराम्रो भइरहेको छ भन्ने निराशावादी ह्वीम गलत थियो र अहिले पनि छ। निराशाको नारा बोकेर आएकाले पनि आशा जगाउने कुनै काम गर्न सकेको देखिँदैन। भ्रष्टाचार सुशासनको नारा बोकेर आउनेले अहिले पत्रैपत्र उप्काएर भ्रष्टाचारको सवालमा संसद् घन्काउन सक्नुपर्दथ्यो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन अलपत्र परेको छ, त्यो किन पास भएन? बारम्बार सोध्नुपर्दथ्यो। यो सोधेको देखिएन।
नेपालमा सुशासनको मामिलामा काम नभएको हो, राज्यका अंगमा बस्नेहरू दोहनकारी भएको साँचो हो, तर केही पनि कामै नभएको भन्ने चाहिँ होइन। गाउँ-गाउँमा बाटो बनिरहेका छन्, हामीले लक्ष्य राखेर गरेका कामहरूमा सामुदायिक वन, वन्यजन्तु संरक्षण, विद्युत् र शिक्षाको पहुँच जस्ता कार्यक्रमहरूमा सफलता पनि हासिल गरिरहेका छौँ।
अब सेवामा गुणस्तर कसरी पुर्याउने भन्ने हो। सेवा नपुगेको ठाउँमा सेवा पुर्याउने, पुगेको ठाउँमा अझ गुणस्तर बनाउने हो।
रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने
धेरैले व्यक्ति टिकाउन रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भन्छन्। रोजगारीको अवसर सिर्जना कसले गर्ने त? सरकारले? या व्यक्ति आफैँले?
खुला अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्नेले व्यक्ति आफैँले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने हो भन्ने बुझ्छन् भने सरकारी हस्तक्षेप चाहनेले सरकारले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भन्छन्।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार वर्षेनी चार लाख युवा रोजगारको लागि तयार हुन्छन्। के राज्यले वार्षिक लाख युवालाई रोजगारी दिनसक्छ? सरकारसँग त्यत्रो क्षमता छ?
मलाई के लाग्छ भने सरकारले रोजगारी दिने होइन। सरकारले त सहजीकरण गरिदिने हो। उदाहरणका लागि मार्क जुकरबर्ग विद्यार्थी हुँदादेखि नै फेसबुक खोल्न तल्लीन रहे। उनले ऋणका लागि ‘बिजनेस प्रपोजल’ पेश गरे।
बैंकले उनलाई ऋण दियो। यहाँ अहिले बैंकमा पैसा थुप्रियो, ऋण प्रवाह भएन भनेर बैंकहरूको रुवाबासी छ। तर, बैंकले विना धितो ऋण दिँदैन, अब विद्यार्थीले कहाँबाट धितो ल्याउनू।
राज्यले एक पटक पनि नागरिकलाई विश्वास नगर्ने भन्ने हुन्छ? विश्वास गरेर ऋण प्रवाह चुस्त बनाउनुपर्यो। सरकारी कर्मचारी त राज्यलाई जति चाहिन्छ, त्यति लिने हो न की रोजगारी दिने भन्दैमा अनावश्यक कर्मचारी राख्ने हो।
अर्को विषय भनेको हामीले शिक्षा दिए पनि सीप सिकाएनौं। सीपले व्यक्तिलाई उद्यमशील बनाउँछ। सियो समेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने भएपछि हामीमा के सीप छ भन्नु? बजार अनुसारको सीप सिकाउनुपर्यो।
हाम्रोमा पढेका निम्नमध्यम वर्गका व्यक्तिले पनि रोजगार सिर्जना गर्न सक्दैन। किनभने पढेका व्यक्तिसँग व्यवसाय कसरी गर्ने भन्ने आइडिया हुँदैन। दोस्रो उसलाई उसको परिवार धान्दैमा ठिक्क हुन्छ। धनीका सन्तान पढे भने २० जनालाई रोजगार सिर्जना गर्न सक्छन् तर अन्यलाई गाह्रो हुन्छ। यसको अर्थ कोसिस नै नगर्ने भनेको भने होइन है !
व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरौँ
सन् १९५० सम्म असमानता जग्गाको कारण हुन्थ्यो। अब त्यो रहेन। अहिले असमानताको सिर्जना राज्यको स्रोतमाथिको दोहनले पारेको छ।
जसले सार्वजनिक सम्पत्ति हडपेको छ, विभिन्न आयोजना बनाउँछु भनेर लाइसेन्स ओगटेर बसेको छ, लाइसेन्सको खेल गरेर कमिसन खाएको छ उ धनी, त्यो नगर्ने गरिब भएको देखिन्छ।
भारतमा पनि थियो लाइसेन्स राज। तर, अहिले अन्त्य गर्दैछ। हाम्रोमा लाइसेन्स राज हटाउन सुरु नै भएको छैन।
बीमा कम्पनी खोल्नुपर्यो भने लाइसेन्स राज, स्टक मार्केट खोल्न अर्को खेल। कुनै विमान कम्पनीले राम्रो सेवा दिएको छ र विस्तारको मापदण्ड पुर्याएको छ भने किन झुलाएर राख्ने? जहाँ पनि कमिसन, घुसखोरी भएपछि अलि-अलि बिजनेस माइन्ड भएकाहरूले पनि देश छाडिहाल्छन् नि!
जमिनले २० प्रतिशत नागरिक जो गरिबीको रेखामुनि छन् उनलाई असर पारेको छ, अन्यलाई दोहनले प्रभाव पारेको छ। व्यवसायीलाई दलाल भन्ने र व्यवसाय गर्नेलाई दलाल पुँजीपति वर्ग भनेर खलनायकीकरण गर्ने प्रचलन भयो हाम्रोमा। यो गलत हो। व्यवसायले रोजगारी सिर्जना गर्छ।
व्यवसायीको देश विकास गर्ने उद्देश्य हुँदै होइन। उसको उद्देश्य नै नाफा कमाउने हो। उसले अनेक छिद्र खोजेको हुन्छ। यसमा सरकार चनाखो भएर बस्ने हो। व्यवसायीले दिने हजारमा लोभिएर सार्वजनिक जग्गा भिडाउने चाहिँ निर्वाचित भएर गएको जनप्रतिनिधि अनि दलाल चाहिँ व्यवसायी मात्रै हुने?
प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्ने, कारबाही सचिवलाई मात्रै हुने? जेल जाने व्यवसायी मात्रै हुने? यो तरिकाबाट हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। गल्ती जोसुकैले गरोस्, कारबाही भयो भने नागरिकमा केही त हुँदैछ है भन्ने आशा जाग्छ।
सार्वजनिक निकायको पुनःसंरचना
नागरिकहरू धेरै ठोकिने निकायको सेवामा चुस्तता ल्याउन जरुरी छ। ती निकायको पुनःसंरचना गरियो भने नागरिकमा आशा जाग्छ अनि राज्यका निकायमा विश्वास पर्छ। लाइन लागेर घण्टौ बस्नुपर्ने कार्यालयमा घरबाटै टोकन लिएर कति बजे जानुपर्ने हो सोही समयमा गए काम हुने नत्र नहुने बनाऊँ।
संवैधानिक निकायको पुनर्ताजगी गरौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विश्वास पनि घटेको देखिन्छ। यसका लागि अनुसन्धानमा तानिने सबैलाई उस्तै व्यवहार गरौँ।
अर्को भनेको, एक्जीट हो। राजनीतिक दलप्रति अहिलेको अविश्वास होइन, व्यक्तिप्रति हो। ३० वर्षदेखि एकै व्यक्ति सत्तामा बस्दा जो कसैलाई इरिटेशन हुन्छ। उनीहरूको कुनै नयाँ भिजन मिसन नभएपछि विश्वास घट्छ। काम गर्न नसक्नेलाई एक्जीट गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
कर्मचारीतन्त्रलाई अझै पनि नोकरशाही भन्ने छ। कर्मचारीहरू सेवाग्राहीलाई नमस्कार गर्नु त परको कुरा सेवाग्राहीले नमस्कार गर्दा समेत फर्काउँदैनन्। सामान्य शिष्टाचार पुर्याएर बस्नृुस् समेत भन्दैनन्। यो सामन्ती शैली र लोकसेवाबाट छिरेर लोकसेवाबाट बाहिरिने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ।
भन्न खोजेको सरकारी जागिर खाएको दिनदेखि कर्मचारी काम कसरी गर्ने भन्दा पनि अर्को तहमा कसरी पुग्ने भनेर पढिरहेको हुन्छ। कार्यालय समयमा पनि कार्यालयमा भेटिँदैनन् कर्मचारी। यो प्रक्रियाको अन्त्य गर्नुपर्छ।
अर्को, नाफा विदेश लैजान नपाउने नियम। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नआउनुको कारण यही हो। गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी गर भन्ने नाफा लैजान नपाउने। नाफा लैजान पाए पनि एकदमै गाह्रो। यसरी देश विकास हुँदैन। ऋण प्रवाह हुनुपर्छ।
नागरिकको विश्वास जित्न अन्तरसंवाद गर्ने, कुनै पनि काममा संलग्नता गराउने, सेवा चुस्त दिने, नीति नियमले अप्ठ्यारो पारेको हो भने खुकुलो बनाउनुपर्छ अनि मात्रै गुमाएको विश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ।
(समाज र राज्यको बढ्दो दूरीका विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय विभागका उप-प्राध्यापक घिमिरेसँग उकेराकर्मी प्रजु पन्तले गरेको कुराकानी)
जेठ ९, २०८१ बुधबार १०:४७:४८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
