मन्त्री र गुठी संस्थान मिलेर भक्तपुर कमलपोखरीको साढे ६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरे

काठमाडौँ : तत्कालीन मन्त्री र गुठी संस्थानको पदाधिकारी मिलेर भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर तीनमा रहेको कमलपोखरीको ६ रोपनी सात आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको खुलेको छ।

कमलपोखरीको जग्गामध्ये ६ रोपनी ७ आना एक पैसा जग्गा भूमि सुधार राज्यमन्त्री अनि गुठी संस्थानका पदाधिकारी मिलेर नक्कली गुठी बनाएर व्यक्तिको नाममा लगेका हुन्। ६ रोपनी ७ आना एक पैसा जग्गा सार्वजनिक जग्गा निजी बने लगत्तै नौ वटा कित्ता बनाएर विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विक्री गरियो।

प्राप्त प्रमाण र सरकारी अनुसन्धानले नै हुँदै नभएको प्रमाणमा टेकेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको पुष्टि गर्छ। तर अझै पनि सो जग्गाको दर्ता खारेज भएको छैन। सार्वजनिक जग्गामा निजी घर ठडिएका छन्।

उकेराले प्राप्त गरेको प्रमाणहरूले २०४० सालमा अभिलेख गरिएको नापी कार्यालय भक्तपुरको फिल्ड बुक अनुसार सो जग्गा तलेजु भण्डारखाल गुठीको नाममा रहेको देखिन्छ। पोखरीको जग्गा हडप्न मिलेमतोमा खेती नै हुन नसक्ने जग्गामा पुर्खादेखि नै खेती गरेको नक्कली प्रमाण र नक्कली गुठी बनाएर व्यक्तिको नाममा लगियो।

यसमा तत्कालीन भूमि सुधार राज्यमन्त्रीको निजी सचिवालयको निर्देशन पत्रलाई आधार बनाएर गुठी संस्थान सञ्चालक समितिले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिकोमा लैजाने निर्णय गराएको देखिन्छ।

तत्कालीन भूमिसुधार राज्यमन्त्री लक्ष्यबहादुर गुरुङ थिए। प्रमाणहरूले मन्त्रीको तोकादेशको भरमा खेती नै हुन नसक्ने अवस्थाको पोखरीको जग्गामा खेती भएको भन्दै गुठी सञ्चालक समितिले किर्ते प्रमाणको आधारमा व्यक्तिको नाममा जग्गा लगेको पुष्टि गर्छ।

गुठी संस्थान ऐन,२०३३ को दफा २५ (४ ) अनुसार देवस्थल रहेका वा देवी देवता देवस्थल जात्रासँग सम्बन्धित जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता नगरिने र गरेको खण्डमा खारेज गरिने उल्लेख छ। त्यस्तै मालपोत २०३४ को २ (ख), र (घ) का अनुसार तत्कालीन मन्त्री र गुठीका पदाधिकारीहरूले पदीय दुरुपयोग गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको देखिन्छ।

सरकारी कागजपत्रहरूमा सो जग्गा भण्डारखाल तैनाथी गुठीको नाममा कायम हुनुपर्ने देखिन्छ। तर किर्ते प्रमाणको आधारमा सो जग्गा नानी वेटी लौवहुँदै राम भक्त लौवको नाममा दर्ता कायम गराएर नौ कित्ता बनाएर विक्री गरेको देखिन्छ।

गुठीको जग्गा कसरी भयो व्यक्तिको ?

उकेराले पाएको प्रमाणमा भक्तपुर कमलपोखरीको जग्गा २०४५ वैशाख ९ अगाडिसम्म गुठी मातहतै रहेको देखिन्छ। त्यसपछि भने गुठी संस्थानका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा गुठी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारियो।

२०४५ वैशाख ९ मा गुठी संस्थानले किर्ते गरेर सो जग्गा मुगुधौ पोखरीको नाममा कायम गरेर पछि व्यक्तिको नाममा लगेको थियो। व्यक्तिको नाममा जग्गा लैजान गुठीले नानी बेटी र रामभक्त लौवका बाबु/बाजेहरूले १९९० सालदेखि नै ६ रुपैयाँ ५० पैसा बुझाएर जग्गामा खेती गरेको दाबी गरिएको छ।

तर गुठीको २०४५ वैशाखको टिप्पणी ब्यहोरामा सो जग्गा नापीको बखत कमलपोखरी जनिए पनि संस्थानको छानबिनमा मुगुधौ पोखरी भन्ने जनाई तैनाथी कायम गरेर जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा मगाएर लिलाम बढाबढ गर्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि सो जग्गा मोहिका नाममा रैताती गरियो।

तर प्राप्त प्रमाणहरूले गुठीले जुन समयमा सो पोखरीको जग्गामा खेती हुने गरेको दाबी गरेको छ त्यो बेला पोखरीमा पानी नै रहेको र खेती हुनै नसक्ने देखियो।

२०४४ माघ १० मा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीको निजी सचिवालयले सो जग्गा लौवको नाममा दर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसैको आधारमा गुठी संस्थानको तत्कालीन सञ्चालक समितिले अध्ययनको आवरणमा २०४५ वैशाख ९ गते जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरे। त्यही निर्णयको आधारमा जग्गा अहिले ९ वटा कित्तामा विभाजित भइसकेको छ।

अहिले भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा रहेको कमलपोखरीको कित्ता नम्बर ५९५ जग्गा ७४५, ११०४, १२२४, १२५८, १२५९, १६८६, १६८७, १८३० र १८३१ नम्बरको कित्तामा विभाजित भइसकेको छ।

सरकारी हो भन्ने प्रमाण छ तर कार्यान्वयन हुँदैन

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ मा 'सरकारी,सार्वजनिक र गुठी जग्गा सम्बन्धी जाँचबुझ गराउन आयोग' गठन गर्यो।

विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगमा जानकी वल्लभ अधिकारी, दुर्गा कुमारी दाहाल र जगतबहादुर देउजा सदस्य थिए। आयोगले दुई पटक गरेर देशभरिका  सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको अवस्थाबारे तथ्य सहित ३३ वटा फाइल बनाएर पेस गरेको थियो।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा उकेराले सूचनाको हकमार्फत पाएको आयोगको प्रतिवेदनमा देशभर ८ हजार १ सय ९० रोपनी जग्गा व्यक्ति वा संस्थाको नाममा पुगेको उल्लेख छ। यसरी अतिक्रमणमा परेको जग्गाको सूचीमा भक्तपुरको कमलपोखरीको विवरण पनि उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा सरकारी जग्गा आफ्नो बनाउने, पुजारीदेखि, किर्ते व्यक्ति खडा गरी आफूले भोगचलन गर्ने  उच्च पदस्थ व्यक्ति र यस कार्यमा सहभागी भएका उच्च पदस्थ कर्मचारीको विवरण समेत उल्लेख छ।

भट्टराई आयोगले किर्ते रूपमा मुगुधौ पोखरी बनाइएको कमलपोखरीलाई कमलपोखरी नै कायम गरी सो जग्गा गुठीको मातहत ल्याउन सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मन्त्रीपरिषद्ले २०७६ वैशाख २ र २०७६ माघ १९ मा जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको थियो।

शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीकालमा २०७९ असारमा पनि सरकारले भट्टराई आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, दुवै सरकारका निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा कमलपोखरीको जस्तै ८ हजार रोपनी जग्गा व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेका छन्।

के छ आयोगको प्रतिवेदनमा ?

आयोगको प्रतिवेदनमा सो कमलपोखरीबारे प्रस्टै 'ऐनको गलत व्याख्या गरेर गुठीको सञ्चालक समितिको निर्णय र पत्राचार गैर कानुनी भएको ठहर गर्दै 'जग्गा सार्वजनिक देखिएकाले व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन नसक्ने' ठहर्याएको छ।

प्रतिवेदनमा भण्डारखाल तैनाथी गुठीको जग्गाको दर्ता खारेज गरेर सार्वजनिक पोखरी कायम गर्न सरकारको नाममा सिफारिस गरेको छ। आयोगले 'दूषित निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीबारे छानबिन गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार छानबिन गरेर कारबाही गर्न सिफारिस समेत गरेको छ।

उता चाँगुनारायण नगरपालिकाका उपप्रमुख रमेश बुढाथोकी कमलपोखरीको गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको प्रमाण भए पनि गुठी मातहत नआएको बताए।

'पञ्चायतकालमा कमलपोखरीको जग्गा व्यक्ती मातहत गएको भन्ने प्रमाण छ तर कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ,'बुढाथोकीले भने,'कार्यान्वयनको पाटो यही हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। किनबेच भएको खण्डमा के गर्ने भन्नेमा अन्यौँल नै हुने भो।'

जेठ ४, २०८१ शुक्रबार २२:५४:३५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।