जहाँ तेस्रो हुने विद्यार्थी नै भेटिन्न

सुर्खेतको लेकबेसी नगरपालिका वडा नम्बर ५ नेटास्थित चन्द्रोदय प्राथमिक विद्यालयमा बाल शिक्षादेखि कक्षा पाँचसम्म पढाई हुन्छ । २०४६ सालमा स्थापना भएको यो विद्यालयमा त्यसबेला कोठाभरि विद्यार्थी हुन्थे । तर, आजभोलि सबै कोठा रित्तै छन् । बाल शिक्षामा ११ जना र कक्षा एकदेखि पाँचसम्म १३ जना विद्यार्थीले भर्ना गरेका छन् ।

कक्षा एकमा २, कक्षा दुईमा ३, कक्षा तीनमा २,कक्षा चारमा २ र  कक्षा पाँचमा चार जना विद्यार्थी छन् । ती मध्ये १० जना विद्यार्थी मात्रै विद्यालय नियमित आउँछन् । यही विद्यालयमा स्थायी दरबन्दीका दुई शिक्षक र कार्यालय सहयोगी गरेर तीन जना छन् । यसका लागि सरकारले वार्षिक १४ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरिरहेको छ ।

विद्यार्थी सङ्ख्या कम र विषयगत शिक्षक नभएपछि २८ वर्षीय शिक्षिका धनसरा लामिछाने सबै विद्यार्थीलाई एउटै ठाउँमा राखेर सामूहिक पढाउने गर्छिन् । उनी आफ्ना दुई वर्षीय छोरालाई समेत त्यही समूहमा राखेर पढाउँछिन् । प्रधानाध्यापक ललिता दर्लामी विभिन्न कार्यक्रम र प्रशासनिक काममा व्यस्त हुन्छिन् । धनसरा भने एकदेखि पाँचसम्म ७ वटै विषय पढाउँछिन् ।

पाँच वर्षदेखि शिक्षण पेसामा लागेकी लामिछाने एक वर्ष अगाडि मात्रै स्थायी भएकी हुन् । विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएपछि पढाउनमा समेत जाँगर नलाग्ने गरेको उनले बताइन् ।

‘विद्यार्थी एकदम कम छन् । बाल शिक्षादेखि पाँचसम्म २४ जनाले भर्ना गरेका छन् । तर, १० जना मात्रै नियमित आउँछन्,’उनले भनिन्, ‘विद्यार्थी नहुँदा सँगै राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यता छ । विद्यार्थी भएजस्तो नभएपछि पढाउने जाँगर पनि चल्दैन ।’

विद्यार्थीकै अभावमा गत वर्ष प्रदेश सरकारले ४३ लाख रुपैयाँमा बनाइदिएको पक्की नयाँ भवन ताला लगाएर बन्द गर्नु परेको धनसराले सुनाइन् । यही विद्यार्थी सङ्ख्या पनि खाजा कार्यक्रम भएका कारण आउने गरेको लामिछानेको भनाई छ ।

‘कक्षामा दुई जना विद्यार्थी भएपछि एउटा प्रथम आउँछ, अर्को द्धितिय अनि तेस्रो त कोही हुने मान्छे नै छैन,’शिक्षिका लामिछानेले भनिन्, ‘विद्यार्थीमा पनि कम्पिटिसन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा नै छैन । पढे पनि नपढे पनि फस्ट, सेकेन्ड भइहालिन्छ ।’

अभिभावकको सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजीतिर रुचि बढेकोले समस्या भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हरिलाल घर्तीले बताए ।

‘सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सुधार गर्नै सकिएको छैन । जसका कारण अभिभावकहरू बालबच्चालाई सहरका निजी विद्यालयमा भर्ना गर्न थाले,’अध्यक्ष घर्तीले भने, ‘अब सामुदायिक विद्यालयमा सुविधासहितको प्रविधिमैत्री शिक्षा नभएसम्म अभिभावकको मन जित्न गाह्रो छ ।’

गुर्भाकोट नगरपालिका–१४ गुमीस्थित अर्को चन्द्रज्योति प्राथमिक विद्यालयको हालत पनि उस्तै छ । कक्षा तीनसम्म पढाई हुने यस विद्यालयमा ९ जना विद्यार्थीले भर्ना गरेका छन् । जसमध्ये सात जना मात्रै नियमित आउँछन् । कक्षा एक मा ५ जना, कक्षा दुईमा २ जना र कक्षा तीनमा पनि २ जना विद्यार्थीले भर्ना गरेका छन् ।

विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएपछि तीन कक्षाका विद्यार्थीलाई एकै ठाउँमा राखेर सामूहिक पढाई गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको विद्यालयकी प्रधानाध्यापक शशिकला घर्तीले बताइन् । यस विद्यालयमा उनी एक जना मात्रै शिक्षिका हुन् । उनी आफै प्रधानाध्यापक पनि । त्यो बाहेक विद्यालयको रेखदेख गर्न एक जना कार्यालय सहयोगी छन् । एक्लैले तीन कक्षालाई सामूहिक पढाउँदा प्रभावकारी हुन नसकेको उनी बताउँछिन् ।

लेकबेसी र गुर्भाकोटका यी दुई विद्यालयको हालत जे छ  कर्णालीका अधिकांश प्राथमिक विद्यालयमाको अवस्था त्यो भन्दा भिन्न छैन । अधिकांश विद्यालयको कक्षामा तेस्रो हुने विद्यार्थी छैनन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको तथ्याङ्क अनुसार सुर्खेतका नौ वटै पालिकामा एक दर्जनभन्दा कम विद्यार्थी हुने बाल विकास केन्द्र र प्राथमिक विद्यालयहरू २ सय ४५ वटा छन् । त्यस्तै अन्य ९ जिल्लामा १ सय ५७ विद्यालयमा १० जनाभन्दा कम विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

सल्यान, डोल्पा, दैलेख, कालिकोट, मुगु र हुम्लामा यस्ता कम विद्यार्थीहरू रहेका विद्यालयहरू रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको शिक्षा  शाखा अधिकृत बलवीर सुनारले बताए ।

घट्दै परीक्षार्थी

चैत १५ गतेबाट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गरिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा कर्णाली प्रदेशबाट ३५ हजार ८०८ जना परीक्षार्थीहरु सहभागी भएका थिए । जसमध्ये छात्रतर्फ १७ हजार ६२३ र छात्रातर्फ १८ हजार १५८ जना थिए । शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका अनुसार रुकुम पश्चिममा  ३ हजार ५९३ जना, सल्यानमा ४ हजार ५८२ जना, डोल्पामा ७३३ जना, हुम्लामा एक हजार १९५, मुगुमा एक हजार ११३,  कालिकोटमा ३ हजार ७३६, जुम्लामा दुई हजार ५५७, जाजरकोटमा चार हजार ६९४, दैलेखमा  पाँच हजार २५७,  र सुर्खेतमा आठ हजार ३४८ परीक्षार्थीहरू सहभागी भए ।

कर्णालीमा हरेक वर्ष एसइई दिने परीक्षार्थीहरूको सङ्ख्या वृद्धि हुनाको साटो घट्दै गइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । गत वर्ष प्रदेशका ३८ हजार ९७० जना विद्यार्थीहरू एसइईमा सहभागी बनेका थिए । यो वर्ष तीन हजार १६२ जना विद्यार्थीहरू घटेको देखिन्छ ।

राजधानी समेत रहेको सुर्खेतमा पनि विद्यार्थीको सङ्ख्या घटेको देखिन्छ । गत वर्षभन्दा एक हजार बढी विद्यार्थीहरू घटेको देखिन्छ । गत वर्ष सुर्खेतबाट ९ हजार १३९ विद्यार्थीले एसइई दिएका थिए । प्रायः सबैजसो जिल्लाहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या घटेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णालीमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार गत आर्थिक वर्ष वर्ष २०७९-८० मा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा ४.०१ प्रतिशतले विद्यार्थी सङ्ख्या घटेको छ । तर, निजी विद्यालयमा भने २२.२३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको छ ।

खस्किँदै गुणस्तर

कर्णाली प्रदेशमा शिक्षण सिकाइ उपलब्धि अन्य प्रदेशको तुलनामा कमजोर देखिएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा १३ प्रतिशत विद्यार्थीको मात्रै सिकाई उपलब्धि राम्रो रहेको छ ।

केन्द्रले सार्वजनिक गरेको ‘शिक्षण सिकाई उपलब्धि प्रतिवेदन २०८०’ अनुसार कक्षा ३, ५ र ८ विद्यार्थीमा गरिएको अध्ययनमा समग्र कर्णाली प्रदेशका ८७ प्रतिशत विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कमजोर देखिएको छ । अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञानमा सिकाइ उपलब्धि खस्कँदो रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ०७८ मा प्रदेशगत रूपमा सार्वजनिक गरेको एसइई नतिजा अनुसार कर्णालीमा ११४ परीक्षार्थीले मात्र ३.६ देखि ४ जिपिए अङ्क ल्याएका थिए, जुन निकै कमजोर हो । एसइईमा प्रदेशबाट सहभागी परीक्षार्थी ३७ हजार तीन सय ६२ मध्ये ९५१ ले मात्र ‘ए’ ग्रेड ल्याएका थिए । गत वर्ष झन् नतिजा कमजोर भयो । गत वर्ष जम्मा २४० विद्यार्थीले ३.६० देखि ४ जिपिए ल्याए ।

त्यस्तै १ हजार ३३२ विद्यार्थीले ३.२० देखि ३.६० जिपिए, ३ हजार ६८८ विद्यार्थीले २.८० देखि ३.२० जिपिए, ८ हजार ११२ विद्यार्थीले २.४० देखि २.८० जिपिए, ११ हजार २३९ विद्यार्थीले २ देखि २.४० जिपिए ल्याए । उक्त तथ्याङ्क हेर्दा पनि विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तरमा कमी भएको प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।

अपर्याप्त दरबन्दी

कर्णालीमा तीन हजार ३४ सामुदायिक विद्यालयमा पाँच लाख ६७ हजार ७ सय ४८ विद्यार्थी रहेको तथ्याङ्क सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग छ । त्यसमा १२ सय सरकारी विद्यालयमा शिक्षकको एउटा पनि दरबन्दी छैन । यी विद्यालयमा राहत, स्थानीय र निजी स्रोतमा चलेका छन् । 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णालीको जनसङ्ख्या १६ लाख ८८ हजार ७ सय १२ छ । विद्यालयतर्फ आधारभूत तहमा चार लाख ९ हजार ३ सय १५ र माविमा एक लाख ३७ हजार ९ सय १६ विद्यार्थी छन् ।

यीमध्ये वर्ष नदोहोर्याई कक्षा १ देखि ५ सम्म जाने बालबालिकाको सङ्ख्या ५९ प्रतिशत मात्र छ भने ८ कक्षासम्म पुग्ने ४९ प्रतिशत छन् । विभिन्न कारणले आधारभूत तहका २० प्रतिशत बालबालिकाले पढाई छोड्ने गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका शाखा अधिकृत बलवीर सुनारले बताए ।

‘आधारभूत तहमा नै २० प्रतिशत विद्याथी पढाइ छोडेर बालविवाह गर्ने, कोही ज्याला मजदुरीमा लाग्ने खालको अवस्था,’उनले भने ।

कर्णालीका १० जिल्लाका दुई हजार आठ सय ३२ बाल विकास केन्द्रमा ६२ हजार दुई सय २९ बालबालिका छन् । तर, एउटै पनि शिक्षक दरबन्दी नभएका विद्यालयको सङ्ख्या ४० प्रतिशत रहेको शाखा अधिकृत सुनार बताउँछन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा एक शिक्षकले निर्धारित अनुपातभन्दा दोब्बर विद्यार्थी पढाउनुपर्ने बाध्यता छ । आधारभूत तहमा एक शिक्षकले ७० जनासम्म पढाइरहेका छन् । नियमावलीअनुसार एक शिक्षकले ४५ विद्यार्थी पढाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

शैक्षिक कार्यक्रम अलपत्र

प्रदेश सरकार गठन भएदेखि शिक्षातर्फका विभिन्न योजना अघि सारिएको थियो । जसमध्ये अधिकांश योजना नीति तथा कार्यक्रममा मात्र सीमित छन् । कर्णाली साक्षर अभियान अलपत्र छ ।

पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि कुनै पहल भएको छैन । प्रदेश सरकारको छोरी बुहारी प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको छ भने हिमाली जिल्लामा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने योजना अधुरै छ । विशेष विद्यालय र दलित छात्रावासका लागि २८ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारको यो योजना सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

बहु प्राविधिक शिक्षालयका लागि ११ करोड रुपैयाँ छुट्टाइए पनि थप पहल देखिन्न । गत वर्ष विद्यालयलाई मर्ज गर्दै कम्तीमा एक विद्यालयलाई स्रोतसाधन र प्रविधियुक्त नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गर्न ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको थियो । तर, त्यसको थप प्रक्रिया अघि बढेन ।

विद्यालयमा बालबालिकाका नाममा जाने दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, मसलन्दबापतको रकममा पनि अनियमितता हुने गरेको समेत गुनासो आइरहन्छ ।

कर्णालीमा ७६ प्रतिशत नागरिक साक्षर छन् । जसमध्ये पुरुष ८३.३ प्रतिशत साक्षर भए पनि महिला ६९.४ प्रतिशत साक्षर रहेको जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क उल्लेख गरिएको छ ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा भौगोलिक रूपमा विकट हुनु, राज्यले शिक्षामा पर्याप्त लगानी नगरिदिनु, गरिबीजस्ता कारणले कर्णाली शिक्षामा पछि परेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गोविन्द कोइराला बताउँछन् ।

‘खासगरी यहाँ चेतनाको कमी, गरिबी, भौगोलिक विकटता र पूर्वाधारको अभावले कर्णालीले गुणस्तरीय शिक्षामा फड्को मार्न सकेको छैन,’अध्यक्ष कोइरालाले भने, ‘सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु अर्को बाधक हो ।’

जेठ ४, २०८१ शुक्रबार १५:२२:३७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।