गिरीबन्धुबारे सर्वोच्चको फैसलामाथि नै ओलीको असन्तुष्टि, उल्टै कांग्रेसलाई आरोप लगाए
काठमाडौं : एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गिरीबन्धु टि-स्टेटबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामाथि नै प्रश्न गरेका छन्।
बुधबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा उनले गिरीबन्धुको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न संसदले नै कानुन बनाएको भन्दै त्यसलाई अपरिपक्व भनेर न्यायाधीशहरूले पूर्वाग्रह देखाएको बताए।
सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारको ०७८ जेठ ३ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट घर जग्गा व्यवसायलाई हदबन्दी छुट दिने आदेशसहितका मन्त्रिपरिषदका निर्णयलाई अपरिपक्व र उधारो सर्तमा आधारित भनेर फैसला गरेको छ। तर, ओलीले त्यसलाई ऐन बनाएको विषयसँग जोडेर अदालतमाथि नै प्रश्न उठाए।
'अदालतले पनि फैसला गर्दा हदबन्दीभन्दा बढीको त्यो जग्गा दिन पाइँदैन भन्नुपर्यो नि! दिन चाहिँ मिल्छ, तर, यसको चाहिँ अपरिपक्वता देखियो,' फैसलामाथि ओलीको प्रश्न छ।
गिरीबन्धु टि-स्टेटको फैसलाको पूर्णपाठ लेख्ने पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाप्रति आक्रोश पोख्दै ओलीले बालुवाटार छावा र गिरीबन्धु हात्ती भन्दै गरेको टिप्पणीप्रति असन्तुष्टि जनाए।
'बालुवाटार त छावा हो, हात्ती त त्यहाँ छ भनेर, त्यो हात्तीको दुइवटा छावा बेच्दा श्रीमान कहाँ हुनुहुन्थ्यो? न्याय क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्नथ्यो? हुनुहुन्नथ्यो भने त्यसभन्दा पछि त आउनुभयो होला नि। केही थिएन भने अस्ति फैसला गर्दा गिरीबन्धु टि-स्टेटको कुरा उठिसकेपछि यस सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण कागजात लेऊ, हिजो के भएको छ, अस्ति के भएको छ भनेर खोज्नुपर्दैन?, ओलीले भने।
आफूले अदालतका अन्यायपूर्ण फैसला पनि मानेको भन्दै गिरीबन्धुको फैसलामा प्रश्न उठाएका ओलीले कांग्रेसले गिरीबन्धु टि-स्टेटको जमिन कमिसनमा बेच्न दिएको आरोप लगाए।
ओलीले कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले १९ बिघा र ५१ बिघा टि स्टेटको जमिन कमिसन खाएर बेच्न लगाएको आरोप लगाउँदै छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत गरे।
उनले भने, 'म भन्न चाहन्छु, ५१ बिघा र १९ बिघा गरेर ७० बिघा जमिन त्यही गिरीबन्धु टि-स्टेटको कमिसन खाएको बेच्न दिएको कुरा। यसमा छानबिन हुनुपर्छ। अब हामी नेपाली कांग्रेसले बकवास बोलिरहने र हामी चुप लागेर सुनिरहने होइन। नेपाली कांग्रेसका गरेका बद्मासीबारे हामी कुरा उठाउँछौँ।’
अध्यक्ष ओलीले एमालेमाथि लाञ्छना लगाउने प्रयास नगर्न पनि कांग्रेसलाई चेतावनी दिए।
त्यसअघि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, नेता प्रदिप पौडेल लगायतले ओली नेतृत्वको सरकारले गिरीबन्धु प्रकरणमा नीतिघट भ्रष्टाचार गरेको भाँड्ने कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन्।
जेठ २, २०८१ बुधबार १६:४१:११ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
