‘गैरआवासीय नेपालीलाई वैदेशिक लगानीमा विशेष छुट दिनु खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो’
राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रतिबद्धता जनाइएकोमध्ये ३६.२ प्रतिशत मात्र वैदशिक लगानी नेपाल भित्रियो। नेपालको व्यवसायहरू उत्पादनमा भन्दा पनि व्यापारमा बढी संलग्न छन्। उद्योग र व्यापारलाई सोलोडोलो एउटै डालोमा राखेर हेर्ने चलन छ।
नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा पनि उद्योग र व्यापारलाई एउटै आँखाले हेर्ने गरेको पाइन्छ। उद्योग भन्दा व्यापारमा समय र लगानीको प्रतिफल छिटो र राम्रो भएकोले होला नेपाली व्यवसायहरू व्यापारमय भएको। संरचनागत र नीतिगत दुवै पक्षको कमजोरीले नै हुनुपर्छ उद्योगमा न स्वदेशी न त विदेशी लगानी नै भित्रिरहेका छन्।
केही ठूला आकारका र नाफामुलक भनिएका वैदेशिक लगानीहरू पनि नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नभएको भन्दै बाहिरिइरहेका छन्। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा (साविकको स्पाइस सेल प्रा.लि.)ले १ डिसेम्बर २०२३ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको आरोप लगाएको थियो। यद्यपि एनसेलले नेपालमा नाफा कमाइरहेको थियो।
त्यसरी नै पोखरामा रहेको मणिपाल मेडिकल कलेजले पनि लगानीमा हात झिक्यो। यी कम्पनीहरूले आफ्नो लगानी मात्र फिर्ता लगेनन् बरू नेपालको बजार वैदेशिक लगानीमैत्री छैन भन्ने भाष्य निर्माण गरेर गए। यो एउटा नपुरिने दाग हो नेपालको अर्थ कुटनीतिमा। अर्थतन्त्र विप्रेषणमूखी हुँदा अनि विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नभएको भन्दै बाहिरिँदा त्यसले नेपालको लगानीमा नकारात्मक असर गर्छ नै।
एक सर्भेका अनुसार नेपालमा ५१ प्रतिशत युवाको माग नै रोजगार हो। वैदशिक लगानी पनि पर्याप्त नआउने अनि स्वदेशीले पनि लगानी गर्न नसक्ने यस्तो अवस्था किन सिर्जना हुन्छ? रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र कहिलेसम्म धानिएला? अब नेपालले लिनुपर्ने बाटो के हो? यिनै विषयमा केन्द्रीत भएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सह-प्राध्यापक डा. रेशम थापासँग उकेराकर्मी प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीः-
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालमा वैदशिक लगानीको जति प्रतिबद्धता भयो, त्यसको ३६ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै आयो। गत आर्थिक वर्षको मात्रै होइन, पहिले पनि कुल प्रतिबद्धताको आधा पनि आउँदैन। यसको कारण नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नभएको हो?
एक देशको लगानी वा पुँजी अर्को देशमा सफलतापूर्वक लगानी गर्नु त्यति सहज विषय होइन। उत्पादनका साधनहरूको उपलब्धता र उत्पादकत्व देश वा अर्थतन्त्र अनुसार फरक-फरक हुन्छन्।
एउटा देशको पूँजी वा पैसा अर्को देशमा लगानी गर्दा त्यो देशमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, लगानी गर्ने कम्पनीले नाफा कमाउँछ र दुवै पक्षलाई फाइदा हुन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता देखिन्छ। तर, यो सरलरेखीय विषय होइन। कम्तिमा दुई देशको प्रशासन, नीति-नियम र थुप्रै अन्तराष्ट्रिय कानुनहरू सँग-सँगै आकर्षित हुन आउँछन्। यो नितान्त आर्थिक विषयवस्तु मात्र होइन।
वैदेशिक लगानी किन आयो र किन आएन पर्गेल्नु पहिला लगानीका प्रकार र तौर तरिकाबारे जान्न जरुरी छ। वैदेशिक लगानी त्यो देशको निजी संस्थाले गर्ने हो कि संस्थागत वा राज्य निर्देशित निकायहरूले गर्ने हो भन्नेले पनि सफलता र असफलताको खाका देखाउँछ। अर्थात नितान्त नाफा कमाउने उद्देश्यले आउने वैदेशिक लगानी निर्देशित हुनसक्छ भने रणनीतिक रूपमा पनि वैदेशिक लगानी आउने-जाने हुन्छ। निजी संस्थाको तुलनामा रणनीतिक रूपमा आउने लगानीको मात्रा ठूलो हुन्छ।
त्यसरी नै अध्ययनहरू भन्छन् कि वैदेशिक लगानी आर्थिक अनुशासन कम भएका देशमा बढी गइरहेको सत्य हो। आर्थिक अनुशासन कम भएको देशमा लगानी गर्दा लगानीकर्ताले फाइदामा ज्यादा हिस्सा लिने हुनसक्छ। कि त कानूनै बनेको हुँदैन की त कानूनलाई आफू अनुकुल परिर्वतन गर्न सकिन्छ भनेर पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले त्यस प्रकारका देशमा बढी लगानी गर्ने गरेको देखिन्छ।
यस्ता देशमा नीतिगत रूपमा नै नाफा कमाउन सकिन्छ। नीति मात्रै भए/नभएको हेर्दैनन् लगानीकर्ताले, अर्काे दुई कुरा पनि हेर्छन्। एकथरी देशहरूमा कच्चा पदार्थ त्यहीँ भएको, कामदार सस्तोमा पाउने, उत्पादनका साधनहरू एकदमै सस्तो पाउने हुन्छ। दोस्रो, उत्पादनका साधनहरू कच्चा पदार्थ, कामदार र अन्य साधनहरू बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने खालका देशहरू पनि हुन्छन्।
चीनमा सबै भन्दा धेरै वैदशिक लगानी जानुको कारण पनि पहिलो अवस्थाको देश भएर हो। हाम्रोमा कम आउनुको कारण हाम्रो देश दोस्रो अवस्थाको हो। यहाँको कामदार महंगो भएको छ, बजार महंगो छ। चीनले कति लाख कामदार चाहिने हो, कस्तो क्षमताको चाहिने हो, लाखौँको संख्यामा उत्पादन वा तालिम दिन सक्ने सामर्थ्य राख्छ तर हामी सक्दैनौँ।
साथै औद्योगिक उत्पादनको लागि हामीसँग प्रशस्त मात्रामा कच्चापदार्थ नै छैन, अनि कसरी आउँछ लगानी? बहुराष्ट्रिय कम्पनी नआउनुका कारण यिनै हुन्। रणनीतिक लगानी आउन सक्थ्यो। तर, राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्थिरता नै भएन। त्यसमाथि भुपरिबेष्टित राज्य हुनुको समस्या त छ नै। यी विविध कारणले गर्दा नेपालमय वैदेशिक लगानी कम आएको सत्य हो।
हाम्रो नीतिगत समस्या चाहिँ के हो त?
राज्य संयन्त्रले जसरी वैदशिक लगानीलाई सुविधा दिनुपर्दथ्यो त्यो अनुसार दिएन। हामीले एकद्वार प्रणाली, भिसा लगायतका कुराहरू छन्। प्रशासन गतिलो नभएर आएनन् भनेका छौँ, यो होइन। नाफा कमाइ हुन्छ भने जसरी पनि आउँछ वैदशिक लगानी।
नाफा हुने ठाउँ छ, भिसा पाएको छैन भने जसरी पनि मिलाउँछ। ४० वटा धनी देशका व्यापारीले यहाँ फाइदा हुने देखे भने एउटै झ्यालबाट पाउने सुविधाले आउने नत्र नआउने भन्ने हुँदैन। प्रशासन ठीक भयो भने लगानी नआउने भन्ने होइन।
अर्काे वैदशिक लगानी ल्याउन व्यवसायी-व्यवसायीको सम्बन्धले हुन्थ्यो, त्यो पनि भएन। हाम्रोमा भनिएका उद्योगीहरू अरुले उत्पादन गरेका वस्तु बेचेर उद्योगी भएका छन्। आएका लगानी पनि शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो सेवा क्षेत्रमा आयो तर वस्तु उत्पादनमा आएन।
हाम्रो निजी क्षेत्रले बाहिरका निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्नै सक्दैन किनभने एक/दुई वटा मारवाडी बाहेक घर परिवारबाट बढेको व्यवसाय हो। जो जोखिम बहन गर्न डराउँछ। ठूलो बजारसँग डराएर बसेको छ।
अर्काे भनेको गणतन्त्र आइसकेपछि गैरआवसीय नेपालीले लगानी गर्छन् भन्ने भयो। उनीहरूलाई सरकारले केही सुविधा पनि दियो। एकछिनलाई मानौँ, अमेरिकाबाट दुई थरी लगानी आउने भयो एक गैरआवसीय नेपालीको दोस्रो अमेरिकनको। दुवै अमेरिकाको देशको नागरिक हो। तर, यहाँ धेरै सुविधा गैरआवसीय नेपालीले पाइरहेको छ।
यसै नै गैरआवसीय नेपालीले भाषाको सहुलियत, चिनजान, प्रशासन बुझेको हुन्छ नै, उसले ५ करोड लगानी गर्दा बढी सुविधा पाउँछ भने त्यही ५ करोड अमेरिकी नागरिकले खर्च गर्दा केही सुविधा छैन। अनि अमेरिकी नागरिकले यहाँ किन लगानी गर्छ? १० लगानीले सय लगानीलाई ‘रिप्लेस’ गरिरहेको छ। गैरआवीय नेपाली कति नै धनी छन् र? नेतालाई विदेश गएको बेला बस्न दिने, यहाँ बाढी पहिरो गयो भने चन्दा उठाएर ५/७ लाख बाँड्दैमा धनी हुन्छन् र? यो नीति नै भएन।
त्यस्तै हाम्रो राज्य संरचनाले लगानी बोर्ड बनायो, विभागहरू गठन गर्यो ती साह्रै कमजोर भए। हार्वड पढेर आएको होस् की अक्सफोर्ड, यहाँको प्रशासनमा पाँच वर्ष काम गरेपछि ऊ पनि उस्तै हुन्छ, जो यहाँ बसेर काम गरिरहेका छन्। प्रणाली नै बस्न सकेन। साँघुरो बुझाइ छ। विश्वविद्यालयको हालत पनि त्यही छ। सोच्ने तरिका नै ब्युरोक्रेट्स भयो।
गैरआवासीय नेपालीलाई ‘प्रिभिलेज’ दिएकै कारण हो त खुद्रे लगानी आउनुको कारण?
अरु पनि कारण त होलान् गैरआवसीय नेपाली पनि एउटा कारण चाहिँ हो। हामीले कृषिमा बाहिरको लगानी ल्याउन रोकेका छौँ तर अनौपचारिक च्यानलबाट आइरहेकै छ। कुखुरामा पनि अर्काे तर्फबाट आइरहेको छ। अघि पनि भनेँ, हामीले वैदशिक लगानी नीति जे लिएका छौँ, त्यो ठीक छैन।
हाम्रो प्रणालीले विषयवस्तुको गम्भीरता बुझ्दैन। उदाहरणका लागि, सन् २०१७ मा लगानी सम्मेलन गर्यौं। त्यो बेला जति प्रतिबद्धताा भयो हाम्रा निकायबाट त्यो प्रतिबद्धता भएको लगानी ल्याउन कुनै फलोअप नै भएन।
लगानी सम्मेलनमा जति लगानीका प्रतिबद्धता भए सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिममा अनि गण्डकीमा शून्य थियो। गण्डकीमा शून्य प्रतिबद्धता भएपछि हामीले त्यतिबेलै आँकलन गरेका थियौँ, मणिपाल भाग्छ अब। भयो पनि त्यस्तै। खास गण्डकी प्रदेशमा लगानी नआउनका कारण के थियो? पूरै विकास भएर थियो त? अथवा के हो कारण?
कुनै सरकारी निकायले खोज्ने कष्ट नै गरेनन्। प्रदेश बनाउँदाको समस्या हो की अथवा के हो? विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर शुक्ष्म ढङ्गले अनुसन्धान नै भएन। लगानी बोर्ड जस्तो संरचना जुन तरिकाले काम गर्ने भनिएको थियो, त्यो हुनै सकेन। कर्मचारीतन्त्रले खायो त्यसलाई।
हामीले हाम्रो एकाधिकार उत्पादन भनिएका वस्तुमा लगानी आएको छैन। त्यस्तै लगानी बोर्डबाट वैदशिक लगानी सुनिश्चतता सबै भन्दा धेरै जलविद्युत्मा नै भएको देखिन्छ। जलविद्युत् बनाउन स्वीकृति दिएको भएपनि काम हुन सकेको छैन। हाम्रो क्षमता अनुसारको काम पनि हामीले किन गर्न नसकेको?
सरकारले वर्षेनी हाम्रो एकाधिकार उत्पादन भनेर अलैँची, कफी, अदुवा चिनी लगायतका वस्तुहरूलाई भन्छ। जसलाई हामीले नगदेबाली भनिरहेका छौँ, त्यसले नगद नै दिन सकिरहेको छैन। यसमा वैदशिक लगानी पनि आउन सेकेको छैन।
उत्पादनमा मात्रै होइन शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनमा समेत लगानी आउन सकेन। हाम्रो लगानी हुने भनेको विद्युत्मा हो। त्यसमा पनि एकदमै कम आयो, कारण बिजुली बेच्नलाई अब अमेरिकालाई नसोधी नमिल्ने भयो।
हाम्रोमा उच्च शिक्षामा लगानी आउन सक्थ्यो यसमा पनि कामै हुन सकेन। सिधै लगानी आएन, छड्के तरिकाले आयो एनसेलमा जसरी।
यति भनिसकेपछि शुरूको प्रश्नमा जाऊँ, वैदशिक लगानी नआउनुको प्रमुख कारण हाम्रो संस्थागत गुणस्तरियता हो। जसले राज्य संयन्त्र कस्तो छ भन्नेमा भर पर्छ। संस्थागत गुणस्तरिय नभएकाले बजारीकरण हुन सक्दैन।
त्यस्तै हामीले बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि राम्रो भएन। चीन र भारत हाम्रो लागि बजार हुन्। हामीले भारतलाई कहिले पनि राम्रो दृष्टिकोणबाट हेर्न सकेनौँ।
राष्ट्रवादको ह्याङमा छौँ हामी। जबसम्म बेअर्थको राष्ट्रवादमा हुन्छौँ, तबसम्म हाम्रो विकास हुन सक्दैन। भारतले खराब प्रस्ताव गर्छ भन्छौँ, त्यस्तो विल्कुल होइन। हामी खराब भएर उसले खराब प्रस्ताव गरेको हो।
हाम्रो बौद्धिक संस्थाहरू पनि तुच्छ छन् ढोङ्गी प्रवृत्ति छ। साँघुरो घेराबाट माथि नउठिकन लगानी आउँदैन।
लगानी नआउने, आफैँ लगानी गर्नसक्ने हुति नहुने, युवा जति विदेश जाने, विप्रेषण (रेमिटेन्स)को आम्दानी दिगो होइन, कसरी जाला त हाम्रो अर्थतन्त्र?
कामका लागि विदेश जाने चलन आजको होइन, उहिलेकै हो। अहिले के-के न भएको जस्तो कोकोहोलो गरिरहन जरुरी छैन। हाम्रोमा सफल श्रम मन्त्री विदेशमा श्रम स्वीकृति गरेर आउँदा हुन्छ। श्रम सम्झौता गर्नु मन्त्रीको सफलता हो?
त्यस्तै रेमिटेन्सले त भोलिको अर्थतन्त्रको कुरा छोडौँ, आजै पनि मूल्य बढाइरहेको छ नि! उताबाट आएको पैसाले विदेश र नेपालमा खपत हुने वस्तु, अनि नेपालमा मात्रै खपत हुने वस्तु दुवैको भाउ बढायो। उदाहरणका लागि एक सय बराबर एक सय २० भएपछि के हुन्छ?
विदेशी मुद्रा र आयको अधिक आकर्षक स्रोतका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण नेपाली अर्थतन्त्रको डच डिजिजका कारक हुन्। यिनले अत्याधिक मूल्य बढाउने काम गर्छन्।
विदेशमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पैसा लैजान पाउने नीतिलाई कसिलो गरिदिने हो भने २५ प्रतिशत त पलायन हटाउन सकिन्छ अनि यहि तहमा पलायन पनि रहँदैन।
किनभने नेपालको शहरी इलाकामा जग्गाको मूल्य यसरी बढ्दैछ कि विदेशमा १५ वर्ष काम गरेर कमाएको रकम भन्दा बढी हुन्छ। फाइदा जता हुन्छ उतै त हो बस्ने। उद्यम नै गरेर भन्दा पनि पुरुषले अंश पाएको जग्गाको भाउ बढेपछि यताको जनसंख्या सिफ्ट हुने पनि देखिन्छ।
नेपालीहरू उद्यमी होइनन् उसो भए?
होइनन्। सिकेकै छैनन्। अहिलेका धेरैजसो धनीहरू बाउबाजेले सार्वजनिक जग्गा लिँदा फटाइँ गरेका, सरकारी जागिरमा भ्रष्टाचार गरेकाहरू हुन्। पुर्खाले जसोतसो गरेर जोडेको जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढेर न धनी भएका हुन्, थोडी उद्यम गरेर हो र?
हामी उद्यमशील हुन सक्दैनौँ पनि, किनभने कुल जनसंख्याको ४९ प्रतिशत पुरुष छन् ५१ प्रतिशत महिला छन्। ४९ प्रतिशत पुरुष जसले बाउको सम्पत्ति पाएको छ, उसले त्यही उपभोग गर्ने, महिलालाई उद्यम गर्न नै नदिने। यस्तो देशमा उद्यमशिलता हुन्छ? ४९ प्रतिशत पुरुष जोसँग सम्पत्ति छ, ऊ पितृसत्तात्मक सोचाइको छ, कामै गर्दैन।
यदि बाबुबाजेको सम्पत्ति अर्काे पुस्तामा सर्दा ५० प्रतिशत कर लाग्ने प्रणाली भएको भए यो प्रकारको भ्रष्टाचार अनि यो प्रकारको लुट हुन्थ्यो त? अनि राज्यको ढुकुटी पनि बलियो हुन्थ्यो नि !
भनेपछि समस्याको सामाधान के त?
आन्तरिक क्षमता विकास र मितव्ययिताको आधारमा श्रम र पुँजीको उत्पादन र उत्पादक्त्वमा सुधार नगरी वैदेशिक लगानीको आशा राख्नु काकाकुल हुनु हो।
जेठ १, २०८१ मंगलबार १०:२९:४९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
