'स्थानीय तह जिम्मेवार नभएसम्म संघीयताको औचित्य रहँदैन'

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय सरकारहरूबाट जिम्मेवार ढंगले नागरिकमैत्री कार्यसम्पादन भए मात्रै संघीयताको औचित्य स्थापित हुने बताएका छन्। 

सोमबार दिउँसो खैरहनी नगरपालिका चितवनको वार्षिकोत्सव कार्यक्रमका सहभागी बनेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय सरकार जिम्मेवार भएर नागरिकलाई सेवा प्रवाह गरेमात्र संघीयताको औचित्य पुष्टि हुने बताए।

‘स्थानीय सरकारहरूबाट नागरिकमैत्री कार्यसम्पादन र सुशासन कायम भएमा मात्रै संघीयताको औचित्य स्थापित हुन सक्छ,’ प्रधानमन्त्रीले थपे, ‘त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधि जिम्मेवार र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ।’

गाउँमा आएका अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा अङ्गको सोच्ने तरिका कस्तो छ भन्ने विषयले सेवाप्रवाहको अवस्था स्पष्ट हुने बताए।

तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व सम्हालेको १६ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी आफूले संघीयता कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको बताए। 

यस्तै, उनले प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण र बहुआयमिक परिचालन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सशक्तीकरण, सामाजिक सूचकहरूमा बढोत्तरी लगायतका रणनीतिक महत्वका कामहरूका साथै सेवाप्रवाहका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारहरूले महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्नेमा जोड दिए। 

प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीसमेतको सहीरूपमा लागू गर्दा ग्रामीण अर्थतन्त्रको सबलीकरणसहित राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा गुणात्मक योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ। 

वैशाख ३१, २०८१ सोमबार १५:०१:४१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।