स्वच्छ वातावरणका लागि २७ फैसला : आदेश दिन्छ, तर आफैँ टेर्दैन सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं : स्वच्छ वातावरणको लागि सर्वोच्चले अदालतले गरेको अधिकांश फैसला पूरै कार्यन्वयन नहुने गरेको देखिएको छ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले तयार पारेको विवरण अनुसार २७ वटा मुद्दामा आंशिक कार्यान्वयन भएको उल्लेख छ। कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार भए पनि पूरै कार्यान्वयन नभएको निर्देशनालयका प्रवक्ता सरोजराज रेग्मीले बताए।

‘कतिपय फैसला तुरुन्तै कार्यन्वयन नहुने देखिन्छन्,’ रेग्मीले भने, ‘कतिपय त कार्यान्वयन हुनसक्ने समेत कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ। जस्तो यातायातबाट निस्कने प्रदुषण एक वर्षमै कार्यन्वयन हुनुपर्ने देखिने पनि कार्यन्वयन भएको देखिँदैन।’

सांस्कृतिक क्षेत्रलाई वातावरण मैत्री बनाउने निर्देशन अलपत्र
प्रकाशमणि शर्माले दायर गरको रिटमा २०५६ साल जेठ ३१ गते फैसला गर्दै पुरातात्विक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा लगायतमा वातावरणका लागि ट्रिटमेन्ट प्लान्ट राख्ने लगायतका आवश्यक व्यवस्था गर्न आदेश भएको थियो।

सडक बनाउन दिँदा बागमती नदी र मठ, मन्दिर, घाटको बिचमा रहेको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध खतम हुन जाने ठहर्याउँदै अदालतले बाटोको निर्माण कार्य गर्न/गराउन नदिनु भन्ने आदेश दिएको थियो।

निर्देशनालयका अनुसार यो फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नेपाल सरकारका अन्तर मन्त्रालय तथा विभागहरू सम्मिलित संयन्त्रको गठन हुन नसकेको भनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्देशनालयमा पत्र पठाएको छ।

इट्टाभट्टाले वातावरणमा पारेको प्रभावको आदेशको अवस्था पनि उस्तै
अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले २०५९ सालमा इट्टा उद्योगले वातावरणमा असर पारेको भन्दै २०५९ सालमा रिट दायर गरेका थिए।

२०६४ सालमा भएको फैसलाले ‘विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, भवन विभाग तथा आवश्यक मात्रामा विशेषज्ञ र निवेदक प्रो पब्लिकको एक जना प्रतिनिधि समेत रहने गरी एक टोली गठन गरी उपत्यकाभित्रका सबै इट्टा उद्योगहरूमध्ये कति वटाले प्रदूषण रोकथाम प्रविधि जडान गरेको र कति वटाले नगरेको अध्ययन गर्न र कुन-कुन इट्टा भट्टाले प्रदुषण गरेको हो भनेर पहिचान गर्ने’ भनिएको थियो।

त्यस्तै इट्टा उद्योग बन्द गर्दा राज्यका विकास निर्माण र नागरिकका आवास निर्माणमा के असर पर्छ र त्यसको विकल्प के हुनसक्छ अध्ययन गर्ने तथा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न पर्यटकको लागि बनेका ग्रामीण क्षेत्रमा भएका स्तरीय रिसोर्ट र बालबालिका पढ्ने स्कुल र घनाबस्ती क्षेत्र वरपरका इट्टा उद्योगहरू बन्द गर्न लगाउन आदेश दिइएको थियो।

तोकिएको क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा भएका इट्टा उद्योगहरूका हकमा उक्त अध्ययनबाट पाइएको प्रदूषण गर्ने इट्टा भट्टाहरूलाई गठित समितिले आवश्यक र मनासिब समयभित्र कानूनमा तोकिएको अधिकारी वा निकायबाट प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण जडान गर्न लगाउने भन्ने आदेश भएको थियो।

त्यसअनुरुप इट्टा भट्टाबाट निस्कने धुवाँ वा चिम्नीको उचाई सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण भई २०६४ फागुन १३ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। २०६८ मंसिरदेखि मुभेवल चिम्नी भएका इट्टा उद्योग नेपाल राज्यभरी सञ्चालनमा ल्याउन नपाउने व्यवस्था लागू भैसकेको उल्लेख छ।

तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको ‘कार्यमूलक तथा विशेष लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७७’ अनुसार नेपालमा एक हजारभन्दा बढी विभिन्न प्रकारका इँटा भट्टा सञ्चालनमा छन्। काठमाडौं उपत्यकामा मात्र १ सय १२ भट्टा चालू रहेका छन्। जसमध्ये १ सय ७ इट्टाभट्टा वातावरण मैत्री नभएको उल्लेख छ।

रकम जम्मा भयो प्रदूषण उस्तै
अधिवक्ता सन्तोष कुमार महतो विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा २०६० सालमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्लाष्टिकबाट पर्ने असरको सम्बन्धमा प्राविधिक समिति गठन गरी अध्ययन गराई उक्त समितिको प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गर्ने आदेश दियो।

उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट तत्कालीन जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय ०७१ चैत ६ गतेको पत्र साथ प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन तयार गरी पठाइएको निर्देशनालयले जनाएको छ।

२०६१ सालमा यातायातबाट हुने प्रदुषण नियन्त्रणका लागि दायर भएको रिटमा प्रदूषण नियन्त्रण कम गर्न कोष खडा गर्ने आदेश दियो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २०७९ असोज ५ गतेको पत्रमार्फत नेपालभित्र बिक्री वितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि उठाउन सुरू गरिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तीन अर्ब ६९ करोड ३५ लाख ५९ हजार ६७७ रुपैयाँ र त्यस आर्थिक वर्षको असोजसम्म ४९ करोड २१ लाख ५७ हजार ४७९ रुपैयाँ रकम संघीय संचित कोषमा राजश्व दाखिला गरिए पनि सो रकम प्रदूषण नियन्त्रणमा प्रयोग भएको छैन।

त्यस्तै प्रदूषण मापदण्डभित्र रहनुपर्ने गरी विभिन्न ५५ उद्योगहरू अनुसूचीकृत भएको देखिएको भन्दै सूचीकृत गर्नुपर्ने भनि सर्वोच्चमा मुद्दा पनि परेको थियो। २०७२ सालमा फैसला गर्दै अदालतले अक्षरश मापदण्ड लागू गर्न निर्देशन गर्यो।

आदेशानुसार मापदण्डहरूको बारेमा हालसम्म २० भन्दा बढी मापदण्डहरू तयार भइसकेको, बजेट जनशक्ति, प्राविधिक दक्षता र अध्ययनको व्यापकता समेतका कारणबाट सबै मापदण्डहरू एकै पटक निर्माण गर्न सकिने अवस्था नरहेको तथा हाल वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ जारी समेत भई कार्यान्वयनमा रहेको भनी वन तथा वातावण मन्त्रालयबाट आदेश कार्यान्वयन आंशिक कार्यान्वयन भएको उल्लेख छ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र भूमिगत पानी दोहन नगर्ने आदेश व्यवस्थापिकाले टेरेन
२०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश अनूपराज शर्मा र न्यायाधीश प्रेम शर्माको संयुक्त इजालसले काठमाडौं उपत्यकाभित्र भूमिगत पानी दोहन रोक्नका लागि परेको रिटमा ऐतिहासिक फैसला गर्यो। उक्त फैसलामा छ बुँदे आदेश दिइएको थियो।

आदेशमा भनिएको थियो, ‘भूमिगत जलस्रोतलाई के कति हदसम्म दोहन गर्दा वातावरण सन्तुलन लगायतमा प्रतिकूल असर पर्दैन, भूमिगत जलस्रोतको प्राकृतिक रूपमा पानी परिपूर्ति हुने अवस्था समेतको अध्ययन गर्न आदेश प्राप्त भएका मितिले ६० दिनभित्र आवश्यक संख्यामा सम्बन्धित विशेषज्ञहरू संलग्न रहेको एक अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत जलस्रोतको दोहन सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्नू।’

साथै आदेशमा जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत जलस्रोतको उपभोग वा दोहन गर्दा सोही ऐनको दफा ८ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अनुमतिपत्र लिएर मात्र गर्नु/गराउनु भनिएको थियो।

त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकाभित्र इजाजतपत्र नलिई भूमिगत जलस्रोत उपयोग गर्ने संघ संस्था, कम्पनीलगायत खानेपानी आपूर्तिको व्यवसाय गरी आएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूको लगत लिई इजाजतपत्र लिएर मात्र उचित खालको परिमाणात्मक बन्देजअनुसार मात्र भूमिगत जलस्रोतको उपभोग वा दोहन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिइएको थियो।

भूमिगत जलस्रोतको दोहन गर्दा गराउँदा वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त क्षेत्रबाट मात्रै भूमिगत पानी दोहन गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउनुका साथै निजी कम्पनी, अस्पताल, नर्सिङ होम, आवास गृह, औद्योगिक प्रतिष्ठान जस्ता निकायले वर्षातको पानी संकलन गरी प्रशोधन गर्ने तथा प्रयोग भइसकेको पानीको पुनः प्रशोधन गरी उपभोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिइएको थियो।

नेपाल राज्यभरको भूमिगत जलस्रोतको रेखदेख, अध्ययन अनुसन्धान, व्यवस्थापन, नियमन र नियन्त्रण समेत गर्न अधिकार सम्पन्न निकाय स्थापना गरी भूमिगत जलस्रोतको दिगो उपभोग गर्न, उपत्यकाको भूमिगत जलस्रोत सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिद्वारा मिति २०६६ असोज २२ मा अदालतसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन लागू गर्ने सम्बन्धमा आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ महिनाभित्र कार्ययोजना बनाई तुरुन्त लागू गर्ने विषय आदेशमा समेटिएको थियो।

तर अदालतले दिएको छ बुँदे आदेश कार्यान्वयन भएन। आदेश कार्यान्वयनका लागि निर्देशनालयबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय समेतलाई पटक-पटक पत्राचार गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ।

सिंचाइ मन्त्रालयले भूमिगत जलस्रोत सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा पेश गर्न स्वीकृति दिने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानको लागि मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभागहरूसँग प्राप्त मस्यौदा उपर प्रतिक्रिया माग गरी पत्राचार भएको भन्ने जवाफ २०७२ सालमा पठाएको थियो।

त्यसपछि पनि निर्देशनालयबाट सो सम्बन्धमा पुनः गरिएका ताकेताहरूको जवाफ नआएको प्रवक्ता रेग्मीले बताए।

आफ्नै आदेश टेर्दैन सर्वोच्च
ढुङ्गागिटीको अवैध उत्खनन् रोक्न सर्वोच्च अदालतले २०६७ मा स्पष्ट फैसला गर्दै वातावरण सम्बन्धी विवादलाई चाँडो किनारा गर्नुपर्ने हुँदा वातावरण इजलास गठनका लागि कानूनी व्यवस्था हुन प्रधानन्यायाधीशलाई जानकारी गराउने फैसला गर्यो। तर, उक्त आदेश सर्वोच्च अदालतले नै अटेर गरेको छ।

उक्त आदेशमा ‘प्राकृतिक स्रोत निकाल्दा वरपरका अन्य क्षेत्र, वस्ती, सडक, पानीको  मुहान, वन, वन्यजन्तु, प्राचीन स्मारक लगायत वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यसलाई रोक्नुपर्ने हुँदा हाललाई रोडा, ढुङ्गा, बालुवा निकासी गर्ने कार्य रोकी यस अदालतको आदेशअनुसार गठित प्राविधिक समितिले तत् तत् उद्योगबाट ढुङ्गा, रोडा, बालुवा निकाल्न सक्ने क्षमता, आर्थिक लगायत वातावरणीय दृष्टिले सम्भव छ भन्ने प्रतिवेदन दिएमा मात्र सो बमोजिम निकासी गर्नू, प्रदुषणको स्थिति हेर्नू, वातावरणलाई प्रतिकूल असर पार्छ भने तुरुन्त बन्द गर्नू, सडकलाई क्षति पुर्याउने गरी भएको वालुवाको ठेकेदारी प्रथा तुरुन्त बन्द गर्नू’ भन्ने उल्लेख छ।

आदेश कार्यान्वयनका लागि वातावरण मन्त्रालयले २०७२ मंसिर २५ को पत्रमार्फत २०६७ भदौ २३ को मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार आदेशबमोजिमको कार्यदल (प्राविधिक समिति) गठन भई अदालतको आदेशानुसार प्राप्त हुन आएका रोडा, ढुङ्गा,गिट्टी, बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोतसाधनको उत्खनन, सङ्कलन तथा प्रशोधन गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणका सम्बन्धमा सो समितिबाट आवश्यक राय, सुझाव तथा सहमति प्रदान गरिँदै आएको भन्ने जानकारी दियो।

उद्योग मन्त्रालयको २०७२ मंसिर २९ को पत्रमार्फत् साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन वातावरणीय कानून बमोजिम छ या छैन मूल्याङ्कन स्वीकृतिका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागबाट प्राविधिक समितिमा लेखि पठाउने गरेको र प्राविधिक समितिको स्वीकृति पश्चात् जिल्ला विकास समितिको नाममा नियमानुसार साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खननका लागि सहमति दिने गरिएको भन्ने जवाफ प्राप्त भएको देखिन्छ।

प्रचलित कानून विपरीत वन क्षेत्रमा कुनै कार्य गरेको पाइएमा कानून बमोजिम कारवाही हुने भनी वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट उल्लेख भई आयो पनि। तर, सर्वोच्च अदालतमा वातावरण इजलास गठन भएको छैन।

त्यस्तै,
भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन २०३९ मंसिर ६ गतेदेखि लागू भएको तीस वर्षसम्म पनि ऐनले व्यवस्था गरेको समिति गठन भएको नदेखिएकाले ऐन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश माग भयो। २०६९ साल सर्वोच्चले गरको फैसलाले समिति गठन गर्न आदेश पनि दियो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट विपक्षी बनाइएको रिटमा २०६९ चैत २० गते मन्त्रालयले आंशिक कार्यान्वयन भएको जनाएको छ।

मन्त्रालयले ‘सम्पूर्ण जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयले संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक भएको स्थानहरू पहिचान गरिएको, विभाग अन्तर्गतका ६१ जिल्ला भूसंरक्षण अधिकृतहरूलाई भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा १९  कार्यावन्यनको लागि २०७० कात्तिक १० मा सचिवस्तरको निर्णय अनुसार जलाधार संरक्षण अधिकृत तोकेको, २०७३ पुस २४ मा सम्पूर्ण जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयहरूलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक भएको स्थानहरू पहिचान गरी विभागमा लेखी पठाउन पत्राचार गरिएको। परिवर्तित अवस्थामा सङ्गठन संरचनामा समेत परिवर्तित भई जलाधार संरक्षण ऐन बमोजिम समिति गठन गर्नका लागि तत्कालिन जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयहरू नरहेको तथा जलाधार क्षेत्र घोषणाको लागि परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ कानून निर्माण पश्चात् मात्र आदेश पालना गर्न सकिने’ भनेर निर्देशनालयलाई लेखी पठाएको छ भने उक्त कामको लागि मुआब्जाको लागि ठूलो धनराशि आवश्यक रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धी विवरणमा उल्लेख गरेको छ।

कार्यान्वयन पनि भएका छन् केही
अदालतको आदेश दिएका केही आंशिक मुद्दाहरू भने कार्यान्वयन भएको पनि देखिएको छ।

भरतमणि गौतमले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर तत्कालीन अवस्थामा रहेको गोकर्ण ल्याण्ड फिल साइटलाइ मिथेन ग्यासको विषयमा कानून बनाइ कारबाही गर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ५६ सालमा गोकर्ण ल्याण्ड फिल्ड साइटको पर्यावरणलाई ध्यानमा राखी मिथेन ग्यास (Methane Gas) समेतको विषयमा कानून निर्माण गरी व्यवस्थित गर्न कारवाही गर्ने भनि निर्देशन दियो। यो फैसला भने कार्यन्वयन भएको देखिन्छ।

यस सम्बन्धी परामर्शदाताको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको र सो अध्ययनबाट अहिले गोकर्ण ल्याण्डफिल्ड साइटमा थोरै मात्रामा मिथेन ग्यास उत्सर्जन भइरहेकोले सो ग्यास संकलन गरी प्रयोगमा ल्याउने अवस्था नरहेको भन्ने देखिन्छ। साथै स्यानिटरी ल्याण्डफिल्ड साइटको लागि छुट्टै वातावरणीय मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नुपर्ने भनी सो प्रतिवेदनमा औंल्याइएको हो।

यस मन्त्रालयबाट सम्बन्धित विज्ञको परामर्श लिई मिथेन ग्यास नियमन सम्बन्धी कानून बनाउनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गराउँदा सो सम्बन्धी प्रतिवेदनले गोकर्ण क्षेत्रको लागि मात्र कानून बनाउन आवश्यक नरहेको सुझाव दिएको देखिन्छ। 

फोहरमैलाबाट निस्कने ग्यासहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट नियमावलीको मस्यौदा तयार भई निर्णय प्रक्रियामा रहेको भन्ने बुझिएको भनी वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट फैसला कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी विवरणमा उल्लेख छ।

यो मुद्दा कार्यान्वयन हुनुमा ल्याण्डफिल्ड साइट नै सरेर बञ्चरे डाँडा पुग्नु पनि हो। उपत्यकाको बस्ती बढेसँगै फोहोर फाल्न गोकर्णमा ठाउँ अपुग भएपछि सरकारले स्थान्तरण गरेको थियो।

त्यस्तै २०७१ सालमा सर्वोच्चले जंगलमा हुने मानव सिर्जित ध्वनी नियन्त्रणका लागि अर्को आदेश दियो। अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले दायर गरेको रिटमा आदेश दिँदै सर्वोच्चले आरक्षण क्षेत्रभित्र कुनै प्रकारको ध्वनी प्रदूषण हुने साधन तथा हातहतियार लिई भित्र प्रवेश गर्न रोक लगाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्यो।

सो आदेशको कार्यान्वयन भइरहेको मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। पत्रमा ‘गैंडाको गणना सम्बन्धमा २०७१।२।२९ मा बसेको विभागीय प्राविधिक समितिको छलफल अनुसार हरेक २/२ वर्षमा आर्थिक एवं प्राविधिक दृष्टिकोणले सम्भव नहुने हुँदा यसअघि गैंडाको गणना सन् २०११ मा भएको र तत्पश्चात सन् २०१५ मा गणना गर्ने योजना अनुरुप सन् २०१५ मा गैंडाको गणना कार्य सम्पन्न भएको छ।

अवस्थाका आधारमा उक्त आदेश कार्यान्वयनको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको देखिएको छ।
क्रमश...

(यो रिपोर्ट १० वटा फैसलाको आधरमा तयार पारिएको हो।)

वैशाख ३०, २०८१ आइतबार २२:५८:०२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।