अपत्यारिलो तथ्याङ्क : झाडापखालाले ज्यान जाने कर्णालीवासीको आयु कसरी पाँच वर्ष बढ्यो?

काठमाडौं : २०७६ सालमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली प्रदेश पाश्र्वचित्र’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशका नागरिकको औसत आयु ६७ वर्ष उल्लेख छ। यो संघीय तथा प्रदेश मन्त्रालयहरूले अद्यावधिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको तथ्याङ्क हो।

तर, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले दुई वर्षपछि गरेको जनगणना अनुसार भने कर्णालीवासीको औसत आयु पाँच वर्ष बढेको देखिएको छ।

केही दिनअघि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले निकालेको तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली प्रदेशका नागरिकको औसत आयु ७२ दशमलव ५ वर्ष छ। तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा कम लुम्बिनी प्रदेशका नागरिकको औसत आयु ६९ दशमलव ५ देखिएको छ।

लुम्बिनीपछि सबैभन्दा कम बाँच्नेमा कोशी प्रदेश ७० दशमलव ४ वर्ष, सुदूरपश्चिम प्रदेश ७१ दशमलव ३ वर्ष, मधेश प्रदेशको ७१ दशमलव ८ वर्ष, गण्डकी प्रदेश ७२ दशमलव १ वर्ष र बागमती प्रदेश ७२ दशमलव ४ वर्ष औसत आयु रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

दुई वर्षमै कसरी यत्ति धेरै फरक? 
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रवक्ता एवं उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी हेमराज रेग्मी कोभिडको बेला राम्रोसँग रिपोर्टिङ नहुनु, उत्तरदाताले सही उत्तर नदिएको हुन सक्नु, मानव विकासमा विकासे संस्थाहरूको लगानी बढ्नु र संघीयतापछि सुर्खेत लगायतका जिल्ला पनि कर्णालीमै पर्नु यसको कारण  हुनसक्ने बताउँछन्।

‘औसत आयु निकाल्न शिशु मृत्युदरसहित उमेर अनुसारको मृत्युको संख्या र उक्त उमेरमा जनगणनाको समयमा जीवित रहेका व्यक्तिहरूको जनसंख्या आवश्यक पर्दछ,’ उनले भने, ‘यस पटकको जनगणना कोभिडको असर रहेकै समयमा गरिएको र उक्त समयमा भारतमा काम गर्ने कर्णालीवासी अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी अनुपातमा आफ्नो घरमा बसोबास गरेको हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा कर्णाली प्रदेशमा उमेर अनुसारको मृत्यु दर कम हुन गई जन्मिँदाको उमेरको सरदर आयु बढी निस्कनु स्वभावतः ठिकै हो।’

औसत आयु निकाल्न उमेर अनुसारको मृत्यु संख्या आवश्यक पर्ने र मृत्यु सम्बन्धी विवरण कर्णालीमा अन्य प्रदेशमा भन्दा उत्तरदाताले न्यून बताएको अवस्थामा समेत मृत्युको गणना कम भइ सरदर आयु बढी निस्केको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

‘तथ्याङ्क होइन, मिथ्याङ्क हो’
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति मंगल रावल भने तथ्याङ्क कार्यालयले निकालेको यो तथ्याङ्क सही नभएको दाबी गर्छन्।

‘रोग लागेर मर्नेको संख्या कर्णालीमा उच्च छ, बच्चा जन्माउन नसकेर मर्ने आमाहरूको संख्या कर्णालीमै उच्च छ, ३/४ दिन हिँडेर अस्पतालमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ,’ रावलले भने, ‘यो तथ्याङ्क विनाआधार विकासे संस्थाबाट म्यानुपुलेट भएर निकालेको जस्तो देखिन्छ। किनभने तथ्याङ्क कार्यालयका एक अधिकारीले विकासे संस्थाका काम धेरै कर्णालीमा गएकाले औसत आयु बढेको तर्क गर्नुभएको छ। यो तथ्याङ्क होइन मिथ्याङ्क हो।’

रावलका अनुसार कर्णाली प्रदेशभरी सुविधा सम्पन्न अस्पताल दुई वटा मात्रै छ- प्रदेश अस्पताल र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान।

कर्णालीमा पछिल्लो समय दुर्घटनाबाट हुने मृत्युको संख्या घटे पनि सहजै निको हुने रोग लाग्दा सामान्य उपचार समेत नपाएर मर्नेको संख्या उच्च छ। यो अवस्थामा कर्णालीको औसत आयु अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी देखिनु अस्वाभाविक त हुँदै हो, अति कम विकसित देशबाट स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार भएकाले कर्णाली दुरुपयोग भएको रावलको दाबी छ।

तथ्याङ्क कार्यालय बाध्यतामा परेकै हो त?  
रावलले भनेजस्तै तथ्याङ्क कार्यालय बाध्यतामा नपरेको प्रवक्ता रेग्मीको दाबी छ।

‘राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बाट प्राप्त तथ्याङ्कको विश्लेषण गरी नेपालीको जन्मिँदाको औसत आयु ७१.३ वर्ष पुगेको विवरण सार्वजनिक गरेसँगै कर्णालीवासीको सरदर आयु राष्ट्रिय औसत भन्दा बढी अर्थात् ७२.५ वर्ष भएको जानकारीमा आएपछि सर्वसाधारण र सरोकारवालाहरूले यो तथ्याङ्कको विश्वसनियतामा शङ्का गरेको देखियो,’ उनले भने, ‘हामीले यस तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्ने, फिल्डमा गएर भेरिफाइ गर्नै बाँकी छ, यो नै अन्तिम होइन।’

रेग्मीका अनुसार औसत आयु मापन गर्दा प्रत्यक्ष सुचाङ्क र अप्रत्यक्ष सुचाङ्क मापन गरिन्छ। प्रत्यक्ष सुचाङ्कमा जन्मदर, मृत्युदर र राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागको तथ्याङ्क प्रयोग गरिन्छ भने अप्रत्यक्षमा जीवनस्तर, पोषण, उपचार, गरिबी लगायतका कुरा समेटिन्छ। नेपालमा एरिगा मोडलबाट औषत आयु मापन हुँदै आइरहेको रेग्मीले बताए।

उपकुलपति रावल भने यो तथ्याङ्कले सही तथ्याङ्क नदिएकाले प्रतिष्ठानले अर्काे तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्। 

‘सामाजिक स्तर केही बढेको होला, गरिबी केही हदसम्म घट्यो होला, रोजगार पनि बढ्यो होला तर यो दरको औसत आयु बढ्नुमा धेरै सुचाङ्क मिल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यहाँको वास्तविक अवस्था हेर्दा तथ्याङ्क कार्यालयको औसत आयुलाई सत्य मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन। गैरसरकारी संस्थाका कारण बढेको दाबी गर्नु मुर्ख्याइँ मात्र हो।’

वैशाख ३०, २०८१ आइतबार ११:४३:१० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।