दलित समुदायबाट मन्त्री नबनाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषदमा दलित समुदायबाट एक जनालाई पनि नसमेटी संविधानका व्यवस्थाविपरीत कार्य गरेको र संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित समावेशी सिद्धान्तको बर्खिलाप गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दलित अधिकारकर्मी एवं नेता टिकाबहादुर दियालीले दिएको निवेदन रजिस्ट्रारले दर्ता गर्न नमानेपछि बेञ्चमा पुगेको छ। सो निवेदनमाथि आइतबार पेशी तोकिएको छ। 

२३ सदस्यीय संघीय मन्त्रिपरिषद् दलितविहीन छ भने कर्णालीबाहेक सबै प्रदेश सरकारमा दलितको प्रतिनिधित्व छैन। संविधानका व्यवस्था, मर्म र भावना विपरीत प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू दलित समुदायको उत्थान, शशक्तिकरण र विकासका लागि अनुदार बनेका छन्। 

२३ सदस्यीय वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा ४ जनामात्रै महिला छन्। प्रधानमन्त्रीसहित खसआर्य समुदायका ११ जना मन्त्री बन्दा मधेशी समुदायका ४, आदिवासी जनजाति समुदायका ६ र थारू समुदायबाट एक जना मन्त्री छन्। तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलित र मुस्लिम समुदायबाट भने एक जनालाई पनि मन्त्री बनाएनन्। 

संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका पूर्वसंयोजक समेत रहेका दियाली गत चैतयता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको व्यवस्था, मर्म र भावनाविपरीत असमावेशी मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको भन्दै कहिले बालुवाटार त कहिले शीतलनिवास धाइरहेका छन्। बालुवाटार र शीतलनिवासबाट समाधान ननिस्किएपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। 

दियालीले ३० चैतमै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर संविधानको भावनाबमोजिम समावेशी हुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न माग गरेका थिए। उनी त्यही माग लिएर राष्ट्रपतिको कार्यालय समेत पुगेका छन्। तर, त्यहाँबाट कुनै सुनुवाइ नभएपनि उनी सर्वोच्च अदालत पुगे। 

तथापि सर्वोच्च अदालतमा समेत उनको रिट निवेदन कामूरजिस्ट्रार हरिराज कार्कीले २१ वैशाखमा दरपीठ गरिदिए। 

त्यसपछि उनले रिट निवेदन दर्ताका लागि इजलाससमक्ष पेश गरेका छन्। 

‘संविधानले दलित समुदायको हक, अधिकार र प्रतिनिधित्वको प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ,’ दियाली भन्छन्, ‘सर्वोच्चका रजिस्ट्रारले सांसदले मात्रै यस्तो माग राख्न पाउँछ भन्दै रिट निवेदन दरपीठ गरिदिए। तर, यो विषयमा सांसद पीडित होइनन्, सिंगो दलित समुदाय नै पीडित हो। मन्त्रिपरिषदमा एउटा दलित अनुहार पुग्यो भने उसले कम्तीमा दलितको विषयलाई मन्त्रिपरिषदसम्म पुर्याउन सक्छ भनेर मैले एउटा स्वतन्त्र नागरिककोरुपमा यो निवेदन दिएको हुँ।’ 

 प्रत्यक्ष र समानुपातिक समेत गरी प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायका १६ जना सांसद छन्। त्यस्तै, राष्ट्रिय सभामा दलित समुदायका ८ जना सांसद छन्। 

वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलका सांसदहरूले समेत यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा एक जनालाई भएपनि मन्त्री बनाउन माग गरेका थिए। त्यसबेला प्रचण्डले आश्वासन समेत दिएका थिए। 

तर, संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका पूर्वसंयोजक दियाली भने राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायका नेताहरूलाई दास बनाएर राख्न सफल भएको टिप्पणी गर्छन्। 

‘यति ठूलो संघर्षपछि संविधानले अधिकार दियो भनेर दलित समुदायले उत्सव मनायो। तर, संविधानको कार्यान्वयन शून्यको बराबर छ। संविधानले प्रष्ट निर्देशन गरेको कुरा समेत सरकार मान्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले अहिलेसम्म दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने संविधानबमोजिमका कानून समेत बनाएको छैन।’

निवेदक दियालीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दासमेत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगराएर संविधानको धारा ७६ (९) विपरीत गरेको भन्दै संवैधानिक प्रश्न उठान गरी उत्प्रेषण परामर्शको आदेशले बदर गरी दलित लोपोन्मुख जातिको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तअनुसार मन्त्रिमण्डल गठन गर्न परमादेश माग गरेका छन्। 

संविधानको धारा ७६ (९) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यहरुमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ। 

त्यसो त नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै ‘.......आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प’ छ। 

नेपाल राज्यबारे संविधानको धारा ४ भन्छ– ‘नेपाल....समावेशी लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो।’ तर, संविधानका यही बुँदाहरूको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बर्खिलाप गरेको राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष मञ्जित ताम्राकार बताउँछन्।

 ‘दलित समुदायमाथि विगतमा गरिएको दमन र उत्पीडनको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुरालाई संविधानले आत्मसात् गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर हामी कहाँ अभ्यास कस्तो भइरहेको छ भने दलितलाई शताब्दीऔँ सम्म गरिएको अत्याचारको क्षतिपूर्ति होइन, उनीहरुको अहिलेको उपस्थितिको हकसमेत दिन इन्कार भइरहेको छ।’ 

उनले सबै राजनीतिक दल र नेताहरूले जातीय सोचबाट प्रेरित भएर दलित समुदायमाथि षड्यन्त्रपूर्वकरुपमा अन्याय गरिरहेको आरोप लगाए।

वैशाख ३०, २०८१ आइतबार १०:४५:०१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।