सहकारी ठगी प्रकरणले निम्त्याएको 'गगन-रवि' राजनीतिक टसल : को भन्दा को कम?

काठमाडौं : गृहमन्त्री रवि लामिछाने भन्छन्, ‘प्रमाण देखाउ,’ कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा भन्छन्, ‘लुकाइसक्यौ’। यही ‘देखाउ’ र ‘लुकाइसक्यौ’ को राजनीतिक जुगलबन्दीमा अल्झिन पुगेको छ संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा। राष्ट्रिय सभामा पनि यसको छिटा पर्न थालेको छ।

२८ वैशाख शुक्रबार बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन थियो। पूर्व सूचना अनुसार बैठक त सुरू भयो तर चल्न पाएन। सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकलाई एक कदम पनि अघि बढाउन पाएनन्। औपचारिकता पूरा गर्न सदनलाई सुनाउनैपर्ने सूचना समेत पढ्न पाएनन् सभामुखले। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उही पुरानै माग पूरा गर्न माग गर्दै उठेर विरोध जनायो। सभामुखले विपक्षलाई संक्षेपमा आफ्नो भनाई राख्न समय दिए। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको भन्दै संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने अडान राखे। संसदीय छानबिन समिति नै आफ्नो पार्टीको अन्तिम बटमलाइन भएको भन्दै उनले आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म संसद चल्न नदिने चेतावनीसहित आफ्ना भनाइ बिट मारे।

तर, त्यसपछि पनि सभामुखले सभालाई पेलेर अगाडि बढाउन प्रयास गर्दा कांग्रेसले वेल घेर्यो र बैठक अघि बढ्न दिएन। 

सदनको कारबाही गतिहीन रहन नमिल्ने भएपछि सभामुखले १५ मिनेट बैठक स्थगित गरे र गतिरोध फुकाउने प्रयास गरे तर सम्भव भएन। पहिलो दिन नै बैठक चल्न नसकेर प्रतिनिधि सभामा नयाँ इतिहास बन्न पुगेको छ। तर, कांग्रेसले भने संसद चलन नसक्नुको कारक आफूहरू नभएको भन्दै त्यसको दोष सरकारमाथि थुपारेको छ। 

उपनिर्वाचन जितेर पहिलो बैठकमा उपस्थित भएका सांसद सुहाङ नेम्वाङले प्रतिनिधि सभाको आफ्नो लागि पहिलो बैठकमा यस्तो दृश्य देख्न पाए।

प्रमाण देखाउन भनेर विपक्षलाई चुनौती दिइरहेका गृहमन्त्री लामिछानेले सदनभित्र विपक्षको कटाक्ष सामना गरिरहनु परेको थियो। अघिल्लो अधिवेशनमा पनि यही प्रक्रिया चलिरहेको थियो। अझ हिउँदे अधिवेशनमा त प्रतिपक्ष कांग्रेसको संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान र सत्तापक्षको छानबिन समिति नबनाउने अडानको कोपभाजनमा संसद नै अन्त्य भएको थियो। जसका कारण संसदका कयौं काम कारबाहीहरू प्रभावित बनेका थिए भने बन्नुपर्ने विधेयकहरू समेत पनि बन्न सकेनन्। 

प्रमाण लुकाइसक्यौ भनेर गृहमन्त्रीलाई आक्षेप लगाइरहेका कांग्रेस सांसद गगनले सदनमा संक्षिप्त भनाई राख्दा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकार किन डराएको भनेर खिस्सि गरे। गृहमन्त्री सहकारी ठगीमा संलग्न भएको आफूसँग प्रमाणहरू रहेको भन्दै संसदलाई ती प्रमाण पेश गर्ने चुनौती नै दिए। 

सहकारीको बचत अवैध अपचलन गरेको भनेर गृहमन्त्री लामिछानेमाथि कांग्रेसको आरोप लागेको छ। तर, यसमा लामिछानेले आफू संलग्न नरहेको र असत्य आरोप लागिरहेको भन्दै दोषी भए प्रमाण प्रस्तुत गर्न चुनौती दिँदै आएका छन्।

बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अवरोध भएपछि सदनबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लगाइरहेको दल कांग्रेस र महामन्त्री थापालाई प्रमाण भए देखाउन चुनौती दिए। संसदमा महामन्त्री थापाको राखेको भनाइलाई उधृत गर्दै लामिछानेले आफूले उक्त सहकारीबाट फारम भरेर रकम लिएको प्रमाणित गरे राजनीति नै छोडिदिने बताए। 

त्यसपछि सामाजिक संजालमार्फत गृहमन्त्री लामिछानेले गगनलाई भनेका थिए, 'मैले खुद आफैले फारम भरेर उक्त सहकारीबाट ॠण मागेको/लिएको प्रमाणित गरिदिनुस्, म राजनीति छोडिदिन्छु। प्रमाणित नगरे तपाईं राजनीति छोड्न तयार हो?' 

सदनबाट लामिछाने सँगसँगै बाहिर निस्केका कांग्रेसका महामन्त्री थापाले पनि गृहमन्त्रीको उक्त चुनौतीलाई स्वीकार गरेका थिए। महामन्त्री थापाले छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाए जुनसुकै चुनौती स्वीकार गर्ने उल्लेख गर्दै भनेका थिए, 'संसदीय समितिबाट प्रमाणित गरे भइहाल्यो नि। गगन थापालाई मात्र किन कांग्रेसलाई लज्जित गराइहाल्नुस्,’ उनले भने, ‘पुष्टि भयो भने तपाईंले छोडे पनि हुन्छ। कहिले महान्यायाधिवक्ता, कहिले प्रहरी प्रमुखलाई बोल्न लगाउनै पर्दैन। संसदीय छानबिन समितिको नेतृत्व जसले गरे पनि हुन्छ। त्यहीँबाट पुष्टि गरे भइहाल्छ।'

थापाले गृहमन्त्रीले प्रमाण लुकाइसकेको आरोपसमेत लगाएका थिए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि गृहमन्त्रीमाथि  व्यक्तिगत आरोप लगाएकै भरमा संसदीय छानबिन समिति बन्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरिसकेका छन्। अझ सत्तारुढ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त् गृहमन्त्री निर्दोष रहेको भन्दै छानबिन समिति आवश्यक नरहेको पटकपटक दोहोर्याउँदै आएका छन्। 

संसदले विभिन्न समयमा आफैंले छानबिन समिति बनाएका उदाहरणहरू नभएका होइनन्। विगतमा १४ वटा संसदीय छानबिन समिति बनेको संसद सचिवालयको अभिलेखमा छ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा मुुछिएको भनेर छानबिन समिति माग भैरहँदा उनी टेलिभिजनको कार्यक्रम प्रस्तोता छँदा जीवी राईसँगको साझेदारीमा गोर्खा मिडिया प्रालि खोलेको र त्यसले ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजन संचालन सुरु गरेको भनिएको छ। यो टेलिभिजन सुरु पोखरा, बुटवल, चितवनदेखि काठमाडौंसम्मका सहकारीबाट अवैधानिक रूपमा ऋण लिएको भनेर प्रमाण मानिएका कागजात सार्वजनिक भइसकेका छन्। जसमा गृहमन्त्री लामिछानेका नाममा पनि ऋण आएको प्रमाणहरू रहेको दावी गरिएको छ। 

तर, गृहमन्त्री लामिछानेले भने ती सबै प्रकरणमा आफू निर्दोष रहेको दावी गर्दै सबै दोष राईको हो भनिरहेका छन्।

सँगैमा आफू गृहमन्त्री भएको यत्तिका समय व्यतीत भइसक्दा पनि मुख्य आरोपी भनिएका फरार जीवीलाई पक्राउन गर्नबाट भने लामिछानेले तदारुकता देखाउन सकिरहेका छैनन्। उल्टै जीवीलाई अघिल्लो सरकारले भगाएको भन्दै आफू उन्मुक्ति खोजिरहेका छन्। 

कांग्रेसको नयाँ रणनीति सोमबार
शनिबार सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको कांग्रेसको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकले छानबिन समिति बन्न नदिन र संसद समेत चल्न नदिन सरकार आफैं उद्यत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

महामन्त्री थापाले संसदको आगामी बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा रणनीति तय गर्न सोमबार १ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको त्यही बैठकले अब के गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने बताए। 

यसअघि उनले यदि सरकारले संसदीय छानबिन समिति नबनाए कांग्रेस सडकमै जाने सम्मको चेतावनी दिएका थिए। 

वैशाख २९, २०८१ शनिबार १७:११:४३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।