लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार नियुक्तिमा लफडा, सिफारिसको पहिलो नम्बरलाई छाडेर पाँचौंलाई नियुक्त गर्न दबाब
बुटवल : लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार नियुक्तिमा लफडा देखिएको छ। रजिष्ट्रार नियुक्तिका लागि भएको सिफारिस उल्ट्याउन केही धार्मिक संस्थाका व्यक्तिहरू सक्रिए भएपछि लफडा देखिएको हो।
२०८० चैत १ गतेदेखि विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार पद रिक्त भएको छ। रजिष्ट्रार नियुक्तिमा कानूनी र प्रक्रियागत समस्या नभए पनि नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ।
विश्वविद्यालयको ऐनले उपकुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिले रजिष्ट्रार नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। उपकुलपति प्रा.डा. सुबर्णलाल बज्राचार्यले खुला प्रतिस्पर्धा गराएर मूल्याङ्कनबाट रजिष्ट्रार नियुक्तिका लागि डा. तिलकराम आचार्यको नाम सिफारिस गरेका थिए।
उपकुलपतिले वैशाख ८ गते नाम सिफारिस गरे पनि कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अझै नियुक्त गरेका छैनन्। यसबीचमा प्रधानमन्त्रीले मध्यपश्चिम र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त गरिसकेका छन्।
विश्वविद्यालयमा शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनको जिम्मेवारी रजिष्ट्रारको हुन्छ। तर, रजिष्ट्रार समयमै नियुक्त नगर्दा विश्वविद्यालयको काम प्रभावित भइरहेको छ।
रजिष्ट्रार नियुक्तिको सिफारिस उल्ट्याउनका लागि धार्मिक संस्थाका व्यक्तिहरू सक्रिय हुँदा नियुक्तिमा ढिलाइ भएरहेको बताइएको छ।
पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका व्यक्तिलाई रोकेर पाँचौं नम्बरका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नका लागि उनीहरू शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न सिंहदरबार र बालुवाटारको फन्को लगाइरहेका छन्।
रजिष्ट्रारको नियुक्ति रोक्न ब्योम कुशुम बुद्ध धर्म संघका प्रतिनिधि मुकुन्द विष्टले सक्रियता देखाएका हुन्। धार्मिक गुरु श्रीधर राणा रिम्पोक्षेको प्रभाव दुरुपयोग गर्दै उनले रजिष्ट्रार नियुक्तिको विषयमा अनावश्यक सक्रियता देखाएको पाइएको छ।
विष्टको नेतृत्वमा धर्मोदय सभाका उपाध्यक्ष केशवमान शाक्य, महासचिव सागरमान बज्राचार्यसहितका व्यक्तिहरू शिक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धाइरहेका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठका स्वकीय सचिव कृष्णहरि पौडेलले भने मन्त्रीले बोलाएका कारण उनीहरू मन्त्रालय आएको दाबी गरे।
धर्मोदय सभाका उपाध्यक्ष केशवमान शाक्यले भन्ने रजिष्ट्रार नियुक्तका सन्दर्भमा आफ्नो संस्थामा गुनासो आएपछि यसबारे ध्यानाकर्षण मात्र नेतृत्वलाई गराएको बताए। उनले व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षी नभई जनताबाट आएको गुनासोलाई सरोकारवाला पक्ष सामु राखेको जिकिर गरे।
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा जनस्तरबाट सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। तर, बौद्ध सम्बद्ध धार्मिक संस्थाहरूले कुनै सहयोग नगरेपछि सरकारले जनस्तर भन्ने शब्द झिकेर आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ।
विश्वविद्यालयको विकासमा कुनै योगदान नगरेका धार्मिक संस्थामा जोडिएका व्यक्तिहरूले नै पदाधिकारी नियुक्तिदेखि तल्लो तहका पदीय नियुक्तिमा अनावश्यक प्रभाव पार्दै आइरहेको विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले बताए।
यसअघि विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा अवरोध सिर्जना गरिँदा सात महिनापछि मात्रै विश्वविद्यालयले उपकुलपति पाएको थियो। हाल उपकुलपति नियुक्त भएका प्रा.डा. सुवर्णलाल बज्राचार्य थेरबाद पृष्ठभूमिका मानिन्छन्।
उनको नियुक्ति रोक्न खोजेका व्यक्तिहरू नै रजिष्ट्रार नियुक्तिमा अवरोध गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेको बताइएको छ।
‘उपकुलपतिलाई असफल बनाउने प्रयत्न देखिएको छ,’ एक जानकारले भने, ‘सानो नियुक्तिमा पनि थेरवाद र बज्रयानको लडाइँ देखियो।’
रजिष्ट्रार सिफारिसका लागि छनोट गर्न खुला रूपमा दरखास्त आह्वान गरिएको थियो। जसमा सात जनाको आवेदन परेको थियो। आवेदनका साथमा रजिष्ट्रार हुँदा गर्ने कामको सोचपत्र माग गरिएको थियो।
उनीहरूको मूल्याङ्कनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रमेश चन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. उपेन्द्र कुमार कोइराला र शिक्षाविद् प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्य सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो।
मूल्याङ्कन समितिले गरेको अन्तर्वार्ता तथा विश्वविद्यालयको सोधपत्रको अन्तिम मूल्याङ्नबाट आचार्यले सबैभन्दा धेरै अंक पाएको मूल्याङ्कन समितिका अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए। उनले ८० अंक हाँसिल गर्दा दोस्रो स्थानमा रहेका प्रा.डा. नरेन्द्र कटुवालको ६३ अंक छ।
मूल्याङ्कन समितिले उम्मेद्वारको दीर्घकालीन दृष्टिकोण तथा अन्तर्वार्ताका आधारमा मूल्याङ्कन गरिएको जनाएको छ।
कानूनी प्रक्रिया पूरा हुँदा-हुँदै पनि विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्तिलाई प्रभावित गर्न खोजिएपछि लुम्बिनी क्षेत्रमा त्यसको विरोध भएको छ। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका अध्यक्ष गुणाखर गैरेले प्रक्रियागत रुपमा सिफारिस भइसकेको विषयमा ढिलाई गर्न नहुने भन्दै रजिष्ट्रार नियुक्ति छिटो हुनुपर्ने बताए।
‘अहिले विश्वविद्यालय बामे सरिरहेको छ, यो गतिलाई अवरोध गर्ने प्रयत्न गरिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘बौद्ध दर्शन अध्ययन गरेका र विश्वविद्यालय बुझेका व्यक्ति नै विशिष्टिकृत विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी हुनुपर्छ।’
वैशाख २९, २०८१ शनिबार ०९:४०:१७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
