कोशीमा मध्यावधि टार्न संविधान नाघे प्रदेश प्रमुखले, झेल गर्दै एकै धाराको दोस्रो पटक प्रयोग
काठमाडौं : कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले केदार कार्की संविधानको जुन धारा र उपधारा अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका हुन् त्यही अनुसार सरकार गठन गर्न आव्हान गरेका छन्।
संविधानमा सरकार गठनबारे रहेको व्यवस्था अनुसार एक उपधारा अनुसार गठन भएको सरकार असफल भएमा अर्को उपधारामा जाने गरिन्छ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने तर यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभा विघटन गरेर छ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्नुपर्ने प्रावधान छ।
प्रारम्भमा एकल बहुमत, कुनै दलको पनि एकल बहुमत नभए दुई वा दुई भन्दा बढी दलको बहुमत जुटाउने दल, त्यो पनि नभए प्रदेश सभामा सबैभन्दा धेरै सिट रहेको दल। योबाट समेत सम्भव नभए वा सरकार असफल भएमा बहुमत पुर्याउन सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सकिने प्रावधान छ।
सरकार गठनको सबै विकल्प असफल भएपछि कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेश सभाको सांसदको रूपमा कोशीको मुख्यमन्त्री भएका थिए।
प्रारम्भमा एमालेको सबै र कांग्रेसका केही सदस्यसहित बहुमत पूर्याएर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि भने उनलाई सबै ठुला दलले विश्वासको मत दिएका थिए।
केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन बदलिएसँगै माओवादी केन्द्र र एमाले कोशीमा सरकार बदल्न सक्रिय भए। उनीहरूले समर्थन फिर्ता लिए। तर संविधानमा रहेको सरकार गठन गर्ने अन्तिम विकल्प अनुसार मुख्यमन्त्री भएका कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रयास गरेनन्।
बुधवार माओवादी केन्द्र र एमालेको संसदीय दलका नेताहरूले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खा पुङलाई भेटेर नयाँ सरकार गठनको आव्हान गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले बुधवार मध्यरातै उही संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार विश्वासको मत पाउन सक्ने कोशी प्रदेशका कुनै पनि सदस्यले दाबी पेस गर्न पाउने गरी वैशाख २८ गते बेलुका पाँच बजेभित्र दाबी पेस गर्न आव्हान गरे।
उनले आव्हान गरेको पत्रमा कार्कीलाई समर्थन गरेका चैत २६ गते उनलाई समर्थन गरेका ५२ जना सदस्यले समर्थन फिर्ता लिएको तर उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन प्रदेश सभामा कुनै प्रस्ताव दर्ता नगरेको र प्रदेश सभामा बहुमतले पारित भएको सङ्कल्प प्रस्तावमा टेकेर नयाँ सरकार गठनको आव्हान गरेका हुन्।
वैशाख २६, २०८१ बुधबार २३:२६:५२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
