प्रधानमन्त्री, आईजीपी र महान्यायाधिवक्ताले रविबारे भएको तथ्य लुकाउँदा बलियो बन्यो संसदीय समितिको माग

काठमाडौँ : वैशाख २८ बाट सुरु हुने संसद्को बजेट अधिवेशनबारे छलफल गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले राखेको प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसहितको बैठकमा सत्ता घटकका तीन दल माओवादी केन्द्र, एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी इच्छुक नदेखिएपछि कांग्रेसले संसद् चल्न दिने न्यूनतम सर्त नै गृहमन्त्रीसहितमाथि छानबिन गर्न समिति गठनलाई बनायो।

बुधवार कांग्रेसले वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठक राखेर यसबारे छलफल गरेको थियो। छलफलमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको मागमा कायम रहने र सहकारीको रकम अपचलनको आरोपबाट जोगिन गृहमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

बैठकमा बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन सबै दलका शीर्ष नेतालाई बोल्न दिने तयारी भएकाले रास्वपाको तर्फबाट सभापति समेत रहेका लामिछानेलाई बोल्न दिने कि नदिने भन्नेबारे समेत छलफल भयो। तर यसबारे बुधवारको बैठकमा कुनै निर्णय भएन। यसबारे बिहीबार बस्ने संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्नेछ।

कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने मागबाट पछि नहट्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए।

‘सरकार संसद् अधिवेशन चलाउने गरी आउँछ कि आउँदैन त्यो सरकारको हातमा छ’, गुरुङले भने,‘लाखौँ जनता ठगिएको प्रकरण हो। २/४ जना ठगिएको विषय होइन। संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भन्नेमा अडान यथावत् छ।’

रविले सार्वजनिक गरेको महान्यायाधिवक्ता पत्रले विवाद

कांग्रेसको बैठक संसदीय छानबिन समिति गठनसँगै रविले मङ्गलवारको सभामुखको बैठकमा पेस गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रबारे समेत केन्द्रित रहेको थियो।

महान्यायाधिवक्ता पत्रमा बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा सहकारी संस्था र कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनाको विषयमा गृहमन्त्रीविरुद्ध कुनै जाहेरी, अनुसन्धान र अभियोजन नभएको उल्लेख थियो।

त्यसैको आधारमा बैठकमा रविले आफूमाथि कतै छानबिन नभएकाले छानबिन आवश्यक नभएको तर्क गरेका थिए।

चितवनको सहारा सहकारीबारे छानबिन जारी छ। पोखराको सुर्यदर्शन सहकारीको ठगी प्रकरणमा पीडितहरूले दिएको पूरक जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको रेकर्डमा छ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणबारे अदालतमा दर्ता भएको अभियोग पत्रमा ऋणीहरूको सूचीसँगै सुप्रिमबाट प्रक्रिया विपरीत ऋण लिएको गोर्खा मिडिया प्रालीको सञ्चालकहरुको सूचीमा रविको नाम समेत उल्लेख छ।

यसैलाई आधार बनाएर कांग्रेसले बैठकबाट आफूलाई निर्दोष देखाउन गृहमन्त्री लामिछानेले राज्यका निकायको दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकाल्यो।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध किन मुद्दा नचलाएको भनेर जवाफ दिनुपर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्रीको जिम्मा लिनु आपत्तिजनक भएको बताएका थिए। महान्यायाधिवक्ता पत्रले छानबिन गर्न संसदीय समितिको औचित्य समेत पुष्टि गरेको तर्क गरे।

सत्तापक्ष हुँदा मौन, प्रतिपक्षी भएपछि आक्रामक

सहकारीमा रहेको बचत अपचलनमा गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन। तर उनको नाम सुर्यदर्शन सहकारी र सुप्रिम सहकारीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा छ।

उनको मात्रै हैन, उनी समेत सञ्चालक रहेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनको माउ संस्था गोर्खा मिडिया प्रालीले यी दुवै सहकारीबाट प्रक्रिया विपरीत लिएको ऋणबारे त विस्तृत उल्लेख छ।

रविले आफूले लगानी नगरी गोल्डेन शेयर लिएको र टेलिभिजन छाडेसँगै शेयर समेत हस्तान्तरण गरेर आएकाले गोर्खा मिडियाले ऋणको भागिदार हुनु नपर्ने र सुर्यदर्शनमा देखिएको पुलेसो कर्जा र सुप्रिममा देखिएको रकम लिएको विवरणमा आफू संलग्न नभएको र नाम दुरुपयोग गरेको दाबी गर्दै आएका छन्।

प्रतिपक्षी बेन्चमा आएपछि कांग्रेसले पछिल्लो समय कांग्रेसले संसद्मा सहकारी ठगीको विषयलाई महत्वका साथ उठाउँदै लामिछानेलाई घेर्दै आएको छ। उसले अनुसन्धानमा देखिएको विषय र रविले गरेको दाबीबारे संसदीय छानबिन समितिमार्फत छानबिन गर्न माग गरिरहेको छ।

निरन्तर ढाकछोप, निरन्तर विवाद

संसद्मा कांग्रेसले सहकारी ठगीको विषयको उठान गरेपछि यसबारे प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री रवि, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त कुँवरहुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले समेत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्यो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुन् या अनुसन्धान गर्ने, अनुसन्धानको अनुगमन गर्ने अनि अभियोजनको अनुगमन गर्ने निकायले रवि संलग्न नभएको धारणा राख्दै आएका छन्। यसले निरन्तर विवाद बढाइरहेको छ।

पहिला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा जवाफ दिँदै गृहमन्त्री निर्दोष रहेको दाबी गरे। प्रधानमन्त्रीले कास्की प्रहरी कार्यालय अनि बुटवल प्रहरी कार्यालयमा भइरहेको अनुसन्धानमा प्रवेश नगरी पहिल्यै क्लिनचिट शैलीमा संसद्मा बोल्दा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस झन् बिच्कियो।

राज्य व्यवस्था समितिमा गृहमन्त्रीसहित उपस्थित प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले पनि कुनै प्रहरी निकायमा गृहमन्त्री रविविरुद्ध जाहेरी नपरेको दाबी गरे। उनले कास्कीमा पूरक निवेदन परेको प्रसङ्ग उल्लेख गरेको भए उनको निष्पक्षता विवादमा तानिने थिएन।

तर उनले जाहेरी नपरेको मात्र भनेर रविलाई पुरै क्लिनचिट दिने प्रयास गरेपछि त्यो पनि ब्याकफायर भयो। प्रहरी गृहमन्त्रीको प्रभावमा परेको देखियो। यसले थप शङ्का बढायो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सुर्यदर्शन सहकारीबारे कास्की प्रहरीले स्वीकार गरेको पूरक जाहेरी, बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीबारे जिल्ला न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले अदालतमा दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा रहेको रविको विवरण केही उल्लेख नगरी जाहेरी दर्ता नभएको अनि अभियोजन पनि नभएको भन्दै पत्र दियो। सुर्यदर्शनबारे प्रहरीमा पूरक निवेदन परेको र सो अनुसन्धानमा रहेको, सुप्रिमको अभियोग पत्रमा विवरण रहेको तर प्रतिवादी नरहेको विवरण उल्लेख भएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निष्पक्षता यसरी शंकास्पद नबन्न सक्थ्यो।

रविले त्यो पत्र शीर्ष नेताहरूकै बैठकबाट सार्वजनिक गरे। पत्रमा सार्वजनिक भइसकेका विवरणहरू समेत लुकाएको देखिएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय समेत रविलाई जोगाउनतिर लागेको सन्देश गयो।

प्रधानमन्त्रीको धारणाले सरकार, प्रहरी महानिरीक्षकको धारणाले सुरक्षा निकाय अनि महान्यायाधिवक्ता पत्रले न्यायिक निकाय समेत सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिनमा भन्दा लुकाउनमा केन्द्रित रहेको देखियो। यसले रविबारे संसदबाटै छानबिन हुनुपर्ने कांग्रेसले उठाएको माग थप बलियो बन्यो।

वैशाख २६, २०८१ बुधबार २१:०६:०६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।