कोशीमा 'फाउल गेम'को तयारीमा सत्ता गठबन्धन, प्रदेश प्रमुखको बलमा संविधानले नदिने सरकार बनाउने कसरत
काठमाडौँ : संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रदेशमा सरकार बनाउन नसक्ने भएपछि प्रदेश प्रमुखलाई प्रभावमा पारेर गैर संवैधानिक निर्णय गराएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनमा सक्रिय सत्ता गठबन्धन कोशीमा पनि प्रदेश प्रमुखलाई उपयोग गर्ने रणनीतिमा देखिएको छ।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकार गठनका लागि बहुमत चाहिने व्यवस्था भए पनि गण्डकीमा ५० प्रतिशत अर्थात् ६० सदस्यमध्ये ३० जनाको समर्थनमै गठबन्धनको तर्फबाट एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन गरियो।
सर्वोच्चमा परेको रिटमा ६० मा ३० नै बहुमत पुग्ने प्रकृतिको आदेश आएपछि प्रदेश सभामुखले ३० मत पाएका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिदिएका थिए।
उता सुदूरपश्चिममा सरकार गठनको मागदावी गर्ने समयभित्र परेको मुख्यमन्त्रीको दाबी सत्ता गठबन्धन अनुकूल नभएपछि प्रदेश प्रमुखले प्रशासनिक प्रक्रियाबाट समय थपेर केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट सरकार गठनको मागदावी पेस गर्न लगाएका थिए। सोही अनुसार सरकार त बन्यो तर विश्वासको मत लिन सकेका छैनन् मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीले।
सत्ताधारी गठबन्धनमा रहेको एमालेले नै उनलाई विश्वासको मत दिन नचाहेपछि मत लिन बोलाएको बैठक अनिश्चितकालिनका लागि स्थगित गरियो। तत्काल बोलाउने कुनै सङ्केत छैन।
उता कोशीमा सरकार गठनको अन्तिम विकल्प प्रदेश सभामा रहेका सांसदहरूमध्येबाट बहुमत जुटाउन सक्ने सांसदको रूपमा मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीलाई हटाउन संवैधानिक रूपमा नमिलेपछि गठबन्धनमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्र प्रदेश प्रमुखको प्रयोग गर्ने रणनीतिमा लागेका छन्।
कोशी सरकारबारे सर्वोच्चमा रिट परेर गण्डकीमा सरकार गठनका लागि अनुकूल आदेश आएजस्तै अदालतबाट फरक आदेश नआएको अवस्थामा कोशीको वर्तमान प्रदेश सभाको अन्तिम मुख्यमन्त्री हुन कार्की।
एकल बहुमत, दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको समर्थन पाएको, प्रदेश सभाको सबैभन्दा धेरै सिट पाएको दलको सांसदको नेतृत्वमा सरकार गठन सम्भव नभएपछि कार्कीले एमाले र कांग्रेसका केही सांसदको समर्थनमा कांग्रेसका सांसदभन्दा पनि कोशी प्रदेशको सांसदको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेर पछि विश्वासको मत पाएका थिए।
कोशीमा बनेको सरकारको हैसियत र प्रकृति दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै ब्युँतिएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति नभई सांसदको हैसियतका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए समान हो।
कार्कीको नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत गुमाएको अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचन हुने संवैधानिक प्रावधान रहे पनि सत्ताधारी गठबन्धनका सांसदहरू भने प्रदेश प्रमुख मार्फत प्रशासनिक निर्णयका आधारमा नयाँ सरकार गठनको आव्हान गराउन सक्रिय देखिन्छन्।
त्यसैको प्रयास गर्दै बुधवार मुख्यमन्त्री कार्कीले पदमा बस्ने कानुनी हैसियत गुमाएको भन्दै एमाले र माओवादी केन्द्रका प्रदेश संसदीय दलका नेताहरूले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाए।
पत्रमा २०८० असोज २७ मा नियुक्त भएका कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई समर्थन गरेका एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा सरकार अल्पमतमा परेको र विश्वासको मत समेत नलिएकाले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्।
तर जुन संवैधानिक प्रावधानमा टेकेर कार्की कोशीको मुख्यमन्त्री भएका छन् त्यो दलको हैसियतमा भन्दा पनि सांसदहरूको व्यक्तिगत हैसियतमा मत पाएका हुन्।
देउवा नेतृत्वमा सरकार बनाउन एमालेको ह्विप विपरीत माधवकुमार नेपालसहितले विश्वासको मत दिएका थिए। व्यक्तिको रूपमा प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रियामा मत दिँदा पार्टीको ह्विप नलाग्ने अदालतको व्याख्या अनुसार उनीहरूमाथि एमालेले कारबाही गर्न सकेन। विवाद बढेपछि माधव नेपालसहितको समूहले अर्को दल गठन गरेका थिए।
तत्कालीन अवस्थामा केन्द्रमा विद्रोह भएजस्तै कोशीमा कांग्रेसमा विद्रोह भएर पार्टी निर्णय विपरीत कांग्रेसका केही सांसदले कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दा समर्थन गरेका थिए। बाँकी सांसदहरू एमालेका थिए। पार्टीको निर्णय विपरीत गए पनि कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूमाथि कारबाही गर्न सकेन।
तर अहिले एमाले र माओवादी संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रायोजनको लागि समयावधि भित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हानका लागि कुनै प्रक्रिया अगाडी नबढाएको र राजीनामा पनि नदिएको भन्दै २०८१ वैशाख २५ राती १२ बजेबाट कार्कीले कोशी प्रदेश सरकाको मुख्यमन्त्रीको संवैधानिक र कानुनी हैसियत गुमाउने भन्दै नयाँ सरकार गठनका लागि उपयुक्त प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न भनेका छन्।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले यसबारे कानुनी परामर्शपछि निर्णय गर्ने जवाफ दिएका छन्।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनको दल बदल्दै एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित सरकार पुनर्गठन गरेसँगै भएको प्रदेश भागबन्डामा कोशी एमालेको भागमा परेको थियो। कोशीमा मुख्यमन्त्री बन्न एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिम्मतबहादुर कार्की सक्रिय छन्।
सहमति अनुसार बागमतीमा माओवादी नेतृत्वमा सरकार कायमै रह्यो। हाम्रो नेपाली पार्टीको एक मतको आधारमा बागमतीमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको पार्टी टिक्यो।
उता कर्णालीमा एमाले नेतृत्वमा सरकार अगाडि बढ्यो। लुम्बिनीमा माओवादीका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री भए। सुदूरपश्चिममा कसको नेतृत्वको सरकार भन्ने विवादकाबीच एकीकृत समाजवादीको भागमा पर्यो।
गण्डकी एमालेकोको भागमा पर्यो। बहुमत नपुगे पनि पेलपाल पारेर अधिकारीले सरकार बनाए। उता मधेस प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीको सरकारले निरन्तरता पायो। जसपा विभाजित भएपछि मधेसको कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ एकिन भइसकेको छैन।
वैशाख २६, २०८१ बुधबार १८:५४:४२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
