संसद्मा सहमति जुटाउन सभामुखले बोलाएको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओली हाबी भएपछि देउवासँग नोकझोक

काठमाडौँ : शुक्रवारबाट सुरु हुने प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशनलाई सहज रूपमा चलाउन सबै दलबीच सहमति खोज्न मङ्गलवार  सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरे पनि सङ्केत सकारात्मक आएन।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न समिति गठनको माग राख्दाराख्दै हठात् संसद्को अधिवेशन समाप्त गरिएको थियो।

वैशाख २८ बाट सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाएको छ। सो अधिवेशनमा पनि सहकारीमा रहेको बचत अपचलनबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको मुद्दालाई कांग्रेसले उठाउने तयारी गरिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षीको मागका कारण अधिवेशनमा अवरोध हुनसक्ने आङ्कलन गरेर सभामुख घिमिरेले छलफल राखेका थिए।

तर छलफलमा सत्ताधारी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हाबी हुने प्रयास गर्दै कुनै हालतमा पनि संसदीय समिति गठन हुनै नसक्ने पटक-पटक अडान राखेपछि बैठकको माहौल नै बिग्रिएको थियो। ओलीको व्यवहार र अडानका कारण बैठकमा उनी र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच नोकझोक समेत भएको थियो।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुनै व्यक्ति नतोकी सहकारी समस्याबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सकारात्मक धारणा राखेका थिए। तर ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व त्यसका लागि समेत तयार भएनन्। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेताहरूले गृहमन्त्री लामिछानेलाई छानबिनबाट बाहिर राखेर गठन हुने संसदीय छानबिन समिति स्वीकार नहुने धारण राखेको थियो।

उनीहरूले लामिछानेसहित सहकारीमा देखिएको समस्याबारे विस्तृत रूपमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने हो भने आफूहरू सहमत हुन सक्ने धारणा राखेका थिए। यदि आफ्नो माग पुरा नभए अधिवेशनको अवधिभर रास्वपा सभापति समेत रहेका लामिछानेलाई रोष्ट्रममा जान नदिने कांग्रेसको अडान देखिन्छ।

सभामुख घिमिरेले मङ्गलवार राखेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, राप्रपाका उपाध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधान पार्टीका मुख्य सचेतकसहित बैठकमा सहभागी भएका थिए। बैठकमा सरकारकोतर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी समेत सहभागी थिए।

झन्डै तीन घण्टा चलेको बैठकमा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले बैठकको पहिलो दिन दलका शीर्षस्थ नेताहरूले सम्बोधन गर्दा राम्रो हुने भन्दै समग्र सहकारीको समस्या सम्बोधन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन सकिने धारणा राखेका थिए।

उनले व्यक्ति केन्द्रित अनुसन्धानको सट्टा विषय केन्द्रित अनुसन्धानका लागि संसदीय समिति बनाउन सकिने धारणा राखे। एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि गृहमन्त्री लामिछानेलाई लक्षित गरेर समिति गठन गर्न नसकिने, सबै सहकारी पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा संसद्मा भइरहेकै समितिबाट काम गर्न सकिने धारणा राखेका थिए।

बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीको शैली सहभागी भन्दा पनि बैठक सञ्चालकको जस्तो देखिएको थियो। उनी बैठकमा बोलिरहेका अन्य दलका नेता तथा सचेतकमाथि समेत हस्तक्षेप गरिरहेका थिए।

बैठकमा रास्वपा सभापति तथा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि उठिरहेका प्रश्नहरूको जवाफ संसदबाट दिन पाउनुपर्ने माग राखे। उनले संसद्मा बोल्न समय माग्दै वैशाख २४ गते सभामुखलाई निवेदन समेत दिइसकेका छन्।

बैठकमा उनले आरोप लगाउने बित्तिकै संसदीय छानबिन समिति बनाउने अभ्यास उचित नहुने भन्दै उनले आफू विरुद्ध आरोप लागे पनि  कुनै आधार र प्रमाण नभएको दाबी गरेका थिए। बैठकमा उनले महान्यायाधिवक्ताले समेत आफूलाई कुनै प्रकारको मुद्दामा नरहेको, कसैले आरोपित नगरेको र कुनै पनि विचाराधीन मुद्दामा कसैले पनि दोषी भनेर नाम लिएको नपाइएको भनेर पत्र दिएको भन्दै पत्र समेत सार्वजनिक गरेका थिए।

एमालेका अध्यक्ष ओलीले बैठकमा संसद्मा गृहमन्त्री लामिछानेले बोल्न पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले गृहमन्त्रीलाई समेत छानबिनको दायरामा राखेर समिति गठन हुन नसक्ने धारणा राखेका थिए।

बैठकमा कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले लामिछानेमाथि लागेको आरोप र पछिल्लो सुप्रिम सहकारीको बचत रकम दुरुपयोगबारे बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा लामिछानेबारे रहेको अंश पढेर सुनाउनेक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले हस्तक्षेप गरेपछि प्रतिपक्षीलाई बोल्न नदिने भन्दै कांग्रेस सभापति झोक्किएका थिए।

बैठकमा ओलीले संसद्मा गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिन गरेको आग्रहमा देउवाले छानबिन समितिमा पनि बोल्न पाउने बताएपछि ओली चुप लागे।

बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले आरोपित उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई छाडेर संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा सहमत हुन नसक्ने धारणा राखेका थिए।

राप्रपा पनि लामिछानेसहित सहकारीको रकम अपचलनमा जोडिएकाहरूबारे छानबिन गर्न सक्नेगरि समिति गठनको पक्षमा उभिएको थियो। अन्य दलहरू विशेष सत्तामा रहेका दलका नेताहरू भने गृहमन्त्री लामिछानेलाई छानबिनको दायरामा राख्नेगरि समिति गठन हुन सक्ने धारणा राखेका थिए।

वैशाख २५, २०८१ मंगलबार २१:२२:३९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।