जटिल बन्दै सहकारी प्रकरण : बजेट अधिवेशन चल्न नदिने दाउमा कांग्रेस, रास्वपालाई 'छु मतलब !'

काठमाडौं : पछिल्लो समय सहकारीको समस्या दिनानुदिन जटिल बन्दै गइरहेको छ। देशभरका विभिन्न सहकारी संस्थाहरूले लाखौँ बचतकर्ताको रकम अपचलन भएको छ। कयौंको घरबार समेत उठीबास लागेको छ भने कयौँ त विदेशिन बाध्य भएका छन्। 

एकातर्फ पीडितहरू सडकमा आएर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् भन अर्कोतिर सरकारले यसउपर उचित पहलकदमी लिन सकेको देखिंदैन। अझ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई सहकारी समस्या सत्ताको 'बार्गेनिङ पोइन्ट' बनिरहेको छ। 

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगि प्रकरणमा मुछिएपछि सरकारले समाधानको लय पक्रन सकिरहेको छैन। प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्री लामिछानेउपर संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै पटकपटक संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो।

तथापि अहिले भने सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेर पनि बजेट अधिवेशन बोलाइसकेको छ। बजेट अधिवेशन वैशाख २८ देखि सुरु हुने छ। 

बजेट अधिवेशन पनि चल्न नदिने दाउमा कांग्रेस 
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार वैशाख २८ का लागि  बजेट अधिवेशन आह्वान गरे पनि संसद चल्ने वा नचल्ने भन्नेमै अन्योल छ। गृहमन्त्री बारे आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको कांग्रेसले बजेट अधिवेशनमा पनि आफ्नो मागलाई निरन्तरता दिँदै संसदीय छानबिन समिति बनाउनैपर्नेमा अडिक रहने रणनीतिमा छ। 

कांग्रेसले संसद चल्न नदिएपछि सरकारले वैशाख २ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। संसद् अधिवेशन अन्त्य भए यता यसबारे सत्तापक्ष र कांग्रेसबीच संवाद हुन सकेको छैन। 

त्यसअघि भने सभामुख देवराज घिमिरे, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतले पटकपटक शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। तर, सरकारपक्ष गृहमन्त्रीउपर छानबिन गर्नु नपर्ने दाबी गर्दै आएको छ भन कांग्रेस आफ्नो मागमा टसकोमस नहुँदा त्यसको मार सहकारी पीडितहरूमाथि परेको छ। 

अझै पनि दलहरू यसैमा बार्गेनिङ पोइन्ट बनाउँदै समस्यालाई ज्यूँका त्यूँ राख्नेतर्फ उद्देलित भएको देखिन्छ। कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले गत उपनिर्वाचनको प्रचारका क्रममा इलाम पुगेर आफूहरूको माग पूरा नभए संसद चलन नदिने बताएका थिए। कांग्रेसका अन्य नेताहरूको पनि उस्तैखाले तर्क रहँदै आएको छ। 

प्रधानमन्त्री नै अन्योलमा 
सहकारी ठगि सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै अन्योलमा देखिन्छन्। हुन पनि गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गरौँ भने रास्वपा सभापति समेत रहेका लामिछानेले सरकार छाड्लान् भन्ने डर, छानबिन नगरौँ भने कांग्रेसले संसद नै चल्न नदिने। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यही बाध्यता आज सतहमा आयो। सिंहदरबारमा बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारीको समस्या गम्भीर बनेको स्वीकारे। 

उनले बैठकमा भने, ‘सहकारीको समस्या गम्भीर बनेको छ। अर्को क्याबिनेटमा यसबारे ठोस योजना आउँछ। कुनै नेतालाई ताकेर होइन समग्र समस्या समाधानका गर्नको लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ।

तर, आगामी संसद चल्ने वा नचल्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्री नै निश्चित देखिएनन्। 

उनले थपे, ‘संसद बोलाइएको छ। चल्ने नचल्ने निश्चित छैन। विपक्ष दलसँग संवाद भएपनि निचोड निक्लिसकेको छैन।’ 

रास्वपालाई वास्तै छैन !
आफूहरू सरकारमा गएपछि उठेको सहकारी ठगि प्रकरणमा रास्वपाले पटकपटक एउटै तर्क गर्दै आइरहेको छ- सभापति लामिछानेमाथि छानबिन आवश्यक छैन। तर, रास्वपाकै कारण संसद पटकपटक अवरुद्ध हुँदै आइरहेको छ भने त्यसको फलस्वरूप लाखौँ सहकारी पीडितहरूको उठीबास भएको छ। 

त्यसले रास्वपालाई भने छोएको छैन। यसबीचमा रास्वपाका विभिन्न बैठकहरू बसिसकेका छन् तर, उसले सहकारी ठगीको सन्दर्भमा आफ्ना सभापतिमाथि माथि लागेको आरोपको सन्दर्भमा कुनै निर्णय गरेको छैन। 

गत शुक्रबार पनि पार्टी सचिवालय बैठक बसेको थियो। बैठकले इलाम उपनिर्वाचनको बारेमा छलफल गर्यो। पार्टीको आगामी रणनीतिबारे पनि छलफल भएको महामन्त्री मुकुल ढकालले जानकारी दिए।

तर, बैठकले आगामी संसद चल्न नसक्ने संकेत देखिएको भएपनि त्यसबारे कुनै छलफल गरेन।  

वैशाख २२, २०८१ शनिबार १५:१५:५५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।