कर्णाली प्रदेशको बाल सुधार गृहको विषयमा कारण देखाऊ आदेश

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा बाल सुधार गृह नहुँदा त्यसको प्रभावका विषयमा उच्च अदालत सुर्खेतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराईको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

बिहिबार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतको समन्वयमा अधिवक्ता प्रकाशबाबु ऐडी र इन्सेकका प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले उच्च अदालत सुर्खेतमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत पाँच मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर परमादेशसहितको आदेश जारी गरी पाऊँ भनि रिट दायर गरेका थिए। रिटमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ।

अदालतको कारण देखाउ आदेशमा भनिएको छ ‘यसमा निवेदन सहितको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदक अधिवक्ता प्रकाशबाबु ऐडी तथा निवेदकहरूका तर्फबाट रहनुभएका अधिवक्ता हिमालयजंग शाहीले गरेको बहस समेत सुनियो। यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो खुलाई बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कर्णाली प्रदेश वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदनपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि सहित विपक्षीहरुका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ पेश भएपछि वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेश गर्नू।’

कर्णालीमा कुनै आपराधिक क्रियाकलापमा बालबालिका जोडिएको खण्डमा उनीहरुलाई लुम्बिनी प्रदेशको बाँके, कास्कीको पोखरा, कैलालीको धनगढी, सुनसरीको धरानसम्म लिने गरिएको समस्या उजागर गर्न बाल सुधार गृहको माग गर्दै रिट दायर गरिएको अधिवक्ता प्रकाशबाबु ऐडीले बताए।

अन्य सबै प्रदेशमा बालसुधार गृह भएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेशमा बालसुधार गृह नहुँदा बालसुधार गृहमा राख्नुपर्ने बालबालिकालाई अन्य प्रदेशमा पठाउँदा बाल मनोविज्ञानमा असर पर्ने र परिवारसँगको सहज भेटघाट हुन नसक्ने लगायतका समस्या देखापरेपछि अधिकारको हिसाबले यस विषयमा चासो बढेको इन्सेकका प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीको भनाइ छ।

बाँके जिल्लाको जयन्द्र बालसुधार गृहमा हाल दुई सय ५७ जना बालबालिका रहेका छन्। जसमध्ये ८० जना बालबालिका कर्णाली प्रदेशका छन्। जयन्द्र बालसुधार गृहमा रहेका कर्णाली प्रदेशका बालबालिकामा सुर्खेतका १९, जुम्लाका १०, कालीकोटका चार, मुगुका सात, डोल्पाका एक, दैलेखका ६, रुकुम पश्चिमका आठ, सल्यानका १५, जाजरकोटका ६ र हुम्लाका चारजना रहेका छन्।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार २०८० साउनदेखि ०८१ वैशाख १० सम्म कर्णालीका १० जिल्लाका ३७ जना बालबालिकालाई अन्य प्रदेशमा पठाइएको छ।

बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ ले प्रदेशमा आवश्यकता अनुसार बाल सुधार गृहको स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीको दफा १७ मा बाल सुधार गृहको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था छ। 

वैशाख २१, २०८१ शुक्रबार २०:०२:५४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।