सर्वोच्चले खारेज गरिदियो गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्तिविरुद्धको रिट

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको छ। सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले कांग्रेस संसदीय दलको नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दर्ता गरेको रिट खारेज गरिदिएको हो।

सभामुखसमेतको हस्ताक्षरमा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी गत चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले सो नियुक्ति अवैध भएको जिकिर गर्दै चैत २७ मा रिट दायर गरेका थिए। 

उनको रिटमा वैशाख २८ गते सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशबाट अधिकारीको सरकार काम चलाउ भएको थियो। 

आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रही रहेकै अवस्थामा धारा १६८ को उपधारा ३ को विकल्पमा जान मिल्ने देखिएन। तसर्थ निवेदकको दाबी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएका संसदीय दलको नेताका हैसियतले निवेदन दाबी बमोजिम निवेदकलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरि पाउन परमादेश जारी गरिरहन पर्ने देखिएन।’

धारा १६८ को उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा गर्दा प्रत्यर्थीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा मात्र धारा १६८ को उपधारा ३ क्रियाशील हुने आदेशमा भनिएको छ।

‘सो भएमा मात्र निवेदकको माग पूरा हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने हुँदा धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीको बहुमत रहे नरहेको बहुमतको वैधानिकता परीक्षण प्रदेश सभाबाटै गर्न संवैधानिक, व्यवहारिक र अन्तिम विकल्प हुँदा सो विकल्पको बाटोको प्रयोग नभई अपरिपक्वताको अवस्थामा देखिँदा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहन पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ। प्रस्तुत संक्षिप्त आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु। आदेशको पूर्णपाठ तयार हुन समय लाग्ने हुँदा यो संक्षिप्त आदेश तयार गरिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ।’

वैशाख १७, २०८१ सोमबार २१:२८:४५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।