सञ्चारमन्त्रीले 'लुकाएको' एनसेलबारे मन्त्रिपरिषद्को गम्भिर दुई निर्णय, सम्पत्ति स्वामित्व सरकारलाई दिन राजी नभए नवीकरणै नगर्ने !
काठमाडौँ : २०८० फागुन ६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्नेक्रममा सञ्चारमन्त्री तथा सरकारी प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलन गरेर' एनसेलको शेयर खरिद विक्री भएको भनिएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउने' मात्र उल्लेख थियो।
उनले पत्रकार सम्मेलनमा त्यही विवरण पढेर सुनाइन्। सञ्चार मन्त्रालयमा राखिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको विवरणमा त्यही नै उल्लेख छ।
तर तीन दिन अगाडि वैशाख १३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा राखिएको फागुन ६ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयमा भने एनसेलबारे सरकारले गरेको विस्तृत निर्णय नै उल्लेख छ। जुन निर्णयमा प्रस्टै २५ वर्ष पुरा भएपछि एनसेल नेपाल सरकारलाई बुझाउने सर्तमा मात्र अब बाँकी पाँच वर्षको अवधिको नवीकरण हुने उल्लेख गरिएको छ।
बैठकको निर्णय नम्बर ३७ मा 'दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी, एनसेलको शेयर खरिद विक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा देहायबमोजिम गर्ने' उल्लेख गर्दै दुई निर्णय गरेको छ जस अनुसार अन्तिम पाँच वर्ष नवीकरणको अनुमति पाउन उसले २५ वर्षपछि उपकरणसहितको सबै एनसेलको स्वामित्व नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ।
एनसेलले जिएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमति पाएको मिति २०८१ भदौ १६ मा सकिँदै छ। एनसेलको माउसंस्थाले २०६१ भदौ १६ मा अनुमति पाएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ भदौमा पाँच वर्ष अवधि थप गर्ने हो भने पूर्व सर्तमा अनुमति पत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने सर्त राखिएको छ।
दोस्रोमा अनुमति पत्रको नवीकरण गर्दाको बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्तसमेत समावेश गरी अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने उल्लेख छ।
सो सर्त अनुसार २०८६ पछि एनसेलको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न र एनसेलमा रहेको आजियाटाको सेयर स्वामित्व नै कायम गरेमा मात्र भदौमा सरकारले एनसेलको थप पाँच वर्षको अवधि थप्ने छ।
शेयर विवादमा 'दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २० बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत दिने निर्देशनको पहिलो बुँदामा प्रचलित कानुनबमोजिम दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्नो शेयर खरिद बिक्री सम्झौता गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको तथा खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात उपलब्ध नगराएको कारण यथास्थितिमा सो शेयर खरिदबिक्री सम्बन्धी सम्झौता स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने छानबिन समितिबाट दिइएको सुझावसमेतका आधारमा सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने र सोको जानकारी सम्बन्धित कम्पनीलाई दिने उल्लेख छ।
अर्को बुँदाको निर्णयमा 'पूर्वस्वीकृति बिना नै शेयर खरिद विक्री गरिएकोमा प्रचलित कानुनबमोजिम हदैसम्मको नियमनकारी कारबाही गर्ने, अनुमति पत्र नवीकरणको लागि प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने नवीकरण दस्तुर बुझाई रीतपूर्वक निवेदन दिएमा र कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमति पत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमति पत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्तसमेत समावेश गरी अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने उल्लेख छ।
अनुमति पत्र नवीकरण गर्दाका बखत तोकिएका सर्तहरूको पालना नभएको अवस्थामा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिमको कारबाही सुरु गर्ने र नेपालमा अनुचित रूपमा कर निर्धारण हुने गरेको तथा नियमनकारी अनिश्चितता रहेका कारण लगानीको वातावरण नरहेको भनी आजिआटा वर्हाड, मलेसियाले लगाएको आरोपका सन्दर्भमा विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताका क्रममा पनि त्यस्ता आरोपहरू लगाई दाबी पेस गरिएकोमा ती आरोपहरू स्थापित हुने प्रमाण पेस गर्न नसकेको भनी सो मध्यस्थताबाट निर्णयसमेत भइसकेको हुँदा आजिआटा बर्हाड, मलेसियाले लगाएका तथ्यहीन आरोपहरूको खण्डन गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ।
निर्णय नम्बर ३८ मा एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रीपरिषद्ले अर्थलाई कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि हालसम्मको कर परीक्षण बाँकी रहेको देखिँदा तत्काल कर परीक्षण गरी कर दायित्व निर्धारण गरी असुल गर्न निर्देशन दिएको छ।
साथै शेयर खरिद बिक्रीबाट आयकर ऐन, २०५८ अन्तर्गत पुँजीगत लाभकर वा संस्थागत आयकर लगायतका कर दायित्व सिर्जना हुने देखिएमा त्यस्ता दायित्वसमेत निर्धारण गरी कर असुल गर्न भनिएको छ।
एनसेल शेयर विवाद के हो?
८० प्रतिशत सेयर रहेको मलेसियाको आजियाटाले एनसेलको आफ्नो स्वामित्वको सेयर नेपाली मूलका नागरिक शतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाईट युकेलाई विक्री गरेको थियो।
नेपाली सम्बन्धित सरकारी निकायलाई पूर्व जानकारी नदिई भएको निर्णय विवादमा आयो। आचार्य श्रीमतीको नाममा रहेको अर्को कम्पनीको नाममा एनसेलको २० प्रतिशत सेयर रहेको छ। उनी नेपाली नागरिकको हैसियतमा एनसेलमा लगानी देखिन्छ।
नेपाली मूलका नागरिकलाई सेयर विक्री गरेको पुष्टि भएसँगै नेपालमा संसददेखि सडकसम्म तात्यो। शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी निर्णय सरकारी निकायले स्वीकार गरेनन्।
बेलायतमा भएको कम्पनी खरिद सम्बन्धी कारोबारबाट एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर शतिशलालको र बाँकी उनको श्रीमतीको नाममा पुगिसक्यो। तर नेपालको सरकारी निकायहरूले त्यसलाई मान्यता नदिएको र भदौमा बाँकी पाँच वर्षको अवधिका लागि नवीकरण गर्ने भए पुरानै सेयर संरचना र सम्पत्ति र संरचना हस्तान्तरणको सर्त राखेर सरकारले नवीकरणलाई जटिल बनाएको छ।
१६ बैशाख, २०८१, ००:२९:१५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
