२५ वर्षसम्ममात्र कम्पनी चलाउन पाउने जस्ता कानुनी गाँठा नफुकाई विदेशी लगानीकर्ता आउँदैनन्
आजियाटा एनसेलबाट बाहिरिने बेला नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नभएको भन्दै बाहिरियो। यत्रो वर्ष राम्रैसँग चलेको कम्पनीले वातावरण नै छैन भनेर बाहिरिनु उपयुक्त भएन। तर विदेशी लगानीलाई नेपालमा केही अप्ठ्याराहरू भने छन्। यसलाई सुधार गर्नै पर्छ।
अहिले टेलिकमको व्यवसाय विश्वभर नै परिवर्तन भएको छ। इन्टरनेटको विस्तार भएसँगै फोन र एसएमएस एकदमै कम प्रयोग हुन थालेको छ। फोन गर्नु परे धेरैजसो अवस्थामा इन्टरनेट र एसएमस प्रयोग गर्नुपरे पनि इन्टरनेट मार्फत म्यासेज छोड्ने चलन बढो छ। यसले नेपालमा पनि टेलिकमको व्यवसायमा प्रभाव परेको छ।
नेपालमा एकताका ६ वटा टेलिकम कम्पनीहरू थिए। टेलिकमहरूले आक्रामक रूपमा बजार विस्तार गरेकै हुन्। एनसेलले विभिन्न सुविधा दिन थालेसँगै नेपाल टेलिकम पनि अघि बढ्यो। नेपाल टेलिकम यत्तिको हुनुमा अन्य कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परेर नै हो।
एनटीसीको सिम लिन महिनौँ लाग्थ्यो, पछिसम्म पनि लाइनको व्यवस्था थियो। एनसेलले सहज विस्तार गरेपछि अहिले पसल पसलमा सिम पाइन्छ। नेपालमा टेलिकमको उपभोक्ता पनि व्यापक रूपमा फैलियो।
अहिले एनसेलको सेयर खरिद विक्रीसँगै टेलिकमको व्यवसाय धराशायी भएको हो की भन्ने धेरैलाई लागेको छ। तर खासमा कुरा त्यस्तो होइन।
एनसेल नेपालमा सन् २००३ मा दर्ता भएको हो। एनसेलमा नेपाली नागरिकको सुनिभेरा भेन्चर क्यापिटल प्रालिको २० प्रतिशत र नेपालमा दर्ता भएको विदेशी कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङ्स लिमिटेडको ८० प्रतिशत सेयर छ।
यो कम्पनीलाई स्विडेनको टेलिसोनोरिया कम्पनीले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा सत् प्रतिशत लगानी गर्न पाउने सेन्ट किट्स्मा होल्डीङ्स् कम्पनी दर्ता गरेको हो।
सन् २०१६ मा टेलिसोनोरियाले रेनोल्डस् लिमिटेडको पूरै सेयर बेलायतमा दर्ता भएको आजियाटा कम्पनीलाई विक्री गरेको थियो। यसको अर्थ रेनोल्डस्को एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर आजियाटाको भयो।
अहिले आजियाटाले एनसेल नै बेच्यो भनेर हल्ला भयो। खासमा त्यस्तो भएको होइन। आजियाटाले नेपाल भित्र दर्ता भएको एनसेलको सेयर प्रत्यक्ष खरिद विक्री गरेको छैन।
आजियाटाले टेलिसोनोरिया कम्पनीबाट किनेको रेनोल्डस् होल्डिङ्स स्पेक्ट्र युके कम्पनीलाई बेचिदिएको हो।
यो कम्पनीका नेपाली मूलका सिंगापुर बस्ने सतीशलाल आचार्यको पूर्ण लगानी छ। उनीहरुबीच कम्पनी किनबेच भएको हो। यहाँ नेपालमा आएर एनसेलको सेयर बेचबिखन भएको हैन। एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको कम्पनीकै खरिदबिक्री भएको हो।
एनसेल खरिद विक्रीको सम्बन्धमा नेपालमा छानबिन आयोग नै बन्यो अनि आयोगको प्रतिवेदनमा एनसेललाई दोषी देखायो। यो गलत हो।
एनसेलले नेपालमा पुँजीगत लाभकर बुझाएकै हो। अहिले भएको खरिद-विक्रीमा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने नपर्ने सन्दर्भमा एक खर्ब ३६ अर्ब भन्दा मुनि किनबेच भएको हो भने पर्दैन, नत्र पर्छ।
२५ वर्षे हदबन्दी बाधक
दूरसञ्चार क्षेत्रमा ५० प्रतिशत बढी लगानी भएको हकमा नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी कम्पनीले २५ वर्ष पछि सबै भौतिक संरचना सरकारलाई छाड्नुपर्छ अथार्त त्यो सरकारी हुन्छ। यो कति जायज हो ? टेलिकम व्यवसाय भनेको छिटो छिटो लगानी गर्नुपर्ने व्यवसाय हो। प्रविधिको द्रुत विस्तार भएसँगै यो फेरिरहन्छ। ए
एनसेलले ५ जिमा लगानी गर्न डराएकै हो। अर्बौँ लगानी गर्यो, केही समयपछि सरकारको हुन्छ। फेरि परिवर्तन हुन्छ। धेरै लामो समयसम्म बस्न पाउँदैन।
विदेशी कम्पनीलाई सहज हुने वातावरण बनाउने हो। हाम्रोमा २५ वर्षे हदबन्दी बाधक बनेको छ। सेवा क्षेत्रमा यो हदबन्दी झनै काम छैन। यसरी विदेशी लगानीकर्ता आउँदैनन्। विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्दैन।
लगानी सम्मेलनबाट यस्ता कानुनी गाँठा फुकाउन आवश्यक छ। जबसम्म कानुनी गाँठा फुकाउँदैनौँ तबसम्म विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने वातावरण नेपालमा छ भन्दैन।
अर्को हाम्रोमा पारदर्शीताको साह्रै अभाव भयो। नयाँ कम्पनीलाई लगानी गर्न मन नलाग्ने हैन। तर यहाँ त लगानी गर्ने वातावरण नै छैन भनेर कर्मचारीले हतोत्साहित गराउँछन्। लगानीलाई संरक्षण छैन।
कर्मचारीको आचरणमा परिवर्तन गराउन जरुरी छ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, नेपाल मात्रै लगानी गर्ने ठाउँ हैन। धेरै देशमा लगानी गर्ने ठाउँ छ। नेपालमा लगानी बढाउने हो भने वैदेशिक लगानीकर्ता आएपछि प्रोत्साहित गर्न वातावरण चाहियो। निरुत्साहित होइन।
कर्मचारीले यो लगानी यहाँ गरेबापत मेरो कमिसन कति भन्ने, नेता त्यस्तै अनि लगानी आउँछ?
नेपालको सन्दर्भमा पनि लगानीकर्ता जोखिम मोल्न तयार छन्। तर अर्को कानुन पनि बाधक छ, त्यो हो आफ्ना कर्मचारी राख्न नपाउनु।
नेपालमा पाइने सबै कामदार अथवा कर्मचारी तालिमप्राप्त र योग्य छैनन्। लगानीकर्ताले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो मान्छेलाई म्यानेजर बनाउनु स्वाभाविक हो।
हाम्रोमा सिधै विदेशी कामदार राख्न पाइँदैन। नेपाली नपाएको खण्डमा राख्न पाइने, त्यो पनि पर्मिट लिनै एक वर्ष लगाइदिने गरिन्छ। छिटो छरितो भन्ने कुरा हुँदै भएन। यो कानुन पनि बाधक बनिरहेको छ। कुन तहसम्म पाउने अनि नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।
अहिले जति पनि विकसित देशहरु भएका छन्, उनीको पहिले खुकुलो नियम थियो। उनीहरुकोमा लगानी गर्न अहिले पनि सहज छ। हाम्रोमा कर्मचारीतन्त्र साँघुरो मानसिकताबाट बाहिर निस्कन पर्यो। लगानीकर्तालाई सहज हुने कानुन बनाउनु पर्यो। हदबन्दीदेखि कामदार राख्न पाउने कुरामा पुनरावलोकन गर्नुपर्यो। हदबन्दीको हकमा अध्यादेशबाट सम्बोधनको प्रयास भएको देखिन्छ। तर कामदारका हकमा अझै उदार भएको देखिएन।
नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिनु राम्रो कुरा हो तर केही यस्ता पद हुन्छन् जुन हाम्रोमा त्यो तहका कर्मचारी कामदारको अभाव छ यसमा हामीले सोच्नु पर्छ।
लगानी आयो भने आउनै नदिने, विरोध गर्नेदेखि बुझ्दै नबुझी टायर बाल्न आफ्ना कार्यकर्तालाई नेताहरूले सम्हालुन् अनि कानुन बनाउँदा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन्। यत्ति भए विदेशी लगानी बढ्न सक्छ।
(वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
वैशाख १६, २०८१ आइतबार १२:००:३० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
