बुटवल : स्वरोजगार मजदुरमाथि कार्यविधि देखाउँदै उपमहानगरको घात, ईरिक्सा चालकहरूमै छैन एकता
बुटवल : बुटवलको चर्को गर्मीमा रिक्सा चलाएर हुने आम्दानीबाट बुटवल इँटाभट्टाका रमेश सुनारले २ सन्तानको लालनपालन र घरगृहस्थ चलाउँछन्। उनले बुटवलको तिलोत्तमा माविमा २ सन्तानलाई पढाइरहेका छन्।
रमेशले बुटवलमा ईरिक्सा चलाउन थालेको ३ बर्ष भयो। उनकी श्रीमतीको समय भने छोराहरूकै हेरचाहमा बित्छ।
बिहान ५ बजेदेखि राती अबेरसम्म रिक्सा चलाउने रमेशले दिनको मुस्किलले १ हजारदेखि १२ सय रूपैयाँसम्म कमाउँछन्। रिक्सा चलाएर हुने आम्दानीले जसोतसो परिवारमा खर्च पुगेको छ। तर, विरामी हुँदा भने ऋण काड्नुको विकल्प छैन।
अहिले रमेशलाई एउटा पिरलो छ- ‘अब रिक्सा चलाउन नपाए के गर्ने?’
गुल्मीबाट बुटवल आएका रमेशसँग २ सन्तान, श्रीमती र रिक्सा बाहेक केही छैन। रिक्सा पनि ऋणधन गरेर किनेका हुन्। तर, त्यो रिक्सा बुटवलमा दर्ता छैन। दर्ता नभएका रिक्सा अब बुटवलमा चल्न नदिने बुटवल उपमहानगरपालिकाको निर्णयपछि रमेश अहिले चिन्तित छन्।
रमेशले त्यो रिक्सा चाहेर पनि उपमहानगरपालिकामा दर्ता गर्न सक्दैनन्। बुटवलले तोकेको ‘कोटा’ भित्र उनको रिक्सा पर्दैन। स्वरोजगार व्यवसाय गरिरहेका रमेशलाई अब बुटवलबाटै विस्थापित हुन्छु कि भन्ने पिर छ।
स्वतन्त्र ई–रिक्सा तथा अटो टेम्पो चालक संघका अध्यक्ष फूलकुमार चौधरीका अनुसार अहिले बुटवलको सडकमा गुड्ने ३ सय ईरिक्सा दर्ता भएका छैनन्। तिनै दर्ता नभएका ईरिक्सा अहिले नगरप्रहरीको तारो बनिरहेका छन्।
तर, उपमहानगरपालिकाको अनुमानित तथ्यांकअनुसार दर्ता नभएका ईरिक्सा बुटवलमा १ हजार भन्दा बढी छन्।
बुटवलमा अहिले दर्ता भएका १ हजार ४४० ईरिक्सा सडकमा गुडेका छन्। दर्ता नभएका ईरिक्साहरू सञ्चालनमा उपमहानगरले कडाइ गरेको छ।
यता, स्वरोजगार मजदुरहरूले पनि कानुन अनुसार दर्ता हुनु पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। तर, उनीहरूको मागको सुनुवाइ हुनसक्ने अवस्था छैन।
बुटवलमा ईरिक्सा आवश्यकता भन्दा बढि भएको निष्कर्षसहित उपमहानगरले १ हजार ४४० ईरिक्सा दर्ता गरेपछि थप दर्ता गरेको छैन। त्यसको मारमा स्वरोजगार मजदुर परेको अध्यक्ष चौधरीले बताए।
‘हामीले एउटा रिक्सामा ३ लाख सम्म लगानी गरेर सेवा गरेका छौं। तर, दर्ता हुन पाएका छैनौं। सडकमा गुड्नै पाउँदैनौँ भन्ने यो सिन्डिकेट हो। यसले हामी स्वरोजगार मजदुरको करोडौं रुपैयाँ जोखिममा पार्ने निश्चित भएको छ। त्यसैले हामी आन्दोलनमा छौ,’ उनले भने।
विद्युतीय रिक्सा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ (पहिलो संशोधन) ले बुटवलमा १ हजार ४४० ईरिक्सा तथा अटो चल्न पाउने भनी संख्या निर्धारण गरेकाले त्यो भन्दा बढि ईरिक्सा बुटवलमा सञ्चालनका लागि दर्ता गर्न नसकिने उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणी खनालले बताए।
खनालका अनुसार रुट इजाजत लिएर उपमहानगरपालिकाबाट अहिले १ हजार २५६ ईरिक्सा सञ्चालनमा छन्। १८४ वटा ईरिक्सालाई अस्थायी टोकन दिएर रुट इजाजत दिइएको छ।
‘१३ वटा सवारीधनी सम्पर्कमा छैनन्। तर उक्त रिक्साको जाँच पास भने भएको छ,’ उनले भने।
संघबाटै सिन्डिकेट भएको व्यवसायीको आरोप
०७२ सालको नाकाबन्दीमा पेट्रोलियम पदार्थमा भारतले रोक लगाएपछि बुटवलमा विद्युतीय ईरिक्सा सञ्चालनको बाटो खुलेको हो। त्यस भन्दा अगाडि प्याडल रिक्सा थिए।
भारतको नाकाबन्दीपछि बुटवलमा ईरिक्सा सञ्चालन गर्न दिइने र ‘स्थापित, विस्थापित’को नीति उपमहानगरले अवलम्बन गर्यो। ०७२ कार्तिक ३ गते बुटवल उपमहानगरले ईरिक्सा सञ्चालन गर्न दिइने निर्णय गरेको थियो। त्यसको २० दिनपछि पुनः कार्तिक २३ गते रिक्सा व्यवसायी संघसँग हरेक पाँच प्याडल रिक्साको सट्टा एउटा ईरिक्सा चलाउनुपर्ने निर्णयमा उपमहानगरले हस्ताक्षर गर्यो।
प्याडल रिक्सा र ईरिक्सा दुवै चलाउँदा सडकमा अस्तव्यस्त हुने ट्राफिक प्रहरीको तर्क छ। त्यसपछि ‘स्थापित विस्थापित’को नीति उपमहानगरले लिएको हो। त्यो नीति लिएपछि सिन्डिकेट सुरू भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
‘त्यो बेला अरू रिक्सा व्यवसायी संघ थिएनन्। भएको एउटा रिक्सा व्यवसायी संघसँग नगरपालिकाले सहमति गरेपछि अरूले रिक्सा थप गर्न पाएनन्। त्यही बाटै सिन्डिकेट सुरू भयो,’ अध्यक्ष चौधरीले भने।
हरियाली यातायात प्रालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिवारीले प्याडल रिक्सा चलाउने मजदुरले बढि श्रम गर्नुपर्ने तर आम्दानी कम भएपछि बुटवलमा ईरिक्सा सञ्चालनका लागि पहल गरेको बताए। तिवारी त्यस बेलाका रिक्सा व्यवसायी संघका अध्यक्ष हुन्। यातायात व्यवसायमा रहेको सिन्डिकेट तोड्न भन्दै समितिहरू खारेज भएपछि त्यही रिक्सा व्यवसायी संघ अहिले हरियाली यातायात प्रालि भएको छ।
तिवारीले बुटवल उपमहानगरपालिकासँग भएको सहमतिअनुसार पुराना विस्थापित गरी नयाँ ३ सय बढि ईरिक्सा बुटवलमा सञ्चालनमा ल्याएको बताए।
‘हामीले संघमा आबद्ध १५ सय प्याडल रिक्सालाई विस्थापित गरेर ३ सय ईरिक्सा सञ्चालनमा ल्याएका हौ', उनले भने।
त्यसपछि संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा निश्चित संख्यामा ईरिक्सा चलाउन अनुमति दिनुपर्ने माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझायो। ०७३ असार १३ गते तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु प्रसाद ढकालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संघको माग बमोजिम रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकासहित सिद्धार्थनगर, देवदह र सैनामैनामा नगरपालिकामा ईरिक्साको वास्तविक संख्या र आवश्यक संख्या निर्धारण गर्ने निर्णय गर्यो।
निर्णयअनुसार बुटवलले ईरिक्साको लागत संकलन र दर्ताका लागि आव्हान गर्यो। त्यसपछि उपमहानगरपालिकामा १ हजार १८ ईरिक्सा दर्ता भए। त्यही आधारमा बुटवलमा १ हजार १८ भन्दा धेरै रिक्सा चल्न नसक्ने भनियो। दर्ता भएका मध्ये ८५० ईरिक्सा संघ भित्रकै थिए। बाँकी ईरिक्सा भने लुम्बिनी र तिलोत्तमा प्रालिका थिए।
१ हजार १८ को कोटा पूरा भएपछि बुटवलमा फेरि ईरिक्साको आन्दोलन भयो। त्यसपछि ४२२ ईरिक्सा थप गर्न कानुन शंसोधन गरियो। २०७९ पुस २२ गते सूचना पनि प्रकाशित भयो।
ईरिक्सा तथा टेम्पो दर्ताका लागि आव्हान गरिएको प्रकाशित सूचनामा बुटवलमा स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने बुँदा राखेपछि यो विषय अदालतसम्म पुग्यो। त्यसको १५ महिनापछि गत वैशाख ३ मा अदालतले उपमहानगरले जारी गरेको सूचना संविधान विपरीत भएको फैसला सुनाएको छ।
‘यो मुद्दामा हाम्रो जीत भएको छ। तर, हामीले दर्ता गर्न पाएका छैनौं। यसैका लागि हामी आन्दोलन गरिरहेका छौ,’ संघका अध्यक्ष चौधरीले भने।
उपमहानगरले तोकेको १ हजार ४४० कोटामै आफूहरूलाई समेट्न सकिने भएपनि उपमहानगरले ईरिक्सा दर्ता नगरेको उनले बताए।
‘रिक्साका साहुसँग मिलेर उपमहानगरपालिकाले हाम्रा ईरिक्सा दर्ता गरेको छैन। साहुका मात्र कुरा सुनेर स्वरोजगार मजदुरमाथि बल प्रयोग गरिन्छ,’ उनले भने।
१ हजार ४४० ईरिक्सा मध्ये राजश्व नतिरेका, नवीकरणमा फेल भएका ईरिक्साको तथ्यांक निकालेर खाली हुने स्थानमा स्वरोजगार मजदुरका ईरिक्सा दर्ता हुनुपर्ने उनको माग छ।
‘हामीसँगको सहमतिमा ४ वर्षसम्म नवीकरण नभएका, राजश्व नबुझाएकाहरूलाई चल्न नदिने उल्लेख छ। तर उपमहानगरपालिकाले छानबिन गर्दैन। भित्रभित्रै त्यो खाली संख्यामा साहुहरूकै ईरिक्सा राख्न उपमहानगरपालिका लागिरहेको छ,’ उनले भने।
साथै, उनले स्वरोजगार मजदुरमाथि अत्यधिक जरिवाना लगाइएको समेत बताए। उनले एउटा ईरिक्साबाट अधिकतम ७ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना लिएको बताए। उपमहानगरपालिकाबाट रुट इजाजत लिएका ईरिक्सालाई गर्ने जरिवाना र दर्ता नभएकालाई लिने जरिवानामा धेरै फरक रहेको उनको भनाइ छ।
उपमहानगरपालिकाबाट रुट इजाजत लिएकाहरूको हकमा विद्युतीय रिक्सा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधिले तोकेको शुल्क उपमहानगरपालिकाले लिने गरेको छ। कार्यविधिको परिच्छेद ५ को १६ मा दण्ड जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्थामा पहिलो पटक ५ सय, दोस्रो पटक ७५० र तेस्रो पटक १ हजार लिने उल्लेख छ। यदि तीन पटक भन्दा बढि जरिवाना गरेको हकमा दर्ता अनुमति र रुट प्रमिट खारेज हुनुपर्ने उल्लेख छ।
‘यो गुनासो लिएर गत चैत २१ मा बुटवल उपमहानगरको कार्यालय पुगेका थियौं। त्यहाँ गेटमै रोक्न खोजियो। र झडप भयो। तर विडम्बना हाम्रा मजदुर कुटिँदा नगरप्रहरी प्रमुख ईरिक्सा चालकबाट कुटिए भनेर अफबाह फैलाउने काम भयो,’ उनले भने।
उनले बुटवलमा १० बर्षदेखि रिक्सा चलाएका मजदुरले ईरिक्सा दर्ता गर्न नपाएको तर साहुहरूले ईरिक्सा दर्ता गर्ने गरेको बताए।
‘हामीले मजदुरको पहिचान गरौँ। अनि त्यो मजदुरलाई ईरिक्सा दर्ता गर्न दिऊँ भन्ने माग राखेका छौं। तर यो माग सुनुवाइ गर्न उपमहानगरपालिका तयार छैन,’ उनले भने।
कसरी चल्न थाले दर्ता विना ईरिक्सा?
यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट थियो। २०७३ मंसिर ३० मा सर्वोच्च अदालतले समितिहरू खारेज गर्यो। त्यही बेला व्यवसायीहरूले स्वतन्त्र पूर्वक रिक्सा खरिद गरेर चलाउन थाले।
संघमा आबद्ध नभएपनि ईरिक्सा खरिद गर्न सक्नेले खरिद गरेर चलाउन थालेपछि बुटवलमा दर्ता विनै ईरिक्सा सञ्चालनमा आएका हुन्।
बुटवलमा दर्ता गरेर ईरिक्सा सञ्चालन गरेका व्यवसायीहरू भने दर्ता नभएका ईरिक्सालाई चल्न नदिने पक्षमा छन्। उनीहरुले यस अघि निर्धारण गरिएको कोटा मात्र बुटवलमा चल्नुपर्ने भन्दै यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन उपमहानगरलाई दवाव दिइरहेका छन्।
‘बुटवललाई जति आवश्यक हो, त्यो दर्ता भइसकेका छन्। दर्ता नभएकाहरु सडकमा गुड्ँदा दुर्घटना भएमा कसले जिम्मेवारी लिन्छ ?’ हरियाली यातायात प्रालिका अध्यक्ष तिवारीले भने।
उनले दर्ता नभएका ईरिक्सा सञ्चालनमा आउँदा आफुहरु लाई अन्याय भएको बताए।
‘हामीले ९ हजार ५ सय दर्ता बापत तिरेका छौं। कर पनि तिरेका छौं। तर दर्ता विनाका ईरिक्सा यसै गुडेका छन्,’ उनले भने।
कार्यविधिले बुटवल भन्दा बाहिरबाट ईरिक्सा बुटवलमा ल्याउन नपाइने भएपनि छिमेकी पालिकाबाट सहज रुपमा बुटवलमा ईरिक्सा आउँदा पनि समस्या भएको छ।
वैशाख १६, २०८१ आइतबार १०:३६:१४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
