'लागत घटाउन सक्यो भने सिमेन्ट निकासीको वस्तुमा एक नम्बरमा आउँछ'
पशुपति मुरारका नेपालका परिचित उद्योगी तथा निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी नेता समेत हुन्। उनी पेन्ट्स, स्टिल, रिफाइन्ड आयल, ट्रेडिङ बिजनेश, अटोमोबाइल्स अनि सिमेन्ट उद्योगमा संलग्न छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष समेत भएका मुरारकासँग नेपालमा निजी क्षेत्रको समस्या र राज्यको नीति केन्द्रित भएर उकेराकर्मी अमृत पुडासैनीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।
विश्व अर्थतन्त्रको विभिन्न आयामलाई हेर्दा औद्योगिक विकासमा नेपाल कहाँनिर चुक्यो?
पहिला औद्योगिक विकास हुनुपर्छ भन्ने चिन्ता गर्नुपर्यो। कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको विकास गर्नुछ भने, औद्योगिक विकास हुनुपर्छ भन्ने सोच पलाउनुपर्यो। हाम्रोमा अहिलेसम्म औद्योगिक विकासको सोचै छैन। औद्योगिक विकासलाई महत्व दिएकै छैनौँ। त्यो भएर हामीले सोचेको जस्तो भएन। हाम्रो अर्थतन्त्र राजस्वमुखी, आयातमुखी मात्र छ। राजस्व आयो, सक्क्यो।
औद्योगिक उत्पादन गर्दा त राजस्व तुरुन्तै पाइँदैन। अथवा आयात भन्दा कम पाउँछ। तर, त्यसका अरू कुराहरू हुन्छन् नि ! त्यो फाइदालाई हामीले कत्तिको विचार गर्छौं भन्ने मुख्य पक्ष हो। लामो समयको लागि विचार गरियो भने, औद्योगिक विकास हुन्छ, होइन भने बढ्दैन।
नेपालको अर्थतन्त्र नै आयातमुखी छ, निर्यातमुखी छैन। आयातबाट पैसा कमाउँ भन्ने छ....। रेमिट्यान्सबाट पैसा आउँछ। त्यही पैसालाई भजाएर आयात गर्ने, र खर्च गर्ने भन्ने छ।
नेपालमा अझै नाफा कमाउनुलाई अपराधको रूपमा लिन्छ भन्ने गुनासो धेरै नै सुनिन्छ। व्यवसायी नाफामुखी मात्र भएका हुन् त?
तपाईं पत्रकारिता गर्नुहुन्छ, आफ्नो तलब पाउनुहुन्छ। पेशा हो नि यो त ! तपाईं कुनै जोखिम नलिई यो पेशामा लाग्नुभयो। हामी उद्यमी पर्यौं, जोखिम उठाउने वर्ग पर्यौं। कहिले नाफा हुन्छ, कहिले घाटा हुन्छ। नाफा नभई त कसैले पनि काम गर्दैन नि !
च्यारिटी भनेको फरक छ, व्यापार भनेको फरक छ। व्यापार गर्नु भनेको नाफा कमाउनु मात्र हो भन्ने माइन्डसेट भएको छ। यिनीहरू त व्यापारी हो, नाफा कमाउने वर्ग हो भन्ने ब्यूरोक्रेसीदेखि आम नागरिक अनि मिडियामा पनि यही गलत सोच हावी भयो।
व्यापारीलाई केबल नाफा कमाउने मात्र वर्गको रूपमा हेरिनु गलत हो। यसको जोखिमको पक्ष, व्यवसायीहरूले देशको अर्थतन्त्रमा पारेको सकारात्मक प्रभाव लगायतका पक्ष गौण भए। यो पक्षबारे पनि हेर्न आवश्यक छ।
राज्यले व्यवसायीहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हो तपाईं?
अन्य मुलुकमा हेर्नुभयो भने, देशको धनीको सुचीहरू निकालिन्छ। यो देशमा यति अर्बपति छन् भनेर नाम निकालिन्छ। तर, यहाँ पैसा कमाउनेहरू लुकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। मेरो उद्योगको ब्यालेन्ससिट निर्धकताको साथ प्रकाशन गर्न सकुँ न ! त्यो अवस्था आयो भने न औद्योगिक विकास हुन्छ।
कर तिर्छौं, सबै गर्छौं तर आफ्नो आर्थिक अवस्था लुकाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईंले मलाई ब्यालेन्ससिट माग्नुभयो भने, म दिनेवाला छैन। कर कार्यालयमा वा आन्तरिक राजस्व विभागमा छ त्यो। तर किन लुकाउनुपर्यो त्यो? मैले कमाएको छ भने कर पनि त तिरेको छु नि ! नकमाइ कर त आउँदैन।
तर, यहाँ नाफालाई एकदमै गलत रूपमा लिइयो। मैले आज नाफा गरिनँ भने फेरि इन्भेष्टमेन्ट कसरी हुन्छ? बैंकको पैसा कसरी तिर्ने त? नयाँ उद्योग कसरी खडा गर्ने, नयाँ उद्योग त बनाउनै पर्यो। त्यसैले नाफालाई नेगेटिभ लिनु भएन। नाफा भनेको पाप हैन। राज्यले चाह्यो भने कसले कसरी नाफा गरिरहेको छ त्यो हेर्न सक्छ। हेर्दा हुन्छ। तर, नाफा गरेकै आधारमा अपराधीको व्यवहार त गर्नु भएन नि !
वस्तुको माग घटिरहेको र उत्पादन लागत बढिरहेको छ, यसमा तपाईंको धारणा?
तपाईं एउटा मेसिन ल्याएर राख्नुहुन्छ, त्यसको क्यापसिटी एक लाख युनिट पावर हुन्छ। अनि त्यही हिसाबले स्टाफ राखिन्छ, त्यसको क्यापसिटी अनुसार चलेन भने, ५० हजार मात्रै उत्पादन भयो भने त ५० हजार नै गयो नि त ! त्यसमा बिजुली लगायतको खर्च हुन्छ। त्यसैले उत्पादन लागत त स्वभाविक रूपमा बढ्छ बढ्छ नै।
त्यसैले फ्याक्ट्री राखिसकेपछि चलेन भने आयातित सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न। त्यसैले उद्योग आइसकेपछि शत प्रतिशत क्यापसिटीमा चल्नैपर्ने हुन्छ। त्यो शत प्रतिशत क्षमतामा चल्ने वातावरण राज्यले नै बनाउनु पर्छ। त्यो अवस्था त छैन। कहीँ बाधा अड्चन छन् भने त्यसलाई राज्यले फुकाउनु पर्यो नि !
राज्य र निजी क्षेत्रबीच मनमुटाव चाहिँ किन हुन्छ?
राज्यलाई कुन उद्यम चाहिन्छ, कस्तो वस्तु उत्पादन गर्दा ठिक हुन्छ भनेर राज्यले नीति बनाउने हो। मानौं कुनै सामान उत्पादन नभई आयात मात्र भएको छ र त्यसको आयात कम गर्न चाहने हो भने राज्यले त्यही अनुसारको नीति बनाउनुपर्यो।
कुनै सामान उत्पादन गर्न ५० प्रतिशत कर लाग्छ भने लागोस्, हामीलाई के समस्या छ र? तर त्यो ५० प्रतिशत कर लगाउँदा उत्पादन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
अर्को समस्या हरेक बजेटपिच्छे नीति बदलिनु भएन। लगानी त लामो समय हेरेर गरिएको हुन्छ। एकै विषयमा हरेक वर्ष नीति बदलिएपछि के को आधारमा लगानी गर्ने?
हामीलाई राज्यले यो गर्दा ठिक हुन्छ भनेर सल्लाह दिने हो। प्रोत्साहित गर्ने हो। जस्तो भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि मेकिङ्ग इन्डिया भनेर कार्यक्रम चलाइयो। कार्यक्रम मात्र आएन, कुन उत्पादन गर्ने, त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, सरकारले के सहुलियत दिनुपर्छ ती कुरामा पनि सरकारले ध्यान दियो।
जसकारण औद्योगिक उत्पादत ह्यात्तै बढ्यो। यहाँसम्म कि भारत हतियार आयात गर्ने ठूलो मुलुक थियो। टेक्नोलोजी छ, आफैँ किन नबनाउने भनेर हतियार आफैँ उत्पादन गर्न थाल्यो। अन्य क्षेत्रमा पनि त्यस्तै नीति बने।
तर, यहाँ त सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै नीति नै बदलिन्छ। कार्यान्वयन पक्ष एकदमै कमजोर छ। कुनै पक्ष स्थायी नै नभई के को आधारमा लगानी गर्ने? कसरी प्राथमिकता दिने?
यहाँ त मेरो फाइल आजको आजै अगाडि बढाइदियो भने शंकाको दृष्टिकोणले हेरिन्छ। तर, उल्टो हुनुपर्ने हो नि ! फाइल अड्काउँदा केही बार्गेनिङ्ग गर्न खोजेको हो कि, छिटो किन भएन भनेर पो हेर्ने हो त ! तर उल्टो छ यहाँ।
पछिल्लो समय भारतमा नेपाली सिमेन्ट निर्यात भइरहेको अवस्थामा सरकारी तबरबाट कत्तिको सहयोग भएको छ?
राज्यले नेपालमा उत्पादित सिमेन्ट निर्यात होस् भन्ने चाहेको छ। हामीले पनि चाहेका छौँ। यो सपना १९-२० वर्षअघि मैले देखेको थिएँ। तर, त्यतिबेला मैले निर्यात गर्न सकिन्छ भन्दा अन्य उद्यमीहरूले कस्तो कुरा गरेको भन्थे। यहाँबाट निकासी हुनै सक्दैन भन्थे। तर भयो। हामीले गर्यौं। अब आउँदो असार मसान्तसम्म आउँदा ४-५ सय करोड पुग्छ होला निकासी।
राज्यले निकासी होस् भन्ने चाहेको छ। राज्यले नगद अनुदान पनि दिएको छ। तर, सिमेन्ट उत्पादन भनेको राज्यका विभिन्न इकाइहरू जोडिन्छ। खानी विभाग, वन विभाग, भूमि सुधार लगायत जोडिन्छन्। उनीहरूको नीतिले गर्दा काममा ढिलासुस्ती छ।
लामो समय फाइल अड्किँदा लागत बढ्छ। यसो गर्दा राज्यले पनि केही पाएन, उद्योगीले पनि केही पाएनन्। राज्य उत्पादन र खर्चको लागत कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेतिर लाग्यो भने सिमेन्ट निकासीको वस्तुमा एक नम्बरमा आउँछ। तर, पहलै भएको छैन।
यसमा हामीले कर हटाइदिनुस् भन्न खोजेको होइन। तर, प्रशासनिक अवरोधहरू त हटाइदिनु पर्यो नि !
अरु देशको तुलनामा नेपालबाट सामान निर्यातमा कस्तो समस्याहरू छन्?
अरु देशमा धेरै सुविधा दिएका छन्। नेपालमा उत्पादन क्षेत्रमा लागेको जनसंख्या २ लाख बढी होलान्। त्यसलाई सही ठाउँमा योगदान गर्न सके राज्यले कर पाउँछ। रोजगारी सिर्जना हुन्छ। तपाईं अन्य मुलुकमा सामान पठाउनुहुन्छ भने, नयाँ बजार खोज्नुभएको हो नि ! त्यसबाट थप रोजगारी सिर्जना भयो, राज्यले थप कर पायो।
मुलुकभित्र करको दर जस्तोसुकै अवस्थामा राखे पनि प्रतिस्पर्धा आफू-आफूबीच हुने हो। अन्य मुलुकले आफ्नो व्यापार बढाउन जुन सुविधा दिएको छ, जुन तरिकाले प्रशासनिक बाधा हटाएको छ, हाम्रोमा त्यस्तो छैन। जसले व्यवसाय गर्दा बाधा अड्चन आउँछन्।
निर्यात बढाउन त, कहाँ निर्यात बढाउन सकिन्छ बजार हेरेर त्यहाँको नीति कस्तो छ?, त्यहाँको बजारमा रहेका सामान भन्दा हाम्रो सामान कसरी सस्तोमा पुर्याउन सकिन्छ भनेर हेर्नुपर्यो।
पछिल्लो समय बैंकहरूको ब्याजदर घटिरहेको छ, तर बजारमा पैसा फ्लो भएको छैन। यस्तो अवस्था कसरी आयो?
यसमा कन्फिडेन्ट नभएको हो। कुनै पनि मुलुकमा एक वर्षभित्र ५-६ प्रतिशत ब्याजदर बढ्नु वा घट्नु साधारण विषय होइन।
फेरि पछि बढाउँछन् भन्ने मनस्थितिले काम गरेको हो?
कन्फिडेन्स नभएको हो। अहिले एक लाख किस्तामा लिउँ, भोलि गएर किस्ता १ लाख १० हजार होला। त्यसकारणले अझै पनि विश्वास पलाएको छैन। अलिकति तलमाथि हुनु साधारण कुरा हो। त्यसलाई हामी गलत भन्दैनौँ। तर, ठूलो अन्तर हुनुभएन।
स्किम बनाउँदा १० प्रतिशतमा बनाएको हुन्छ। उत्पादन आउँदा १५ प्रतिशत बनाएको हुन्छ। अब उत्पादन गर्न गाह्रो हुन्छ। फेरि भोलि घटेर १० प्रतिशतमा आउला। त्यसैले यस्तो प्रकारको अन्तर हुनुभएन। त्यसले समस्या आउँछ, बजार अहिले पनि चलायमान हुनसकेको छैन। एक त राज्य ठूलो कन्ज्युमर हुन्छ। आयातबीचमा बन्द भयो, जसकारण कर घटेको छ। उठ्न सकेको छैन।
खर्च भएन भने अर्थको चक्र नै घुम्न सक्दैन। तपाईं-हामीले गर्ने खर्चको एक तिहाइ त राज्यको राजस्व कोषमा जान्छ। हामीले उत्पादन नै गर्न सकेनौँ भने, राज्यले राजस्व पाउँदैन।
अहिले आयात घट्दै गएको छ। आयात घट्नु पनि त राम्रो होइन। बरु निकासी बढ्नु व्यापार घाटा कम गर्नु राम्रो हो। तर, आयात कम गरेर व्यापार घाटा कम गर्नु उचित होइन।
अर्थतन्त्र चलायमान नभएको अवस्थामा निजी क्षेत्रका चुनौतीहरू के-के छन्?
माग छैन। माग नभएपछि उत्पादन भएन, उत्पादन नभएपछि भएको लगानी के गर्ने भन्ने अवस्थामा छौँ। उद्योगीले सोचेर हरेक वर्ष १० प्रतिशतले ग्रोथ होला, त्यो अनुसारले क्षमता बढाउँदै जान्छौँ भनेर योजना बनाएको हुन्छ।
अब उत्पादन क्षमता बढायो, यहाँ खपत हुँदैन। बैंकको ब्याज तिर्नैपर्यो। स्टाफहरूलाई तलब खुवाउनै पर्यो। खर्च त घट्दैन। भनेपछि, हरेक उद्योग घाटामा छ अहिले। त्यो भन्दा बढी चुनौती के हुन सक्छ र अहिले।
बारम्बार सरकार परिवर्तन भएकाले पनि असर गरिरहेको छ। यहाँ सरकार बदलिएपिच्छे नीति बदलिन्छ। सरकार बदलिए पनि नीति त कायम होस् न ! मन्त्री, सचिव परिवर्तन भएपिच्छे प्राथमिकता बदलिन्छ। यसरी व्यक्तिकेन्द्रीत भएपछि कसरी सुधारिन्छ आर्थिक अवस्था?
भएको बजेट पनि समयमा खर्च भएको देखिँदैन। यसबाट समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ?
समयमा बजेट खर्च नहुँदा उपभोग भएन नि ! साधारण खर्च त आफ्नो ठाउँमा छ। सामान खपत भएन भने, राजस्व पनि कम उठ्छ। कर आएको भए सामान खपत हुन्थ्यो होला। जति खपत हुन्छ त्यति नै राज्यले कर पाउने हो। राज्य भनेको ठूलो उपभोक्ता हो। राज्यले खर्च गरेन भने मान्छेले काम पाउँदैनन्। जसले गर्दा सबैभन्दा बढी असर गर्ने भनेकै उद्योगीलाई नै हो।
रोजगारी सिर्जना अहिले सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा बनेको छ। निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर रोजगार बढाउन सकिन्न?
रोजगार सिर्जना गर्न उत्पादन बढाउनु बाहेक अरू कुनै उपाय छैन। नयाँ-नयाँ कारखाना आउनुपर्यो अनि न रोजगारी निर्माण हुन्छ। स्थानीय खपतको लागि मात्रै होइन, निकासीको लागि पनि सोच्नुपर्छ। नेपालको सिमेन्टको खपत १० लाख टन अनि १० लाख टन नै निकासी भयो भने कति जनाले रोजगारी पाउँछन् त्यो सोच्नुस् त !
हामी त व्यापार गर्न बसेको हौँ। कहाँ अवसर छ, खोजी हाल्छौँ। राज्यले बाटो देखाउने हो। बाटोमा केही समस्या आयो भने समाधान गर्न तयार छौँ भन्नुपर्ने हो। तर, हाम्रोमा राज्यले नै तगारो लगाएको छ। यो अवस्थामा कसरी रोजगार बढ्न सक्छ?
बजेटको तयारीमा अर्थ मन्त्रालय जुटिसकेको छ। अब आउने बजेटमा निजी क्षेत्रले कस्तो अपेक्षा गरेको छ?
कुनै पनि कुरा बजेटमा घोषणा मात्रै होइन कि, लागु हुनुपर्यो। हाम्रो प्रमुख समस्या भनेको साधारण खर्च पनि राम्रोसँग भएको छैन। खर्च नै भएन भने त अर्थतन्त्र चल्दैन।
राज्यले खर्च गर्ने वातावरण मिलाइदेओस् र उत्पादन गर्न एउटा संयन्त्र यस्तो बनाओस्। उद्योग मन्त्रालय जत्तिको अधिकार खानी विभागसँग होस् अनि वनसँग होस्। राज्य संयन्त्रकै कारणले प्रशासनिक झन्झट ब्यहोर्नुपरेको छ। तीन दिनमा हुने काम तीन महिनासम्म लागेको छ। त्यस्तो नहोस्।
सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दैछ। विदेशीले त सोध्छ नि ‘मैले तिम्रो देशमा किन लगानी गर्ने’ भनेर। उसलाई १० वटा अप्सन छ। नेपाल नै किन आउने? सरकारले भन्न सक्नुपर्छ।
कानुनको झमेला नै धेरै छ। त्यस्तो कानुन त समय अनुसार परिवर्तन हुनुपर्ने हो नि ! कतै समस्या छ भने, त्यसलाई परिवर्तन गरिदिनुपर्ने हो। नियम त समय अनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ।
सरकार निजी क्षेत्रको अभिभावकको रूपमा अगाडि आउनुपर्यो। अवरोध गर्ने हैन, अवरोध हटाउने भूमिकामा राज्य आउनुपर्यो। यति भयो भने देशमा लगानीको वातावरण बन्छ।
वैशाख १५, २०८१ शनिबार १५:३०:२२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
