विवादको भुमरीमा बोर्ड अध्यक्ष भुवन, काम गर्न नसकेपछि घुर्की

काठमाडौँ : चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको दौडमा रहँदा भुवन केसीका दाबी अनगिन्ती थिए। आफू फिल्म क्षेत्रमा लामो समय बिताएकाले यो क्षेत्रको समस्या र मर्म आफूले राम्रोसँग बुझ्ने उनको दाबी थियो। उनी बोर्ड अध्यक्ष पनि भए।

अध्यक्ष नियुक्त भएको केही समय सक्रिय भए जस्तो पनि नगरेका हैनन् भुवनले। तर उनको प्रयास अर्थहिन भए। उनी कार्यकालको अन्तिम समयमा पुगिसक्दा उनलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउन जसले राजनीतिक लबिङ गरेका थिए उनीहरुले नै राजिनामा मागरिरहेका छन्।

उनी केही फिल्मकर्मी र पत्रकार बोकेर दोलखाको फिल्म सिटी पुगेर अवलोकन पनि गरे। त्यसपछि उनी फर्किएर पनि गएनन्। सरकारले काभ्रेमा फिल्मको इन्डोर सुटिङको लागि जग्गा दिने घोषणा गरेको थियो। त्यो पनि अलपत्रै छ।

सहजीकरण भन्दा बोर्डको भूमिका अवरोधमा केन्द्रित देखियो। फिल्म महोत्सवको बहानामा राज्य कोष दोहन बढ्यो। उनी बिदा हुने समय नजिक आइसक्यो। अहिले आएर उनी काम गर्न नसक्नुको बहाना २०२६ सालको चलचित्र ऐन र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय बाधक बनेको आरोप लगाइरहेका छन्।

विवादै विवादको भुमरीमा भुवन

विकास बोर्ड यसै त विवादित भुवन गएपछि विवादका शृङ्खला थप बढ्यो। उनी बोर्ड अध्यक्ष भएपछि कुन चलचित्रले कति कमाइ गर्यो भनेर बक्स अफिस कलेक्सन सार्वजनिक गर्न थालेका थिए। तर त्यो पनि निरन्तर हुन सकेन। फिल्म निर्माताहरूको दबाबमा सार्वजनिक हुनुपर्ने विषय गोप्य राख्न थाल्यो बोर्डले।

बोर्डको पहलमा ‘नेपाली सिनेमा फेस्ट २०२३’को आयोजना भयो तर यो मानव तस्करी र ठगीमा जोडिएको विवादित सूर्य कर्पोरेसनसँग सहकार्य गर्दा विवादमा आयो।  दुबईमा भएको सिनेमा फेस्टिभल अर्थहीन भयो।

फिल्म प्राविधिकहरूको मर्का बुझेको दाबी गरेका उनले अहिलेसम्म प्राविधिकहरूको पक्षमा कुनै उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेका छैनन्। उनी अहिले नयाँ चलचित्र ऐन संसदबाट पारित गराएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्रिय देखिन्छन्। तर त्यो पनि विवादमै घेरिएको छ। पञ्चायतको शैलीको निरङ्कुश सेन्सर सम्बन्धी निर्देशिका बन्दा उनी समेत आलोचनाको केन्द्रमा परे।

‘म जागिर खानको लागि आएको होइन, चलचित्र क्षेत्रलाई जीवन्तता दिने कोसिसमा आएको हुँ’उनले दाबी गरेका थिए,‘चलचित्र क्षेत्रको अपार सम्भावना छ, हामीसँग धेरै प्रतिभा र सिर्जना छन्। यसको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने काम संस्थागत रूपमा चलचित्र विकास बोर्डले गर्छ।’

तर उनको कार्यशैली जागिरे जत्तिको प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। उनी बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त हुने बित्तिकै उनकै नियुक्तिको विषयमा कानुनी विवाद भयो। निर्देशक नरेशकुमार पौड्यालसहित ५ जनाले उनको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म काम गर्न रोक नलगाउन आदेश दियो।

उनी बोर्ड अध्यक्ष भइसकेपछि पुरुषै पुरुष राखेर सल्लाहकार समिति बनाए। विवादपछि एक महिला थपे। अहिले सल्लाहकारको सङ्ख्या ८ पुर्याएका छन्। फिल्म ‘प्रकाश’ माथि राजनीतिक विभेदका आधारमा पुरस्कृत नगरेको विषय अदालतसम्म पुग्यो।  

प्रदीपकै अर्को फिल्म ‘प्रेम गीत ३’ को हिन्दी डब प्रदर्शनमा बोर्डले रोक लगाएको भन्दै निर्माण टिम उनीमाथि खनिएका थिए। उनले बोर्ड बैठकबाट ७ दिन अगाडि सेन्सर गर्नुपर्ने नियम संशोधन गर्दै ४ दिन बनाए। चलचित्र सङ्घ विरोधमा उत्रियो। पछि उनले निर्णय फिर्ता लिए।

काम गर्न नसकेपछि घुर्की

एक महिना अघि कास्कीको सिक्लेसमा चलचित्र पत्रकार सङ्घले गरेको ‘सिक्लेस सिनेमा र सरकार: हिजो आज र भोलि’ विषयक बहसमा अध्यक्ष केसीले बोर्डलाई सुधार्न आफूले अन्तिम प्रयास गरिरहेको तर काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका थिए।

उनले बोर्डमा आफूले भने जसरी काम गर्न नसकेको र त्यसका लागि मन्त्रालय दोषी रहेको आरोप लगाउँदै राजीनामा दिने मुडमा पुगेको बताएका थिए। तर राजीनामा दिएका भने छैनन्।

‘यदि कसैले मेरो सट्टामा आएर चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त बनाउँछु भनेर हात उठाउँछ भने एक ढङ्गले उहाँलाई भित्र्याउन तयार छु’ उनले दाबी गरेका थिए।

उनले बोर्डमा छिर्दा अँध्यारो गुफामा मैनबत्ती लिएर छिरेको दाबी गर्दै कहीँ त पुगिएला भन्ने भए पनि विकास बोर्ड सञ्चार मन्त्रालय भित्र हराउँदा काम गर्न नसकेको दाबी गरेका थिए।

उनले जबसम्म बोर्ड स्वायत्त नभई सञ्चार मन्त्रालयको अन्तर्गतको बोर्डका रूपमा रहन्छ तबसम्म राष्ट्रिय चलचित्र र चलभित्रका विकास बोर्डको विकास नहुने नयाँ ज्ञान सार्वजनिक गरेका थिए। बोर्डको स्वायत्तता एक पक्ष भयो। अर्को पक्ष असक्षम नेतृत्व पनि हो।

अध्यक्ष बनाउन कस्सिएका नै विपक्षमा

बोर्डका पुर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अभिनेता नीर शाह चलचित्र विकास बोर्ड खारेजीको माग उठाउँदै आएका छन्। निफको कार्यक्रममा पुगेका शाहले बोर्ड अध्यक्ष केसीले केही गर्न नसकेको भन्दै राजीनामा मागेका थिए। जबकि केसीलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउन सबैभन्दा धेरै लबिङ गर्ने शाह नै थिए।

बोर्डको कामप्रति अभिनेत्री रेखा थापा पनि सन्तुष्ट देखिएकी छैनन्। उनले बोर्ड जागिर खाने थलोको रूपमा मात्र विकास भएको बताइन्। उकेरासँगको कुराकानीमा उनले बोर्डको काम जागिर खाने काम बाहेक अरू केही हुन् नसकेको तर्क गरिन्।

‘चलचित्र विकास बोर्डको कुरा गर्ने हो भने जागिर खाने थलोमा रूपमा मात्रै परिचित बनेको छ,’उनले भनिन्,‘पार्टीले आफ्नो कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाएको छ।’

उनले विकास बोर्डले अहिले जति पनि अध्यक्ष भएर बोर्डमा आएका छन्। ती सबै जागिर बाहेक फिल्म इन्ड्रष्ट्रीलाई राम्रो काम गरेको अहिलेसम्म नदेखेको तर्क गरिन्।

यता फिल्म लेखक तथा निर्माता समेत रहेका शिवम् अधिकारी बोर्डको काम पार्टीको कर्मचारी पाल्ने थलो भएको र बोर्डले चलचित्र सम्बन्धी कुनै गतिलो काम नगरेको बताए।

‘बोर्डको काम कार्यकर्ता भर्ती गर्ने,जो सञ्चारमन्त्री आउँछ उसले आफ्नो मान्छे राख्ने रहेछ’ उनले भने’ विभिन्न भातृ सङ्गठनहरूलाई थोरै थोरै बजेट वितरणहरू गर्यो अनि बस्यो।‘

उनले बोर्डमा धर्मेन्द्र मोरबैतादेखि राजकुमार राई र पछिल्लो बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीसम्म आइपुग्दा बोर्डसँग नजिक बसेर केही सहकार्य समेत गरेका छन्। उनले बोर्डको काम इजाजत,सेन्सर र कर उठाउने बाहेक अन्य केही नभएको दाबी गरे।

दर्जनौँ नेपाली फिल्म  लेखिसकेका अधिकारी चलचित्र विकास बोर्डसँग कुनै ठोस नीति र कार्यक्रम नै रहेको बताउँछन्। बोर्डलाई कर उठाउने थलोका रूपमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राख्दै आएको समेत अधिकारी बताउँछन्।

चलचित्र विकास बोर्ड स्थापना हुँदाका अनुभव सुनाउँदै निर्देशक नबल नेपालले बोर्डको सुरुवातमा निकै काम भएको दाबी गरे। बोर्ड अध्यक्ष नीर शाह, यादव खरेलहुँदा फिल्मलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्नेबारे छलफल हुन्थ्यो। त्यही अनुसार योजना बन्थ्यो। जब राजनीतिबाट बोर्ड अध्यक्ष चुनिन थालियो अनि बोर्ड प्रभावहीन भएको उनको तर्क छ।

‘बोर्डले बजार व्यवस्थापनलाई नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो,अब्बल र दक्ष जनशक्तिलाई बजारमा लैजान सक्थ्यो,‘उनले भने,‘अहिले जति मेकरहरु छौँ उनीहरूलाई योग्यताको आधारमा,दक्षताको आधारमा बजारमा लैजान सकिन्थ्यो। तर बोर्ड त्यता नलागेर आफै अलमलमा बस्यो।’

वैशाख १३, २०८१ बिहीबार १४:५२:१९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।