१४ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिद्वारा अर्थमन्त्रीसँग भेट, नेपालमा थप लगानी ल्याउने प्रतिबद्धता

काठमाडौं : नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको वित्तीय विकास संस्था (डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्स्टिच्युट) को प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तसँग शिष्टाचार भेट गरेको छ। 
 
नेपालका लागि स्विट्जरल्यान्डकी राजदूत डा. डेनियल मेउलको संयोजनमा विभिन्न १४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले मन्त्री पुनलाई बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा भेटेको हो। 

त्यस क्रममा प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यहरूले आफूहरू नेपालमा लगानीको क्षेत्र विस्तारका लागि इच्छुक रहेको भन्दै थप लगानी ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। 

हालसम्म बाणिज्य बैंकहरुसँग मात्र सहकार्य गर्दै आएकोमा आगामी दिनमा विकास बैंक र लघु वित्तमार्फत् पनि लगानी गर्न चाहेको उनीहरुले बताए। उक्त संस्थाले हालसम्म नेपालमा बैंकमार्फत् ऊर्जा, कृषि, महिला उद्यमशीलता र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ६ सय मिलियन डलर लगानी गरेको छ। 

भेटमा मन्त्री पुनले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीतिमा सरकार रहेको बताए। सरकारले देशभित्र र बाहिरको निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाएको उनको भनाइ थियो। 

प्रतिनिधि मण्डलमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएफसी), एसियन विकास बैंक (एडीबी), अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त निगम (डीएफसी), बेलायती सरकारको स्वामित्वमा रहेको ब्रिटिस इन्टरनेशनल इन्मेष्टमेन्ट, बेल्जियमको बीआई ओ इनभेष्टिङका साथै जर्मनी, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्ड, स्वीडेनका सरकारी स्वामित्वका कम्पनीका प्रतिनिधि संलग्न थिए। 

२००७ मा नेपाल आएको इन्स्टिच्युटले ०७८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीको तेस्रो संशोधन गरेपछि कर्जा लगानी बढाएको हो। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म उक्त संस्थाले नेपालमा करिब १ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ। सो संस्थाले आगामी १६ र १७ वैशाखमा काठमाडौँमा हुने तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा एउटा छुट्टै सत्रको समेत आयोजना गरेको छ। 

यसअघि सोही प्रतिनिधिमण्डलले अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीसँग भेटेको थियो। त्यस क्रममा सचिव मरासिनीले सरकार लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि प्रतिबद्ध रहेको भन्दै केही दिनअघि मात्र अध्यादेशमार्फत  लगानी प्रतिकूल ठानिएका विभिन्न ९ वटा ऐन संशोधनको निर्णय गरेको बताए।  

वैशाख १२, २०८१ बुधबार १४:५०:५३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।