चार लाख धरौटी नबुझाएर किन कारागार नै बसिरहेका छन् दिपेश पुन?

बुटवल : वैशाख ७ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीले बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको मुद्दामा छ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो।

सहकारीका अध्यक्ष ओम गुरुङलाई थुनामै राख्ने आदेश दिएको अदालतले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेशसहित छ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

अदालतको आदेशपछि पाँच जना धरौटीमा रिहा भए पनि दिपेश पुन भने धरौटी नतिरेर भैरहवास्थित रुपन्देही जिल्ला कारागार बसेका छन्। पुनलाई अदालतले चार लाख रुपैयाँ धरौटी तोकेको थियो। उनी चार लाख बुझाउनै नसक्ने हैसियत भएका व्यक्ति होइनन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रहरी नायव उपरिक्षक मनोहर प्रसाद भट्टले अदालतले तोकेको धरौटी रकम पुनले नबुझाएका कारण कारागारमै रहेको बताए।

अदालतले दिपेश पुनका अलवा नविन अक्षामीलाई १० लाख, भैरहवा शाखा व्यवस्थापक दुर्गा चापागाईं पाण्डेलाई १८ लाख, नीता थापा मगरलाई २ लाख, दीपक न्यौपानेलाई ४ लाख ४५ हजार र रोशनी गुरुङसित २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा माग गरेको थियो।

फैसलाकै दिन धरौटी बुझाउन नसके पनि अक्षामीले भोलिपल्ट १० लाख बुझाएर रिहा भए। अहिले उक्त मुद्दामा दिपेश पुन मात्र कारागारमा रहेको जिल्ला अदालत रुपन्देहीका सूचना अधिकारी अनन्त मरासनीले बताए।

दिपेश पुनको नाम सुन तस्करी मुद्दामा पनि जोडिएको छ। धरौटी बुझाएर निस्किए पनि सुन तस्करी मुद्दामा पक्राउ पर्ने भयले थुनामै बसेको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ।

‘अहिले यहि भन्ने छैन। यदि माथिबाट अनुसन्धानका लागि पठाउन भनिए हामीले भनेको ठाउँमा पठाउँछौं। किन धरौटी तिर्नुभएको छैन हामीले जान्ने कुरा भएन’, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका भट्टले भने।

उनले सुन तस्कर प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि माथिबाट पठाउन भनेमा मात्र रुपन्देहीबाट पठाइने बताए। जिल्ला कारागारमा रहेका पुन अहिले आफन्तहरूसँग बाक्लो भेटघाटमा छन्। पक्राउ अघि त्यति धेरै कारागार नपुगे पनि पछिल्लो समय नेतादेखि आफन्तहरू भेटघाटमा पुग्ने गरेको कारागार स्रोत बताउँछ।

कारागारमा उनी त्यति खुलेर बोलेका छैनन्। २०८० चैत २ गते सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका दिपेश पुन काठमाडौंमा पक्राउ परेपछि सोही दिन सहकारी ठगी प्रकरणमा छानविन गर्न बुटवल ल्याइएको थियो। ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य आरोपी दावा छिरिङसँग दिपेशको सम्बन्ध देखिएपछि पुन अहिले पनि छानबिनको दायरामा छन्।

ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले वैशाख ३ गते ओखलढुङ्गा घर भएका जीबी राईसहित २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि राय सहित अभियोजन दर्ता गराएको थियो।

त्यसपछि भएको थुनछेक बहसमा अदालतले पक्राउ परेका ७ जना मध्ये एक जनालाई मात्र थुनामा राख्दै अरूलाई धरौटीको छाड्ने फैसला गरेको थियो।

सहकारीमा जीबी राईसहितको समूहले सर्वसाधारणबाट बचत भएको १ अर्ब ३१ करोड रकममध्ये सहकारीका राई, पुन, गुरुङसहितका पदाधिकारी र कर्मचारीले ८६ करोड १८ लाख, २३ हजार अपचलन गरेको प्रतिवेदन प्रहरीले बुझाएको थियो।

वैशाख १२, २०८१ बुधबार ११:०८:२४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।