एमाले प्रतिनिधि परिषद् बैठकबाट कानुनका नजरमा सबै बराबर भन्ने व्यवहारबाट देखाउन सरकारसँग माग

एमाले प्रतिनिधि परिषद् बैठकबाट कानुनका नजरमा सबै बराबर भन्ने व्यवहारबाट देखाउन सरकारसँग माग

काठमाडौँ : एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकले भ्रष्टाचारविरुद्ध सम्झौताहीन ढङ्गले प्रस्तुत हुन सरकारसँग माग गरेको छ।

सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापती तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, उर्जामन्त्री शक्ती बस्नेत अनि श्रम मन्त्री डीपी अर्याल सहकारीमा रहेको वचतकर्ताहरुको रकम अपचलनमा मुछिए पनि उनीहरुमाथि सरकारले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छैन।

यस्तो अवस्थामा सत्ता गठबन्धन दलको सबैभन्दा ठूला पार्टी एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्बाट  आइतबार पारित १५ बुँदे समसामयिक प्रस्तावमा भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाउन र कानुनका नजरमा सबै बराबर भन्ने व्यवहारबाट देखाउन सरकारसँग माग गरेको हो।

ललितपुरको गोदावरीमा आइतबार एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले पेस गरेको १५ बुँदे समसामयिक प्रस्तावमा गत फागुनदेखि बनेको रास्वपासहितको सत्ता सहकार्यको गठबन्धनलाई स्वागत गर्दै वर्तमान सरकारलाई सफल बनाउने घोषणा गरेको छ। 

पाँच दलले जारी गरेको साझा सङ्कल्प तथा कार्यक्रमले मुख्य समस्या सम्बोधन गर्न र मुलुकलाई अघि बढाउन तालिकाबद्ध र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न बैठकले आग्रह गरेको उपमहासचिव विष्णु रिमालले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘बैठकले गत फागुन २१ गते निर्माण भएको नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा यसबिच भएको सत्ता सहकार्यप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै यस सहकार्यलाई सफल, परिणाममुखी र दिगो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।’

बैठकले सत्ता सहकार्यलाई कमजोर पार्ने, मुलुकलाई थप अस्थिरता र अन्योलतर्फ धकेल्ने कामप्रति सजग रहन आग्रह गर्दै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र र जनहितलाई थप जोखिममा पार्ने काम हुन नदिन सत्ता समीकरणका सबै दलहरूलाई आग्रह गरेको उनले बताए।

बैठकको पहिलो दिन शनिवार बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव शङ्कर पोखरेलको साङ्गठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएका थिए

केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल, केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष पुष्पराज कँडेल, केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष विजय सुब्बा र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराले आयोगको तर्फबाट आ–आफ्ना प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । ६ वटै प्रतिवेदनमाथि आइतबार समूहगत छलफल गरेर सुझावहरूसहित पारित भएको छ।

स्वास्थ्यमा समस्या भएका कारण अध्यक्ष ओली आइतबारको बैठकमा सहभागी भएनन्। 

९ बैशाख, २०८१, २२:२१:४९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।