गठबन्धनको पेलपालले प्रदेशमा भद्रगोल : कोशीमा मध्यावधिको जोखिम, शपथ लिए लगत्तै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री अल्पमतमा

काठमाडौं : मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीलाई हटाएर कोशीमा आफ्नो नेतृत्व सरकार बनाउन एमाले र नेपाली कांग्रेस कस्सिएको छ। कार्की संविधानले तोकेको सरकार बन्ने विकल्पमध्ये अन्तिम विकल्पबाट प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा बहुमत जुटाएर मुख्यमन्त्री भएका हुन्।

बहुमत पाएको दलको संसदीय दलकोको नेता, स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुई भन्दा बढी दलबाट बहुमत समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ।

यी दुवै अनुसार मुख्यमन्त्री बन्न नसकेमा प्रदेश सभामा सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको दलको नेता मुख्यमन्त्री हुनसक्ने तर ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउनुपर्ने शर्त छ। यी सबै प्रक्रिया अनुसार पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसके विश्वासको मत पाउन सक्ने प्रदेश सभाको जुनसुकै सदस्य मुख्यमन्त्री हुनसक्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

कार्की बहुमत पाउन सक्ने  जुनसुकै प्रदेश सभा सदस्यको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने संविधानको अन्तिम विकल्प संविधानको धारा १६८ (५)  अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। संविधानको धारा १६८ को (६) मा यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख छ। उनले विश्वासको मत पनि लिइसके।

गठबन्धन बदलिएपछि अहिले एमाले र माओवादी उनलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउने प्रयासमा छन्। तर, संविधानले यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा विघटन गरेर ६ महिनाभित्रमा अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

संविधान अनुसार कार्कीले विश्वासको मत नपाए उनले सिफारिस गरेर कोशी प्रदेश सभा विघटन गर्न सक्ने प्रस्ट संवैधानिक प्रावधान भए पनि एमाले र माओवादी बलमिच्याईँ गरेर कोशीमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि कस्सिएका छन्।

त्यसका लागि उनीहरूले शुक्रबार कोशी प्रदेशमा सभामा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएर त्यो प्रस्ताव बहुमतले पारित गरे। सङ्कल्प प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने र नलिए नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न प्रदेश प्रमुखलाई सन्देश दिने उल्लेख छ।

तर, संविधानको कुनै धाराले कार्कीको सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलेको छैन। सत्ता गठबन्धनमा कोशी एमालेको भागमा परेको छ। माओवादी र एमाले भने जसरी पनि आफ्नो सहमति अनुसार कार्कीलाई हटाएर सरकार बनाउने रणनीतिमा देखिन्छन्।

अदालतमा मुद्दा बढाउने रणनीति

गठबन्धन बदलिएसँगै कोशी बाहेक अन्यत्र सरकारको परीक्षण वा नयाँ सरकार गठन भइसक्यो। बागमती र मधेसमा बहालवाला मुख्यमन्त्रीले नै विश्वासको मत पाए। लुम्बिनी र कर्णालीमा संवैधानिक विवाद नभई नयाँ सरकार गठन भयो।

तर, सुदूरपश्चिम र गण्डकीमा भने विवाद जारी छ। गण्डकीको विवाद सर्वोच्च अदालत पुगिसकेको छ। उता सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीको शपथ खाएको दोस्रो दिनमै मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसकेका छन्।

गण्डकी र सुदूरपश्चिम दुवै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख कानुनका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा चल्दा विवाद बढ्यो। कोशीको विवादमै बहुमत देखाउन सभामुख गन्न नपाइने सर्वोच्च अदालतको आदेश हुँदा-हुँदै गण्डकीका प्रदेश प्रमुखले सभामुख रहेका माओवादी सांसदलाई समेत जोडेर एमालेको तर्फबाट दाबी पेस गरेका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रदेश प्रमुखको निर्णयको विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गयो। सर्वोच्चले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दियो।

उता गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले भने पेलपाल पारेर सर्वोच्चले पेशी राखेको वैशाख १० अगाडि नै विश्वासको मत लिने रणनीति बनाए। शुक्रबार प्रदेश सभाको बैठक पनि बस्यो। कांग्रेसले अदालतको मानहानीमा अदालत जाने चेतावनी दिँदै प्रदेश सभा बहिष्कार गरेपछि प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भयो।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नेतृत्व कि एकीकृत समाजवादीको भन्ने केन्द्रको विवाद अनुकूल प्रदेश प्रमुख राजनीतिक रूपमा चल्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति त भयो तर विवाद जारी छ।

नागरिक उन्मुक्तिको सातमध्ये दुई सांसद रहेकी रञ्जिता श्रेष्ठको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्ट शुक्रबारै दुवै सांसदले सरकारलाई समर्थन नरहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखे।

उता मुख्यमन्त्रीको पात्रबारे चित्त नबुझाएको एमाले तत्काल प्रदेश सरकारमा नजाने निर्णय गरिसकेको छ। नाउपाको एक पक्ष प्रदेश प्रमुखको कदम गैर संवैधानिक भएको भन्दै अदालत जाने तयारीमा छ।

यसैगरि कोशीमा संविधानको साटो सङ्कल्प प्रस्तावमा टेकेर कार्की नेतृत्वको सरकार ढालेर मध्यावधिमा नगई आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न एमाले र माओवादीले पेलपाल पारे यो मुद्दा पनि सर्वोच्च आउने पक्का छ।

७ बैशाख, २०८१, २२:५५:१५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।