गण्डकी र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख स्वेच्छाचारी भएको कांग्रेसको आरोप, राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी
काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा.प्रकाश शरण महतले गण्डकी र सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकार गठनकोक्रममा प्रदेश प्रमुखले गैर संवैधानिक निर्णय गरेको दाबी गरेका छन्।
शुक्रवार पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रदेश प्रमुखहरूले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संविधानको मर्म र भावनाको उल्लङ्घन गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गरेको आरोप लगाए।
‘प्रदेश सरकार गठन गर्ने क्रममा पछिल्लो पटक गण्डकी र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट गरिएका निर्णय र क्रियाकलाप घोर आपत्तिजनक र गैर संवैधानिक भएको नेपाली कांग्रेसको ठहर छ। प्रदेश प्रमुखहरूबाट आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संविधानको मर्म र भावनाको उल्लङ्घन तथा सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा गर्ने रवैयाप्रति नेपाली कांग्रेस घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ’ उनले भने।
गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारले संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लङ्घन गरेको उनको आरोप थियो।
२०८० चैत्र २५ गते प्रदेश सरकारमा भएको नियुक्ति गैर कानुनी एवं त्रुटिपूर्ण भनेर सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा यसको टुङ्गो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रवृत्तिका कुनै पनि निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतले चैत्र २८ गते आदेश दिएको थियो।
उनले रिटको पूर्ण सुनुवाइ २०८१ वैशाख १० मा तोकिसकिएको अवस्थामा प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकार दुवैबाट अदालतको अवहेलना गर्ने काम भएको बताए।
‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अवज्ञा गर्दै प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाइ गैर कानुनी एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत छ। यसरी गैर संवैधानिक ढंगमा बोलाइएको बैठकमा कांग्रेस प्रतिपक्षको हैसियतमा उपस्थित हुन नसक्ने प्रस्ट गर्न चाहन्छ’ उनले भने।
सरकारको नियुक्तिकै क्रममा पार्टी सदस्यबाट राजीनामा गरिसकेको तथा तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सभामुख समेतको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय यसअघि कोशी प्रदेश सरकार गठनका क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला विपरीत रहेको उनले बताए।
संविधानले प्रदेश सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश प्रमुखलाई विशेष अधिकार प्रयोग गर्ने छुट नदिएको, प्रदेश प्रमुखले कुनै पार्टी विशेषको निर्देशनमा काम गर्ने अधिकारको कल्पना नगरिएको तर मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सांसदका विषयमा समर्थन र समर्थन फिर्ताको प्रपञ्च रचेर संसदीय पद्धति र सङ्घीय सरकारप्रति निराशा उत्पन्न गराएको उनले दाबी गरे।
संवैधानिक सीमामा रहनुपर्ने प्रदेश प्रमुखको कदम आपत्तिजनक रहेको भन्दै उनले गैर संवैधानिक क्रियाकलापलाई राजनैतिक र कानुनी रूपमा कांग्रेसले विरोध गर्ने बताए।
वैशाख ७, २०८१ शुक्रबार १८:१२:५४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
