टिकापुर जग्गा किर्ते अनुसन्धान दायरामा कर्मचारी र जग्गाधनीसहित एक हजार बढी, आरजु र रेशमको नाम छैन

काठमाडौँ : लालपुर्जा, सरकारी छाप र नगदी रसिद नक्कली बनाएर टिकापुर नगर विकास समितिको जग्गा एक सय २३ जनाको नाममा पास भएको खुलेको छ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धानले गरेको अनुसन्धानमा विभिन्न मितिमा समितिबाट निर्णय गराएर त्यसको आधारमा किर्ते प्रमाणहरू निर्माण गरी जग्गा व्यक्तिहरूको नाममा गरेको खुलेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समितिका पदाधिकारी र जग्गाधनीहरुविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सरकारी दस्तखत छाप किर्तेमा अनुसन्धान गर्न सिआइबीमा फाइल पठाएको थियो।

सिआइबीले अख्तियारबाट प्राप्त फाइलको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा गरेको परीक्षणमा सरकारी छाप, लालपुर्जा र रसिदहरू नक्कली भएको खुलेको हो।

सिआइबीले यस प्रकरणमा एक सय २३ जना जग्गाधनीसँगै विकास समिति र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूको समेत पहिचान गरेर उनीहरूको बयान लिनेक्रम सुरु गरिसकेको छ।

‘टिकापुर विकास समितिको जग्गाको किर्ते विषयमा अहिले हामी छानबिनमै छौँ,’ सिआइबीका प्रमुख श्याम ज्ञवालीले भने’ यसमा संलग्न देखिएकाहरूको बयान लिनेक्रम जारी छ।‘

अख्तियारले फागुन २५ गते कैलाली, टीकापुर नगरपालिका-१ मा रहेको टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष  लगायतका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा नक्कली रसिद बनाई समितिका अध्यक्ष, पदाधिकारी एवम् कर्मचारीहरूको संलग्नतामा नगर विकास समितिका प्लट घडेरी आफन्त लगायतको नाममा समितिमा कम रकम बुझाई हक हस्तान्तरण गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले टीकापुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा व्यक्ति विशेष तथा सङ्घ/संस्थाहरूलाई वितरण गरी हक हस्तान्तरण गर्दा नगर विकास ऐन, २०४५ तथा नगर विकास निर्देशिका, २०६१ मा भएको व्यवस्था बमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्नेमा सो नगरी नगर विकास समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू समेतको संलग्नतामा व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरी व्यक्तिगत स्वार्थ र सम्बन्धको आधारमा समितिको नामका नक्कली कागजातहरू खडा गरेर जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गरेको दाबी गरेको थियो।

सिआइबीको अनुसन्धानमा के छ?

अख्तियारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेकैक्रममा २०८० असारमा सिआइबीलाई प्रमाणहरू पठाएर कागजपत्र सक्कली हो या किर्ते हो सो सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न पत्र पठाएको थियो। अख्तियारको पत्रको आधारमा सिआइबीले अनुसन्धान अगाडि बढाउँदै कागजपत्रहरू किर्ते भएको प्रमाणित गरेको हो।

अख्तियारले टिकापुर जग्गा विकास समितिको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्दाको घडेरी प्रमाणित गरेको कागजमा भएको कार्यालयको छाप, अङ्क अक्षरको प्रिन्ट मार्क, शैली र आकार मिल्छ मिल्दैन? विवादित निर्णय मिसिलसाथ संलग्न प्लट असुली रसिदको सिरियल नम्बरको सुरु अङ्क भएको स्थानमा मेटाए जस्तो देखिएकोले उक्त रसिदको सुरु अङ्क मेटाएको हो/होइन, घडेरी प्रमाणित पत्रमा भएको योजना प्रमुख तथा निमित्त योजना प्रमुखको महलमा भएको दस्तखतसँग नमुना मिसिलसाथ संलग्न घडेरी प्रमाणित पत्रमा भएको दस्तखत मिल्छ मिल्दैन ? टीकापुर विकास समिति लेखेको कार्यालयको छाप, निर्णय मिसिलमा भएका कार्यालयका छापसँग मिल्छ मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठाएको थियो।

सोही आधारमा सिआइबीले अनुसन्धान गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा पुरानो मितिका कागजातसँग मिल्दोजुल्दो समितिको घडेरी प्रमाणित गरेको पत्र, रकम बुझाएको रसिदलगायतका नक्कली कागजात खडागरी, रकम बुझाएका भनिएका रसिदका क्रमसङ्ख्याको सुरु अङ्क केरमेट गरेर किर्ते कागजात खडा गरेर समितिको जग्गा व्यक्तिगत स्वार्थ र सम्बन्धको आधारमा समितिको जग्गा वितरण गरेको’ उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा संयोजक गणेश सिंह रावल, सदस्य खडक बहादुर शाह, बम बहादुर बम, श्याम खत्री, देवेन्द्र बहादुर कुँवर, पदमराज न्यौपाने रहेको उपसमितिको मिति २०६७ वैशाख १४, जेठ १०, साउन २६ मा बसेको बैठकले समितिको नामबाट जारी भएका नक्कली घडेरी प्रमाणित गरेको पत्र, रकम असुली रसिद लगायतका कागजातहरूको जग्गा पास गरेको उल्लेख छ।

समितिले २०६८ मा प्रेमबहादुर बिकको संयोजकत्वमा नयाँ उपसमिति बनाएको थियो। सो समितिले २०६८ फागुन २ गते बैठक बसेर नक्कली कागजातको आधारमा एक सय २३ जनालाई ४५ हजार बर्गमिटर बढी जग्गा विक्री गरेको देखिन्छ।

प्रतिवेदनमा घडेरी प्रमाणित गर्ने, रसिद खिचेको प्रमाणित गर्ने र निवेदन सिफारिस गर्ने, तोक लगाउने, स्रेस्ता प्रमाणित गर्ने र तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरूको नाम समेत उल्लेख छ।

सिआइबीले टीकापुर विकास समितिबाट सुरु तहमा प्लट लिएका भनिएका व्यक्तिहरूको नामावली तथा उक्त जग्गा दाखिला खारेज सिफारिस तथा तोकादेश गर्ने नगर विकास समितिका अध्यक्ष लगायतका तत्कालीन कर्मचारीहरू, पुर्जा तयार गर्ने तथा प्रमाणित गर्ने नापी कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन कर्मचारी, स्रेस्ता तयार गर्ने भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, टीकापुरका तत्कालीन कर्मचारी र जग्गाको विवरण र मूल्याङ्कनको विवरण समेत उल्लेख गरेको छ।

सीआइबीको प्रतिवेदन अनुसार टिकापुर जग्गा किर्ते प्रकरणमा एक हजार बढी अनुसन्धानको दायरामा देखिन्छन्।

किर्तेमा पनि आरजु र रेशमको नाम छैन 

टिकापुर विकास समितिबाट घडेरी लिनेमा नेपाली कांग्रेस नेतृ आरजु राणा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षण रेशम चौधरीको नाम समेत खुलेको थियो। अख्तियारको मुद्दामा यी दुवैको नाम थिएन। सिआइबीले गरेको किर्तेको अनुसन्धानमा समेत यी दुईबारे केही उल्लेख छैन।

नैनबहादुर स्वाँर टीकापुर विकास समितिको अध्यक्ष भएका बेलामा राणाको नाममा  टीकापुर नगर विकास समितिबाट ३ कट्ठा ७ धुर घडेरी लिएको देखिएको थियो।  रेशमले फूलबारी टेलिभिजनको नाममा ५ कट्ठा जग्गा लिएको खुलेको थियो। दुवैले वैधानिक रूपमा जग्गा लिएको दाबी गर्दै आएका छन्।

वैशाख ७, २०८१ शुक्रबार १७:४६:०४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।