हाम्रो सहकारीको ठगी अनुसन्धानमा दोहोरियो रवि राहदानीको प्रवृत्ति, प्रहरी र सहकारी वकिल मिलेर मुद्दा नै सक्काए
काठमाडौं : रकम फिर्ता गरेको भन्दै प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयबाट हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीका तीन सञ्चालक रिहा भएका छन्।
सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गरिरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको रायअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि उनीहरू रिहा भएका हुन्।
अपचलन गरेको रकम फिर्ता गरेको बहानामा सहकारीको अनुसन्धान बीचैमा सक्काइएको हो।
यो सहकारीमा उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत, उनको श्रीमती, श्रममन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल (डीपि) संलग्न थिए। पछिल्लो चरणमा यो सहकारीमा जीवी राई अध्यक्ष बनेका थिए।
सहकारीको रकम अपचलन भएको हो या हैन, सहकारी ऐन विपरीतको काम भएको हो या हैन भन्ने प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढ्न सक्छ। प्रमाण नपुगेको अवस्थामा, संलग्न नदेखिएको अवस्थामा प्रहरीको सिफारिसमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा प्रक्रियाबारे आवश्यक निर्णय गर्नसक्छ।
सिआइबीका एआइजी श्याम ज्ञवालीले अनलाइनखवरसँग 'सहकारी अपचलनमा संलग्नले अपचलन गरेको रकम फिर्ता गरेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको' बताएका छन्।
उनको भनाइले नै अनुसन्धानमा हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी उपाध्यक्ष लिलाबहादुर गुरुङ, कोषाध्यक्ष रामहरि अधिकारी र सञ्चालक नविन अछामीले बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको पुष्टि हुन्छ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका ओमप्रकाश गुरुङ र दुर्गा चापागाईंलाई सीआइबीले काठमाडौं झिकाएर बयान लिएको थियो।
सुप्रिम सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश हाम्रो नयाँ कृषिका सचिव र चापागाईँ भैरहवा शाखा व्यवस्थापक रहेको खुलेको थियो।
हाम्रो सहकारीले ठगी गरेको दाबीसहित ११ जनाले दिएको उजुरीमा २ करोड ६० लाख खुुलेको थियो।
रकम अपचलनको प्रमाण प्राप्त भएको अवस्थामा प्रमाणको आधारमा मुद्दा प्रक्रियामा जानुपर्नेमा अपचलनको रकम फिर्ता गरेको बहानामा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको हो।
दोहोरियो रविकै प्रवृत्ति
रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी समेत बनाएर दुरुपयोग गरेको अनुसन्धानमा दोहोरो राहदानी बनाएको प्रमाणित भए पनि दुरुपयोग गरेको नदेखिएको बहानामा प्रहरी र सरकारी वकिल हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए।
अमेरिकी नागरिकको रूपमा आफन्त भिषामा नेपाल आएर उनले 'नेपाली नागरिक हुँ' भन्दै राहदानी विभागमा आवेदन दिएर नेपाली राहदानी बनाएको अनुसन्धानमा प्रमाणित भएको थियो। दोहोरो राहदानी बनाउनु नै राहदानी कसुर अन्तर्गत पर्ने भएपनि, बनाए पनि प्रयोग नगरेकाले दुरुपयोग भन्न नमिल्ने कुतर्क गर्दै मुद्दा नै ढिसमिस पारिएको थियो।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट विचाराधीन अवस्थामै छ।
वैशाख ५, २०८१ बुधबार १६:२५:३२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
