शिक्षा क्षेत्रको नियुक्तिमा हस्तक्षेप हुँदैन, कतैबाट भए कारबाही हुन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विश्वविद्यालयहरूको नियुक्तिको प्रक्रियामा हस्तक्षेप नगर्ने बताएकी छन्।

मंगलबार मन्त्रालयमा विश्वविद्यालयहरूको बारेमा विज्ञहरूको सुझाव लिँदै उनले आफू र आफ्नो पार्टी तर्फबाट हस्तक्षेप नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अरूबाट भए पनि कारबाही गर्ने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘म कसैलाई फोन गरेर यसलाई नियुक्ति गर, उसलाई नगर भन्दिनँ। मेरो पार्टीको कसैलाई त्यस्तो फोन आयो भने मलाई भन्नु भनेको छु। यस्तो काम मेरो पार्टीबाट र मबाट हुँदै-हुँदैन। यो मेरो प्रतिबद्धता भयो।’

उनले विद्यमान कानुन अनुसार कर्मचारी र शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य बस्न नमिल्ने भन्दै त्यस्तो पाइए कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेकी छन्।

उनले भनिन्, ‘हाम्रो कानुनमा राखिएको छ र स्पष्ट रूपमा भन्छ कि शिक्षक र कर्मचारीहरू राजनीतिक पार्टीको कुनै पनि कार्यकारीमा बस्नु हुँदैन। शिक्षा ऐनले यो कुरा भन्छ। राजनीतिक दल सम्बन्धीको ऐनले कर्मचारी र शिक्षकलाई सदस्यता नदिनु भन्छ। यो कानुनमा नभएको कुरा होइन, यो हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिन नसकेको हुनाले गाह्रो भइरहेको मात्रै हो। म शिक्षा मन्त्रीको हैसियतले ऐनहरू कार्यान्वयन गर्ने काम गरिहाल्छु। त्यसमा मलाई प्रमाणसहित नाम दिनु त्यो कार्यान्वयनको पाटो म अगाडि लग्छु। यो मेरो प्रतिबद्धता हो।’

उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगका सदस्यहरूको नियुक्ति स्वतन्त्र रूपमा हुने र त्यसमा आफ्नो संलग्न नहुने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सदस्यको नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यसमा पनि उप-समिति बनाएर अगाडि बढेका छौँ। त्यसमा मापदण्ड बनाएका छौँ तर त्यसपछिको प्रक्रिया र अन्तर्वार्तामा म सहभागी छैन। उप-समितिले नै सिफारिस गर्नुहुन्छ र म त्यही हिसाबमा अगाडि बढ्छु ।’

मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षण पेशामा आकर्षण बढाउने विषयमा पनि कार्यदल बनेको भन्दै त्यसले ठोस परिणाम दिने विश्वास व्यक्त गरिन्। विद्यालय भर्ना अभियान प्रभावकारी बनाइने उनले बताइन्।

वैशाख ४, २०८१ मंगलबार १३:४६:२१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।