१७ महिनापछि लुम्बिनीमा संसदीय समितिले पूर्णता पाउँदै

बुटवल : सरकार बनाउने र ढलाउने खेलमै रुमलिएको लुम्बिनी प्रदेशमा बल्ल संसदीय समितिले पूर्णता पाउने भएको छ।

०७९ मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनपछि गठन भएको दोस्रो प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनमा समितिले पूर्णता पाउन लागेको हो। समितिका सदस्यहरू चयन भए पनि दलहरूबीच भागबन्डा नमिल्दा यसअघि समितिले नेतृत्व पाउन सकेको थिएन।

लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले संसदीय समितिले आज पूर्णता पाउने र त्यसका लागि समितिको सदस्य हेरफेरको कार्यसूची संसदमा रहेको बताए। प्रदेश सभाको आज दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकले समितिको सदस्य हेरफेर गर्नेछ।

त्यसपछि सभापति चयनको लागि निर्वाचन प्रक्रिया हुनेछन्। निर्वाचनको मिति तोकिएको ४८ घण्टाभित्र सभापति चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, दलहरूबीच सर्वसम्मत रूपमा सभापति चयन गर्ने समझदारी भएको छ।

प्रदेशमा रहेका ६ विषयगत र १ विशेष अधिकार समिति छन्। भागबन्डा अनुसार र एमालेलाई तीन तथा माओवादी र कांग्रेसलाई दुई-दुई वटा समितिको नेतृत्व दिइने समझदारी दलहरूबीच भएको छ।

एमालेले अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, भौतिक पूर्वाधार समिति र विशेष अधिकार समितिको नेतृत्व पाउँदा माओवादीले सामाजिक विकास समिति र प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको नेतृत्व पाउने भएको छ।

त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि समितिको नेतृत्व पाउनेछ।

प्रदेशमा भएको सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षले पाउने सामान्य मान्यता छ। सभापति चयनपछि मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तार गर्ने योजना बनाएका छन्।

एमालेले लुम्बिनी प्रदेशका सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले सभापति छान्न संसदीय दलका नेता लीला गिरीले सभापतिको आकांक्षीहरूसँग छलफल चलाएको बताए।

वैशाख ३, २०८१ सोमबार ०८:३८:५८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।