पालिकाको निर्देशन र नियम विपरीत भर्ना शुल्क उठाउँदै सुर्खेतका विद्यालय, प्याब्सन उपाध्यक्ष भन्छन्- ‘एनुअल हुनुपर्ने एडमिसन फि भएछ’
सुर्खेत : वैशाख २ गते आइतबारबाट शैक्षिक सत्र २०८१ को लागि देशभर विद्यार्थी भर्ना अभियान चलिरहेको छ। सोही अनुसार सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूले अभियानलाई तीव्रता दिएका छन्। तर, सुर्खेतका संस्थागत विद्यालयमा भर्नाका नाममा चर्को शुल्क असुली थालेका छन्।
सामुदायिक विद्यालयले समेत अभिभावकबाट सहयोग शुल्क भनेर केही रकम लिने गरेका छन्। केही दिनअघि मात्रै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विद्यार्थी भर्ना अभियानको नाममा पुनः भर्ना शुल्क नलिन सम्पूर्ण निजी तथा सामुदायिक विद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशन विपरीत संस्थागत विद्यालयहरूले चर्को शुल्क लिने गरेको पाइएको हो।
शिक्षा नियमावली २०५९ को नवौं संशोधन २०७७ अनुसार कुनै एउटा कक्षामा शुल्क लिई भर्ना गरिसकेपछि अर्को कक्षाहरूमा पुनः भर्ना शुल्क नलिने व्यवस्था छ। सोही नीतिलाई टेक्दै नगरपालिकाले नियमावली विपरीत जानेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
‘एउटै विद्यालयमा लगातार पढिरहेको व्यक्तिलाई पुनः भर्ना शुल्क नलिन हामीले निर्देशन दिइसकेका छौँ। त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने छौँ,’ वीरेन्द्रनगरका शिक्षा शाखा प्रमुख धिरेन्द्रप्रसाद शर्माले भने, ‘यहाँका सबै संस्थागत र निजी विद्यालयहरुलाई बोलाएर यसअघि नै निर्देशन दिइसकेका छौँ। यदि त्यस विपरीत उहाँहरू जानुभयो भने कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछौँ।’
त्यस्तै नगरपालिकाले अनुमति लिएका कक्षाहरू मात्र अनिवार्य सञ्चालन गर्ने, विद्यालयमा विद्यार्थीको पोशाक तथा पुस्तक एवं अन्य सामग्रीहरू खरिद गर्न बाध्य नपार्ने, विद्यालय हाता र कक्षाकोठा सरसफाई तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई बालमैत्री, सिकाइमैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यमा जोड दिएको शर्माले बताए।
नगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको भर्ना तथा शुल्क निर्धारण वर्गीकरणको लागि निर्देशिका बनाएर अगाडि बढिरहेको प्रमुख शर्माले बताए। भर्नाको नाममा यदि नियमविपरीत रकम लिएको पाइएमा कारबाही गरी उक्त रकम फिर्ता गराउने उनको भनाइ छ।
वीरेन्द्रनगरमा बाल विकासदेखि कक्षा १२ सम्म परिमार्जन गरिएको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र नगरपालिकाले विकास गरेको कक्षा १ देखि ८ सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम ‘हामी र हाम्रो वीरेन्द्रनगर’ पाठ्य सामग्रीको अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न समेत नगरले निर्देशन दिएको छ।
प्रदेशको राजधानी समेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र ९४ वटा संस्थागत र २३ वटा मन्टेश्वरी विद्यालयहरू छन्। जसमध्ये नेपाल आर्मी विद्यालय र नेपाल प्रहरी विद्यालय सरकारबाट, एसओएस हर्मन माइनर विद्यालय वैदेशिक सहयोगबाट र उषा बालबाटिका विद्यालय गुठीबाट सञ्चालित छन्। यी विद्यालयहरूले समेत भर्नाका नाममा असुली धन्दा चलाइरहेका छन्।
यी विद्यालयमा कक्षा अनुसार सात हजार देखि २८ हजार रुपैयाँसम्म सोही विद्यालयमा पढेर पास भई अर्को कक्षामा गएका विद्यार्थीहरूबाट भर्ना शुल्क लिने गरिएको छ। त्यस्तै कर्णालीकै संस्थागत विद्यालयहरूमा अब्बल मानिएको इगरब्रिज माध्यमिक विद्यालयले समेत आठ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म भर्ना शुल्क लिने गरेको छ।
संस्थागत विद्यालयमा एउटै कक्षामा ९० जनासम्म विद्यार्थी हुने गरेका छन्। यहाँका केही संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्न अभिभावक नै सोर्सफोर्स लगाउने गरेका छन्।
सोही विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई अर्को कक्षामा जाँदा पुनः भर्ना शुल्क लिन नमिल्ने स्वीकार्दै प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नैनसिंह खत्रीले प्राविधिक गडबढीका कारण बिलमा भर्ना शुल्क हुन गएको बताए।
‘खासगरी सोही विद्यालयमा पढिरहेको विद्यार्थी अर्को कक्षामा गएपछि पुनः भर्ना शुल्क लिन मिल्दैन। तर, एन्युअल फि हुनुपर्नेमा एडमिसन शुल्क भएको मात्रै हो,’ उपाध्यक्ष खत्रीले भने, ‘ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार हामीले मासिक शुल्क, लाइब्रेरी, म्यूजिक, ड्रेस, भ्रमण लगायतका शिर्षकको मात्रै पैसा लिने गरेका छौँ।’
शिक्षाको गुणस्तरका लागि शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता संस्थागत विद्यालयलाई रहेको उनी बताउँछन्।
त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयहरूले भर्ना शुल्क नभई केही मात्रामा अभिभावक सहयोग भनेर लिने गरेको सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले बताए।
‘संविधानमा नि:शुल्क शिक्षा भन्यो। तर, त्यो कायान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार जागरुक देखिएनन्। जसले सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन समस्या भयो,’ अध्यक्ष कोइरालाले भने, ‘त्यसैले अभिभावकको इच्छाले कक्षा अनुसार हजार वा पाँच सय लिएर शिक्षक र अन्य व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सोही अनुसार हामी अगाडी बढिरहेका छौँ।’
वैशाख ३, २०८१ सोमबार ०८:००:५८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।