संसद प्रचण्डको अस्थिर प्रवृत्तिको कोपभाजनमा परेको वर्ष

काठमाडौं : नेपालको राजनीतिक अवस्था २०८० सालमा अपेक्षित रुपमा शुभ हुन सकेन। सत्ताको जोडघटाउ र होडबाजीमा वर्ष दिन व्यथित भयो।

अस्थिर सरकारको प्रत्यक्ष मार नागरिकमा पर्ने नै भयो। त्यो भन्दा पनि कानुन, नीति, निर्माण बन्ने मुल थलो संघीय संसद त्यसको कोपभाजनमा पर्यो। 

४ मंसिर २०७९ मा भएको चुनावपछि १० पुस २०७९ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो। यो करिब १४ महिनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थाको ठूलो असर संसदले ब्यहोर्नु पर्यो। 

अस्थिर स्वभावका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एउटा गठबन्धनको सरकार दुई बर्ष टिकाउनै सकेनन्। एमाले, रास्वपा, राप्रपासहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका उनले २६ पुस २०७९ मा विश्वासको मत लिएका थिए। २७० सांसद मध्ये २६८ जनाको समर्थन पाएका प्रचण्डलाई सुविधाजनक बहुमत थियो।

तर २०७९ फागुन १५ गते एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि गठबन्धनमा फेरबदल भयो। चैत ६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनः विश्वासको लिनुपर्यो। 

एमाले बाहिरिए पनि कांग्रेसले साथ दियो। तर १३ महिना पुगिसक्दा २१ फागुन २०८० मा फेरि प्रचण्डले कांग्रेससँगको समीकरण तोडे। 

त्यसपछि ३० फागुनमा विश्वासको मत लिंदा एमाले, रास्वपासहितका दलले समर्थन गरे र प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री नबदलिए पनि गठबन्धन बदलिएपिच्छे मन्त्री बदलिए। सरकार अदलबदलको मार संघीय संसदका दुवै सदनले खेप्नुपर्यो।

विभिन्न बहानामा संसद अवरुद्ध गर्ने होडबाजी वर्ष दिनभर चल्यो। कानून निर्माण गर्ने मुख्य थलो संसद कानून निर्माणमा प्रभावकारी बन्न सकेन। सांसदहरूले बैठकको मर्यादा समेत कायम गर्न सकेनन्। 

संविधान जारी भएपछिको दोस्रो निर्वाचन पश्चात् आह्वान भएको संसदको तेस्रो अधिवेशन सकियो। त्यो सन्तोषजनक रुपमा चलिरहेको छैन। प्रधानमन्त्रीको तजविजले संसद असहज परिस्थितिमा गुज्रिरहेको छ। 

२०८० मा संसदको तीन वटा अधिवेशन चले भने हालसम्म चार वटा विधेयकले मात्र कानूनको रुप लिएको छ। 

मिटरब्याज समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धी विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयकले कानुनको रुप लिएको छ भने अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ। 

संसदमा विचाराधीन विधेयक र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने विषयको सूची ०८० भित्रको प्रगति लज्जाजनक देखिन्छ। यसलाई राजनीतिक एवं आर्थिक विश्लेषकहरूले खराब वर्षका रुपमा लिने गरेका छन्।

राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनका विषयमा अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनले संघीय सरकारले ४०, प्रदेश सरकारले २४ र स्थानीय सरकारले ६ वटा बाध्यात्मक कानुन बनाउनुपर्ने औंल्याएको भए पनि दुबै सदन शिथिल अवस्थामा छ। 

प्राध्यापक डाक्टर रघुवीर विष्ट सरकार जनताको काम गर्ने मनस्थितिमा नहुनु र राजनीतिक व्यापार गरेर मात्र बस्दा खराब परिणाम आएको औंल्याउँछन्।

‘सरकारको ध्यान आर्थिक शिथिलताबाट देशलाई मुक्त गराउनु हो। यसका लागि प्रशस्त कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने सुवर्ण अवसर सरकारले वर्ष दिनमा प्रशस्त पाएको थियो। तर सत्ता टिकाउने र ढाल्ने खेलमा लाग्दा सबै बिग्रियो। देश थुप्रै वर्ष पछि धकिलिसकेको छ,’  डा.विष्टले भने। 

सरकारले पटक पटक पारित गर्ने प्रतिवद्धता गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) र निजामती कर्मचारी विधेयक पनि पारित गर्न सकिरहेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले चासोका साथ हेरिरहेको टीआरसी विधेयक र संघीयता कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यक ठानिएको कर्मचारी विधेयक सरकार अस्थिर रहँदा संसदमै अलपत्र छ। 

त्यतिमात्र होइन, प्रतिनिधिसभामा अझै २३ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। ती मध्ये १४ वटा विधेयक संसदीय समितिमा लामो समयदेखि दफावार छलफलको क्रममा छन्। तर, पारित हुने लक्षण छैन।

वर्ष २०८० को सुरुवातमा नै प्रतिनिधि सभाका १० वटा विषयगत समिति गठन भए भने दलहरुबीचको सहमतिमा नै १० वटै समितिले सर्वसम्मत रुपमा सभापति भए। तर बाँकी दुइवटा समितिले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन।

वर्षको सुरुवातमा सदनमा शुभ संकेत देखिए पनि वर्षभरी अवरोधको सामना गरिरहनुपर्यो। संसदको पहिलो र दोस्रो अधिवेशन प्रभावकारी हुन नसकेपछि संसदीय क्यालेन्डर बनाएर लागु गर्ने नयाँ अभ्यासको सुरुवात त भयो त्यो पनि कार्यान्वयनमा जटिलता थपिए। 

संसदीय क्यालेन्डर लागु भएपछि धेरै बैठकहरू संसदीय क्यालेन्डर अनुसार नै चलेको पाइए पनि त्यो परिणाममुखी भएन। आकस्मिक समयको प्रयोग, तीन महिनाअघि प्रि बजेटबारे छलफल सुरु हुनु सकारात्मक रहे पनि सांसदहरूले व्यक्तिगत तवरमा झरेर जेहाद छेड्नेक्रम भने जारी रहँदा नकरात्मक सन्देश प्रभाव भयो। 

कमिज र गन्जी खोलेर विरोध जनाउने, महिला मान्यज्यू पाइन्ट र टिसर्टमा सदन छिरेकोमा आलोचना गर्ने, रोष्ट्रममा गएर मौन बस्ने, सभामुखको अनुमति बिना माइक खोस्ने जस्ता अभद्र गतिविधिमा सांसदहरू अग्रसर भए।

जुनसुकै तरिकाले भए पनि वर्षभरि विभिन्न बहानामा प्रतिपक्षले संसद अवरुद्ध गर्ने श्रृंखला चलिरह्यो। सुन काण्ड र सहकारी काण्ड सदनको अवरुद्ध गर्ने विषय बन्यो। 

तत्कालीन प्रतिपक्ष दल एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै साउन १० गतेदेखि झण्डै एक महिनासम्म निरन्तर सदन अवरोध गर्यो।

साउन १० गते आकस्मिक समय चलेर अवरोध हुन थालेको बैठक साउन १५, १६ र २२ गत सूचना टाँस गरेर स्थगन भयो। यस्तै, साउन २४, २६ र २९ गते बैठक चलेपनि कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगन भयो। भदौ ३ र ५ गतेको बैठक पनि सूचना टाँस गरेर स्थगन गरियो। 

उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय भएपछि मात्र भदौमा सदनको अवरोध हट्यो।

यस्तै, गत माघबाट सुरु भएको विधेयक अधिवेशन भनिने हिउँदे अधिवेशनको सुरुमा नै तत्कालीन प्रतिपक्ष दल एमालेले तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीको राजीनामा माग गर्दै एक महिनासम्म संसद अवरुद्ध भयो। 

यस्तोक्रम चलिरहँदा अन्ततः समीकरण नै बदलियो। तत्कालीन प्रतिपक्ष दल एमाले सत्तापक्षको बेन्चमा पुग्यो भने कांग्रेस प्रतिपक्षीको भूमिकामा सीमित हुनपुग्यो। 

बेन्च बदलिए सदन अवरुद्ध गर्नेक्रम रोकिएन। प्रमुख प्रतिपक्षीमा भूमिकामा रहेको कांग्रेस अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगीमा संलग्नताबारे छानबिन समिती गठनको माग गरेर सदन अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।   

वैशाख १, २०८१ शनिबार १५:०९:५२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।