वर्ष २०८० : ‘करुणामा केन्द्रित अनुसन्धान र न्यायको प्रारम्भ’
काठमाडौं : कानुनी रूपमा प्रमाण आधार हो कि ओहदा?, २०८० प्रश्नै प्रश्न छाडेर बिदा हुँदैछ।
आरोपीमाथिको राज्यले करुणाको आधार के हो? नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दाको प्रारम्भ २०७९ को अन्त्यमा भयो। तर, त्यसको न्यायिक परीक्षण २०८० मा।
सुन तस्करीदेखि नाबालिग बलात्कारको आरोपमा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथि न्यायाधीशको दृष्टिकोण दुवैको परीक्षण यही वर्ष हुँदा प्रमाणमाथि कहिले सत्ताधारीको त कहिले इजलासमा रहेका न्यायाधीशको करुणा हाबी भयो।
बाटोमा होहल्ला गरेको आरोपमा पक्राउ पर्ने आम नागरिकहरू ‘अनुसन्धान नसकिएको’ भन्दै २३ दिन प्रहरी हिरासतमा बस्न बाध्य हुँदा पहुँचवालामाथि सत्ता र अदालतको इजलासमा बसेका न्यायाधीशको ‘करुणा’ जाग्दा गम्भीर अपराधको अनुसन्धानमा प्रहरी हिरासतमा पुगेका कृष्णबहादुर महरादेखि अरुण चौधरीसम्मले हाजिर जमानीको सुविधा पाए।
नेपालको कानुनमा अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई हिरासतमै राख्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छैन। अनुसन्धान अधिकारीले जोखिमको मूल्याङ्कनको आधारमा सरकारी वकिलसँग राय लिएर हाजिर जमानी वा साधारण तारेखमा छाडेर पनि अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्छ। तर, त्यो प्रावधान को-कसका हकमा लागू भयो अनि को-कसका हकमा लागू भएन भन्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
जुन तर्कमा टेकेर महरादेखि चौधरीसम्म हाजिर जमानीमा रिहा भए, सबैका हकमा त्यो कार्यान्वयन गर्ने हो भने प्रहरी हिरासतमा रहेका तीन चौथाइ बाहिरै हुन्छन्। तर, त्यस्तो भएन। सीमित व्यक्तिका हकमा मात्र राज्यको करुणा जाग्यो।
अपराध अनुसन्धान प्रमाणको आधारमा हैन व्यक्तिको प्रभाव र पहुँचको आधारमा हुन्छ अनि न्यायालयको दृष्टिकोण पनि त्यही आधारमा निर्माण हुन्छ भन्ने गम्भीर उदाहरण स्थापित भयो यो वर्ष।
राज्यको शक्तिशाली निकायमा बसेकाहरूले आफ्नै देशका नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रलोभनमा पारेर करोडौँ ठगेको घटना सार्वजनिक भयो। त्यसको न्यायिक परीक्षण २०८० मा भयो।
प्रारम्भमा लिकमा देखिएको न्यायालयले बिस्तारै लय बिगार्दै जाँदा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई थुनामै राख्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्ने जिल्ला अदालतको आदेशको पुनरावलोकनको क्रममा धरौटीमा रिहा गर्ने निष्कर्षमा अदालत पुग्दा न्यायालयमा परेको सत्ताको प्रभाव प्रस्टै देखियो।
नक्कली शरणार्थी काण्डको पहिलो चरणको अनुसन्धान सक्काएको प्रहरीको सूचीमा दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा ल्याउनुपर्नेहरूको सूची लामै थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका बहालवाला प्रमुख आयुक्त प्रेम राई, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र उनको श्रीमती, कांग्रेस नेतृ आरजु देउवा र मञ्जु खाँण, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, पूर्व प्रदेश सांसद तथा एमाले नेता डा अजयक्रान्ति शाक्य, पूर्वगृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, वेचन झाबारे सार्वजनिक तथ्यले उनीहरूमाथि गम्भीर अनुसन्धानको आवश्यकता देखाएको थियो। तर, २०८० भरमा यो अनुसन्धान तार्किक निष्कर्षमा पुगेन।
पटक-पटक सत्ता बदलिएसँगै अनुसन्धानको लय बदलियो। यसले अनुसन्धान गर्ने प्रहरीका जिम्मेवार अधिकारीहरूले प्रमाणका आधारमा हैन सत्ता स्वार्थमा प्रमाण सङ्कलन गरिरहेको देखियो।
सुन तस्करी प्रकरणमाथि भएको अनुसन्धानको हालत पनि उस्तै भयो। शक्तीशालीहरुलाई नियोजित रूपमै जोगाउने प्रयास भयो। मिडिया र सामाजिक सञ्जालबाट नागरिकले बढाएको दबाबका कारण कृष्णबहादुर महरा, उनका छोरा राहुल महरा बल्ल बल्ल अनुसन्धानको दायरामा तानिए।
पूर्व उपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुन परिवारका सदस्य अझैँ सुन तस्करी अनुसन्धानमा तानिएनन्। शङ्कास्पदहरू टन्नै देखिएका छन् सुन तस्करीमा तर उनीहरूलाई राज्यका निकायले सामान्य रूपमा अनुसन्धानको दायरामा समेत ल्याउन चाहेको छैन।
प्रारम्भमा अभियोगै नलगाउने जब मिडियाबाट प्रमाण सार्वजनिक भएर दबाब बढ्छ अनि दोस्रो चरणको अनुसन्धान भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाउने प्रवृत्तिले अपराध अनुसन्धानमा बनाएको प्रहरीको केही साख पनि धुमिल भयो। प्रमाणको आधारमा हुनुपर्ने अनुसन्धान र न्याय निरूपणको प्रक्रियामा सत्ताको स्वार्थ प्रस्टै देखियो।
राज्य अनि समाजको एक तप्काले प्रभावका आधारमा पीडितलाई थप पीडा कसरी दिन सक्छ भन्ने ऐतिहासिक उदाहरण बन्यो क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको नाबालिग बलात्कार घटना।
दबाब र प्रभावको आधारमा एक प्रशंसकलाई बलात्कार गरेको आरोपमा अमेरिका लुके पनि बाध्य भएर स्वदेश फर्किएका लामिछानेमाथि पुनरावेदनदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका न्यायाधीशहरू उदार देखिए।
जिल्लाले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएका सन्दीपलाई पुनरावेदनले सर्तैसर्त राखेर धरौटीमा रिहा गर्यो। सर्वोच्च अदालतको इजलासले त्यो सर्त पनि हटायो।
उनको खेल कौशलका प्रशंसक र केही मिडिया पीडितलाई थप पीडा दिन सक्रिय भए। अदालतलाई प्रभावित पार्न कहिले उमेरको खेल खेलियो त कहिले सहमतिमै भएको तर आर्थिक प्रलोभनमा फसाइएको भाष्य निर्माणको प्रयास भयो।
त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव जिल्ला अदालतको इजलासमा पर्दा अन्तिम सुनुवाइमा धेरै समय खर्च भयो नै अन्तमा फैसला आए पनि पीडकलाई कारागार बाहिरै राखेर पुनरावेदनमा जानसक्ने कानुनी आधार निर्माण गरियो।
अदालतमा नाबालिग बलात्कारको मुद्दा झेलिरहेका व्यक्ति राष्ट्रिय जर्सी लगाएर मैदानका देशको प्रतिनिधित्व गरेको निर्लज्ज दृश्यले शक्तिमा रहेकाहरूले निरीह पीडितलाई कतिसम्म मानसिक प्रताडना दिन्छ भन्ने देखायो नै। नाबालिगको गम्भीर घटनामा न्यायालय,केही मिडिया अनि समाजको एक समूहले गरेको व्यवहारले कमजोर वर्ग कतिसम्म असुरक्षित छन् भन्ने पनि देखायो।
प्रहरी सङ्गठनमा हुने राजनीतिक दबाब नौलो हैन। दबाबका बीच पनि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोसहितका अनुसन्धान गर्ने केही निकायले आफ्नो साख बढो कठिनताका साथ जोगाउन सफल भएका थिए।
२०८० भर प्रहरीले अनुसन्धानमा सत्ता स्वार्थ अनुकूल प्रमाण निर्माण र प्रमाण नष्ट गर्ने कर्मले अलिकति विश्वास कमाएका प्रहरी निकायहरू पनि खुइलिए। जिम्मेवार निकायको नेतृत्वमा पुगेका कमजोर प्रहरी अधिकारीका कारण प्रहरीको अनुसन्धानको विश्वसनीयता क्षतविक्षत भयो। बदमास प्रहरी अधिकारीले यसको फाइदा मजैले लिए। कानुनका दफाहरू निरीह भए, निर्देशनहरू हाबी भए।
चैत ३०, २०८० शुक्रबार १२:४७:१३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
