'रास्वपाले मौखिक चुनौती दियो, त्यसअघि नै काँग्रेसले संसदमा प्रस्ताव पेश गरिसकेको थियो'

काठमाडौं : सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एव गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ।

गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्ध आफूहरूसँग थुप्रै प्रमाण भएको भन्दै संसदीय समिति नबनेसम्म कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनीसमेत दिँदै आइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आज आफ्नो मागमा अडान कायम राखेपछि भोलिसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित नै भयो।

छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसद अवरोध गरेपछि रास्वपाले काउण्टर स्वरूप सबै बेलाको भ्रष्टाचारमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ।

आजको प्रतिनिधि सभा बैठकलाई कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न नदिएपछि रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले काउण्टरमा २०४७ साल पछिका सबै भ्रष्टाचारको उत्खनन् गर्न उच्च स्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग अघि सारे। 

प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि उपसभापति वाग्लेले भने- 'सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि कुनै पनि कालखण्डमा घटेका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने भनिएको छ। ललिता निवासको सुरुवाती त अहिले विपक्षी दलका सभापति गृहमन्त्री हुँदा हस्ताक्षर भएर सुरु भएको हो। ललिता निवासदेखि अहिले वाइडबडी काण्डमा को-कोलाई जोगाइएको छ। यो सबैको छानबिन गर्नको लागि रास्वपाले उच्च स्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समितिको आह्वान गर्दछ। एउटा व्यक्तिलाई खुइल्याउने, एउटा आरोपका भरमा पात्रलाई खुइल्याउने किसिमले होइन। ०४७ यताका उच्च पदस्थ पदमा बसेका व्यक्तिमाथि छानबिन गर्नुपर्छ।'

तर, रास्वपाले यो माग गर्नुअघि नै कांग्रेसका तीन जना सांसदले प्रतिनिधिसभामा भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका थिए।

कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङको प्रस्ताव र सांसदहरू बद्री पाण्डे र जीवन परियारको समर्थनमा गत चैत २३ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्तावमा २०५८ सालसम्म भएका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि छानबिन भएकाले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी त्यसपछि पदमा बसेकाहरूमाथि छानबिन गर्न न्यायिक आयोग बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘२०४७ साल देखि विभिन्न पदमा बहाल रहेका र अवकाश प्राप्त पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न २०५८ साल फागुन २४ गते न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो। सो आयोगले जाँचबुझ गरी पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ।’

सांसदहरूले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर २०५० पछि वडा तहसम्म सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।

‘सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी प्रतिको जनधारणालाई सम्बोधन गर्न, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सार्वजनिक पदको आधारमा अनियमितता वा भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याई राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा शुद्धीकरणको अभियान थाल्नु आवश्यक भएको छ, प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यसको लागी २०५८ सालमा गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित अवधि पश्चात् हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेको वा त्यस्तो पदबाट अवकाश भएको व्यक्तिको सम्पत्ति निष्पक्ष रुपमा जाँचबुझ गर्नु पर्ने भएको छ।’

चैत २७, २०८० मंगलबार २०:५५:२१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।