संसदीय समिति बनाउने दबाबमा सभामुख : कांग्रेसको न्यूनतम बटमलाइन नै छानबिन, प्रतिरक्षामा सत्तापक्ष कमजोर
काठमाडौं : सहकारी ठगीमा जोडिएका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेबारे छानविन गर्न संसदीय समिति गठनको माग उठाउँदै आएको कांग्रेसले अब संसदमा बटमलाइ नै छानबिन समिति गठनलाई बनाउने भएको छ।
कांग्रेसले यस अगाडिको संसदको बैठकमा अबको बैठकमा सरकार छानविन समिति गठनको प्रस्ताव बोकेर नआए संसद् चल्न नसक्ने चेतावनी दिएको थियो।
मंगलबार संसद बैठक बस्दैछ। बैठक अगाडि कांग्रेसले माग गरिरहेको संसदीय छानबिन समितिबारे छलफल गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले शिर्ष दलका नेताहरूलाई साढे २ बजे बोलाएका छन्।
बैठकमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का शिर्ष नेतालाई डाकिएको छ।
सो बैठकमा पार्टीको धारणा राख्न कांग्रेसले सोमबार विहानै पार्टी पदाधिकारीको बैठक समेत राखेको थियो।
बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै पार्टी महामन्त्री गगन थापाले संसदीय छानबिन समिति कस्तो बनाउने त्यसको क्षेत्राधिकार खुलेर छलफल गर्न तयार रहेको बताए। संसदीय छानबिन समिति गठन नै आफूहरूको बटमलाइन रहेको उनको भनाइ छ।
संसदीय छानविन समिति गठन भएको अवस्थामा रविले नैतिकताको आधारमा गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ। पदीय प्रभावका आधारमा प्रहरीमा रोकिएको छानविन संसदमा आइपुग्नेछ।
रवि लामिछानेको नाममा निकास भएको रकमबारे उनले अनेक दाबी गर्दै आए पनि उनी समेत सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया प्रालीमा जीबी राई समूह जोडिएको विभिन्न सहकारीबाट ८० करोड हाराहारीको रकम गएको विभिन्न अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ।
रविले आफ्नो नाममा रहेको शेयर पैसा नलिई बिक्री गरेको दाबी गरे पनि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा रहेको कानूनी पत्रमा भने एक करोड ५० लाख लिएको उल्लेख छ। यी सबै प्रमाणहरूका आधारमा छानविनमा दोषी ठहरिने जोखिमका कारण रास्वपा सकेसम्म छानविन समिति टार्ने प्रयासमा सक्रिय देखिन्छ।
आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको बैठक बसेको थियो। बैठकमा संसदमा जारी गतिरोध र कांग्रेसलाई मागबाट कसरी पछि हटाउने भन्नेबारे छलफल भएको थियो। तर, निष्कर्ष निस्किएन।
पछिल्लो समय कांग्रेस र रास्वपाका सांसदहरूबीच व्यक्ति लक्षित टिप्पणीहरू बढेका छन्। यसले समेत रास्वपा र कांग्रेसबीच दूरी बढेको देखिन्छ। संसदीय छानविन समिति गठनको मुद्दालाई सकेसम्म सहमतिमा टुङ्ग्याउन एमाले र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले सक्दो प्रयास गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदीय मर्यादा नाघ्दै प्रहरीमा अनुसन्धानमा रहेको विषयमा रोष्टमबाटै रविबारे कुनै प्रमाण नभएको दाबी गरेका थिए।
राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षकले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र बुटबल अनुसन्धानमा रहेको विषयमा अनुसन्धानै नटुंगिई बहालवाला गृहमन्त्रीलाई ‘क्लिन चिट’दिँदै सहकारी ठगीबारे अनुसन्धानमा प्रहरी दबाबमा रहेको पुष्टि गरेका थिए।
कांग्रेस सत्तामा रहँदा प्रतिपक्षमा रहेको एमाले र रास्वपाले अनुसन्धानको दायरामा रहेका मन्त्रीहरू पदमा रहन नसक्ने भन्दै राजीनामा मागेका थिए। यहीबीचमा सत्ता गठबन्धन बदलियो। पार्टी सरकारमा गए पनि विवादित मन्त्री प्रकाश ज्वाला दोहोरिएनन्। कांग्रेस प्रतिपक्षी बेञ्चमा आइपुग्दा मोहन बस्नेतको पद खोसियो।
सुन तस्करीबारे एमालेकै दबाबकै कारण संसदीय समिति मात्रै हैन उच्चस्तरीय आयोगै बनेको थियो। त्यसैले कांग्रेसले उठाइरहेको मागलाई राजनीतिक कारण मात्र देखाएर पन्छाउन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पनि सहज देखिँदैन।
पार्टीका चार पदाधिकारी सहकारी ठगीमा जोडिए
प्रारम्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम सहकारी ठगीमा जोडिएर प्रहरीको अनुसन्धानको दायरामा तानिएका थिए। पछिल्लो समय पार्टीका उप-सभापति तथा श्रममन्त्री डिपी अर्यालसमेत सहकारी ठगीमा जोडिएका छन्।
उनी उपाध्यक्ष रहेको सहकारीलाई विभागले समस्याग्रस्त घोषणा गरेर अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा पत्राचार गरेको थियो। सो अनुसार एक जना सञ्चालक सदस्यलाई पक्राउ गरेर सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सहकारी ठगीमा रास्वपाका दुई सह-महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी र विपिन आचार्य समेत जोडिएका छन्।
चैत २६, २०८० सोमबार १३:४६:०२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
