कर्णाली : मुख्यमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएको ४ दिनसम्म पनि किन नयाँ सरकार गठन हुन सकिरहेको छैन?
सुर्खेत : गत आइतबार प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि पत्र दर्ता गराएका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बुधबार राजीनामा दिए।
मंगलबार विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका बेला सत्ता गठबन्धनको केन्द्रीय निर्णयले एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमति भएपछि पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग रिसाएका शर्माले अन्तिमसम्म पनि राजीनामा दिएनन्। बरु मंगलबार विश्वासको मत लिन बोलाइएको बैठक बुधबार सारे।
तर, सिधै प्रचण्डको फोन आएपछि उनको केही चलेन। उनले बुधबार प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिए।
बिहीबार नै प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि सोही दिन नै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्रीको दावीसहित सरकार गठन गर्न चाहन्थे।
तर, माओवादीले भागबन्डामा लफडा गरेपछि हालसम्म पनि सरकार गठनमा ढिलाइ भएको छ।
सरकारको दावी गर्ने समय यही २७ गतेसम्म मात्रै छ। भागबन्डाका लागि माओवादी र एमालेबीच दिनहुँ छलफल र बैठक भएपनि सहमति जुट्न सकेको छैन।
एमाले माओवादीको समर्थनपछि मात्रै भागबन्डाको विषयमा छलफल गर्ने सोचमा छ भने माओवादीले अहिले नै मन्त्रालय र भागबन्डाको विषय ‘क्लिएर’ गरेर अगाडि बढ्ने अडान राख्दै आएको छ।
माओवादीका एक सांसदका अनुसार निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सभामुखसहित चार महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफूहरूले पाउनुपर्ने अडान राख्दै ‘बार्गेनिङ’ गरेका छन्। यही अडानका कारण शर्माले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको चार दिनसम्म पनि नयाँ मुख्यमन्त्रीको दावी प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन।
मन्त्रालय भागबन्डा तथा नयाँ सरकार गठनका विषयमा एमालेसँग नियमित छलफल हुँदा समेत सहमति हुन नसकेको माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारले बताए।
‘एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलज्यूले मुख्यमन्त्रीको दावी पेस गरेपछि मात्रै मन्त्रालयको विषयमा छलफल गरौंला भन्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले प्याकेजमै सबै टुंग्याएर एकमुष्ट नै जानुपर्छ भनेर सल्लाह दिएका छौं। दुई नेताहरू छलफलमै हुनुहुन्छ, एक दुई दिनमा नै केही निष्कर्ष निस्कन्छ।’
माओवादीको अडानले नै हालसम्म सरकार गठन हुन नसकेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईंले बताए।
‘पहिला मुख्यमन्त्रीको दावी पेस गर्ने विषयलाई टुङ्ग्याएर पछि अन्य विषयमा छलफल गरौंला भन्ने कुरा हाम्रो छ। उहाँहरूले सरकार बाहेक अन्य विषयका भागबन्डाहरु पनि अहिले नै टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी निरन्तर छलफलमा छौं। यहाँबाट समाधान नभए केन्द्रबाट नै यसको निर्णय हुनेछ।’
कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, माओवादी कर्णाली इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लले समेत मन्त्रालय र भागबन्डाको जिम्मेवारी राजकुमारलाई नै दिएका छन्।
माओवादी स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीको दावी अगाडि नै सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने र त्यसपछि सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने अडान माओवादीको छ।
माओवादीले अहिले नेतृत्व गरिरहेका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, ऊर्जा विकास तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा निरन्तरता दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास वा उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयमध्ये एक गरेर चार मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेको स्रोतले बतायो।
कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय छन्।
गत वर्षको पुसमा एमाले संसदीय दलका नेता कँडेल र माओवादी संसदीय दलका नेता शर्माबीच आलोपालोको सरकार चलाउने सहमति अनुसार एक मन्त्रालय घटाएर सात बनाउने सहमति भएको थियो। पछि समावेशी बनाउनुपर्ने महिला नअटाएको भन्दै माओवादीले घटाइएको मन्त्रालय पुनः बढाएर आठ बनाएको थियो।
मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय माओवादीले र सभामुखसहित तीन मन्त्रालय एमालेले लिने गरी भागबन्डा गरिएको थियो। सोही बेला गरेको निर्णय यतिबेला पुनः हेरविचारमा माओवादी लागेको छ।
माओवादीको निसाना सभामुखमा छ। सभामुख दिन एमाले राजी नभएपछि सरकार गठनमा केन्द्रीय नेतृत्व नै निर्णय भएको देखिन्छ।
कर्णालीमा माओवादीका १३, एमालेका १०, कांग्रेसका १५, समाजवादी र राप्रपाका एक–एक गरी ४० जना सांसद रहेका छन्।
चैत २४, २०८० शनिबार २०:१८:०३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
