जब हिन्दू, बौद्व, क्रिश्चियन र मुस्लिम धर्मगुरुको एकै स्वर गरे : 'समलिङ्गी विवाहलाई धर्मले मान्यता दिँदैन'
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि पहिलो पटक गत मङ्सिर १३ गते लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाले माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेको विवाहलाई कानुनी मान्यता दिइयो। उक्त विवाहलाई दक्षिण एसियाकै पहिलो भनियो।
नेपालको संविधानले पनि समाजमा महिला र पुरुष भन्दा भिन्न यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय हुने गरेको उल्लेख गरेसँगै समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने आन्दोलन चर्किँदै आएको थियो।
तर, शुक्रबार मिडिया एड्भोकेसी फोरम (माफ) नेपालले आयोजना गरेको एक विचार गोष्ठीमा वक्ताहरुले समलिंगी विवाह नेपालका लागि घातक हुने अभिव्यक्ति दिएपछि मुद्दामाथि पेचिलो बहस सुरु भएको छ।
गोष्ठीमा इसाई धर्मगुरु डा.सुन्दर थापाले बाइबलमा परमेश्वरले नर र नारी दुवैको सृष्टि गरेको भन्दै समलिङ्गी विवाहको विपक्षमा धारणा राख्दै समलिङ्गी विवाह अप्राकृतिक, अनुत्पादक, पापमय, ईश्वरीय दण्डको योग्य र मानव सभ्यताको लागि घातक रहेको बताए।
विश्व हिन्दु महासंघ नेपालका प्रमुख सल्लाहकार स्वामी दामोदर गौतमले समलिङ्गी विवाह पूर्वीय दर्शनको अनुशासनभित्र नपर्ने भन्दै समलिङ्गी विवाह दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताए। उनले समलिङ्गी विवाह अप्राकृतिक भएकाले यसले मान्यता पाउन नहुने साथै समलिङ्गी विवाह अप्राकृतिक, अस्वाभाविक र अनुत्पादक रहेको बताएका थिए।
बौद्ध धर्मगुरु भिक्षु एवं आनन्द कुटी विहारका प्रमुख धर्ममूर्ति महास्थवीरले धर्मले समलिङ्गी विवाहलाई कल्पना नगरेको र मान्यता नदिने बताए। धर्म, समाज र राज्यले स्वीकार गर्ने भन्दा बाहेकको विवाहलाई स्थापित गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
‘समलिङ्गी विवाहलाई धर्मले मान्यता दिँदैन। यस्ता गतिविधिलाई हामीले सचेत भएर निरुत्साहित गर्न सकेमा समाजको उन्नती, प्रगति हुनसक्छ,’ उनको भनाइ थियो।
अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले समलिङ्गी विवाहको सम्बन्धमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको बताए। उक्त आदेश जारी भएसँगै नेपाल र नेपाली समाज तरङ्गित भएको बताए। उनले मानव अधिकारको विश्वव्यायी घोषणा–१९४८ को धारा १६ मा उमेर पुगेका पुरुष वा महिलालाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको बताए।
विवाह गर्न इच्छुक व्यक्ति पुरुष र महिला हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ। उनले समलिङ्गी विवाहलाई छिमेकी मुलुक चीन र भारतले पनि कानुनी वैधता प्रदान नगरेको तर्क गरे।
लम्जुङ जिल्लाको दोर्दी गाउँपालिका र बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाले दर्ता गरेको समलिङ्गी विवाहको पछाडि कुनै कानुनी आधार नरहेको उनको भनाइ छ। कसैले त्यो विवाहको विरुद्धमा रिट हालिदिएको अवस्थामा त्यो बदर हुने उनले ठोकुवा गरे।
इस्लामिक संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य अजिजुल्ला अन्सारीले कुरानमा समलिङ्गी विवाहको कल्पनासमेत नरहेको बताए। समलिङ्गी विवाहलाई उनले व्याभिचारको संज्ञा दिए।
समलिङ्गी विवाहको बारेमा कुरानमा पनि उल्लेख गरेको र त्यस्ता मानिसहरूलाई ईश्वरले दण्डित गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
समाजशास्त्री एवं बालअधिकारकर्मी डा. जोमेश वडले नेपाल एसियामा समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्ने पहिलो देश बनेको बताउँदै कानुन नै नभएको अवस्थामा एकल इजलासको आदेशमा समलिङ्गी विवाह दर्ता भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए।
यता, माफ नेपालको विचार गोष्ठीमा आएका अभिव्यक्तिप्रति पहिलो एसियाली समलिंगी नेता सुनिलबाबु पन्तले नेपालको संविधानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको उचित पहिचान र हक अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै शुक्रबार आएका अभिव्यक्तिहरू संविधान विरोधी अभिव्यक्ति भएको बताए।
उनले भने, ‘संविधानमा विवाह दुई व्यक्तिबीच हुने भनेको छ। कानुनमा छुटेको हो वैवाहिक समानताको हक। त्यसकारण सर्वोच्चको अन्तरिम फैसला बमोजिम यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यहरूले पनि विवाह गर्न पाउने गरी फैसला गरेको हो।’
नेपालका पहिलो समलिंगी सभासद् समेत रहेका पन्तले थपे, ‘हराम र पाप मान्ने इब्रहामिक धार्मिक सम्प्रदायको पिछा लग्गु भएर हिन्दु र बौद्ध गुरुहरू पनि दिग्भ्रमित हुनु भइ वैवाहिक समानताको विरोधमा आउनु दिवालियापन हो। नत्र पूर्वीय दर्शनमा समलिंगी तथा तेस्रोलिंगीहरुको अस्तित्व मात्र होइन विवाहको समेत धेरै सन्दर्भ उल्लेख छन्। संविधान प्रदत्त हक, अधिकार पाएका अल्पसंख्यक समुदायको विरोधमा आफ्नो अतिवादी रुढीवादी धार्मिक घृणा राख्ने छुट तपाईहरुलाई छैन। यस्ता धार्मिक गुरुहरूको यस्तो विषबमनको हामी घोर भर्त्सना गर्छौ।’
पन्तले नेपाल धर्म निरपेक्ष देश भएकाले आफ्नो धार्मिक आस्था राख्ने हक सबैलाई भएपनि रुढीवादी पितृसत्तात्मक धार्मिक सोच र आचरण कसैमाथि पनि लाद्न नपाइने बताए।
समलिंगी अधिकारका विषयमा कानुनी रुपमा पैरवी गर्दै आएका कानुन व्यवसायी सुजन पन्तले पनि संविधानमै व्यवस्था भएको समलिंगी विवाहविरुद्ध बोल्ने संविधान विरोधी हुन जाने बताए।
‘कोर्ट म्यारिजका लागि देवानी संहिताको दफा ६७ संशोधन गर्नुपर्छ। धर्मको कुरा यहाँ कुनै औचित्य छैन। संविधान र अदालतविरुद्ध बोल्नु आफैंमा घातक छ। समलिंगी विवाह मान्यता दिने कुरा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले टुंगो लाग्ने भएकाले समय लाग्नसक्छ,’ पन्तले भने।
सरकारका निकायहरूले यसअघि कानुन अभाव देखाउँदै समलिङ्गीहरूको विवाह दर्ता अस्वीकार गर्दै आएका थि । तर अदालतले संविधानले नागरिकलाई लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको र विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने कानुनी आधार उल्लेख गरेको छ।
‘संविधानको धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६९ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने गरी व्यवस्था भएको तथा नेपालको संविधानको धारा १८ (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था भइरहेको देखिँदा,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लगाउँदाका बखत अन्यथा हुने ठहरेमा सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदकहरू र निवेदकसरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नू, गराउनू।’
समलिंगी जोडीले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य सेवा, सम्पत्तिलगायतका व्यवहार र कारोबारमा अड्चन खेप्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा समलिंगी विवाहलाई दर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिपाऊँ भन्दै पिंकी गुरुङ (सञ्जीव गुरुङ) समेतले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
चैत २४, २०८० शनिबार १४:३०:४८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
