रामहरि श्रेष्ठ हत्या प्रकरणका मुख्य योजनाकार भनिएका खाम जेल चलान

काठमाडौं : जिल्ला अदालत चितवनले एमाले निकट व्यवसायी रामहरि श्रेष्ठ हत्याको मुख्य योजनाकार भनिएका माओवादी नेता कालीबहादुर खामलाई पुर्पक्षका लागि चेल चलान गरेको छ।

शुक्रबार जिल्ला अदालत चितवनका न्यायाधीश दयाराम ढकालको एकल इजलासमा भएको थुनछेक बहसपछि श्रेष्ठको हत्या मुद्दामा खामलाई जेल चनाल गर्न आदेश दिइएको हो।

१५ वर्षदेखि प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका खाम यही मंगलबार काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए।

लामो समयदेखि माओवादी केन्द्रकै संरक्षणमा रहेका खामलाई माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय विभागको सदस्य बनाएको थियो। माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा खामको नाम एउटा सफल र साहसी सैन्य कमान्डरका रूपमा परिचित थियो।

कोटेश्वरका व्यवसायी श्रेष्ठको हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका अर्का माओवादीका कमाण्डर गोविन्दबहादुर बटाला भने यसअघि नै पक्राउ पछि रिहा भइसकेका छन्।

के थियो घटना ? 
१५ भदौ २०६५ मा कोटेश्वरबाट व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको अपहरण भएको थियो। श्रेष्ठलाई अपहरण गरेर चितवनको शक्तिखोरस्थित तत्कालीन माओवादी लडाकु शिविरमा राखिएको थियो।

व्यापारी श्रेष्ठलाई खामको निर्देशनमा अपहरण गरी शक्तिखोर पुर्याइएको थियो। माओवादी लडाकुहरूले कुटपिट गरी गम्भीर घाइते बनाएर श्रेष्ठलाई फालेका थिए। २८ वैशाख २०६५ मा नारायणी नदीमा व्यापारी श्रेष्ठको शव भेटिएको थियो।

त्यसपछि श्रेष्ठकी श्रीमती रमिलाले श्रीमानको अपहरण गरी हत्या भएको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्।

खाम त्यतिबेला शक्तिखोरस्थित माओवादी लडाकुको तेस्रो डिभिजनका कमाण्डर थिए। खामसँगै, गोविन्दबहादुर बटाला, केशव अधिकारी, गंगाराम थापा, अर्जुन कार्कीविरुद्ध कर्तव्य ज्यानको मुद्दा चलाइएको थियो।

१७ जेठ २०६८ मा उक्त मुद्दाको फैसला भएको थियो । जसमा बटालालाई तीन वर्ष कैदको फैसला सुनाइएको थियो। खाम, अधिकारी, थापा फरार रहेको भन्दै उनीहरूको मुद्दा मुल्तबीमा राखिएको थियो। कार्कीको हकमा भने २० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको थियो।

जिल्लाको फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय पुनरावेदनमा गएको थियो। पुनरावेदन अदालत हेटौडाले ५ माघ २०७० मा जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो।

उक्त मुद्दा त्यहाँबाट पनि पुनरावेदनबाट पनि सर्वोच्च आइपुगेको थियो । १८ फागुन २०७६ मा सर्वोच्चले बटालालाई भने सफाइ दिएको थियो।

खाम, अधिकारी र थापा फरार भएकाले उनीहरुको हकमा केही पनि भएको थिएन। कार्कीको हकमा भने जिल्लाकै २० रुपैयाँको फैसला सदर भएको थियो।

चैत २३, २०८० शुक्रबार २०:२८:४२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।