हाम्रो कृषि सहकारी ठगी : अध्यक्ष-उपाध्यक्ष मन्त्री पदमा, सदस्य सिआइबी हिरासतमा

हाम्रो कृषि सहकारी ठगी : अध्यक्ष-उपाध्यक्ष मन्त्री पदमा, सदस्य सिआइबी हिरासतमा

काठमाडौँ : हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको रकम दुरुपयोगको आशङ्कामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सदस्य रामहरि अधिकारीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको खुलेको छ। सहकारी विभागले असोज २६ मा अनुसन्धानका लागि ब्युरोमा पत्र पठाएको थियो। अधिकारी चैत १८ गते पक्राउ परेका हुन्।

सहकारीको उच्चतहमा रहेर काम गरेका दुई व्यक्ति भने अहिले मन्त्री पदमा छन्। सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष शक्तिबहादुर बस्नेत उर्जामन्त्री छन्। उपाध्यक्ष रहेका डीपी अर्याल श्रममन्त्री छन्। एक कार्यकाल सदस्य रहेका कवीन्द्र बुर्लाकोटी सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सह-महामन्त्री छन्। यी सबै सार्वजनिकै भए पनि औपचारिक अनुसन्धानको दायरामा आएका छैनन्।

अधिकारीलाई भने अदालतमा पेस गरेर ब्युरोले पाँच दिनको म्याद लिइसकेको छ। अधिकारी पक्राउ परेकोबारे ब्युरोले औपचारिक रूपमा कुनै विवरण समेत सार्वजनिक गरेको छैन।

पछिल्लो समय सो सहकारीमा अध्यक्षको रूपमा गितेन्द्र बहादुर (जीवी) राई भित्रिएका थिए। वर्तमान कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा लीला बहादुर गुरुङ, सचिवमा ओम प्रकाश गुरुङ, कोषाध्यक्षमा नवीन अछामी छन्। सञ्चालक सदस्यमा अधिकारीसँगै असरफ अलि सिद्धकी र दुर्गा चापागाईँ पाण्डे छन्।

जीवी २०७९ असोज २२ बाट संस्थाको नेतृत्वमा आएका हुन्। सहकारीमा समस्या त्यो भन्दा अगाडिबाटै सुरु भएको थियो। २०७७ साउन २७ गते सूर्य बहादुर गुरुङको अध्यक्षमा सञ्चालक समिति चयन भएको थियो। अर्याल त्यसभन्दा अगाडिबाटै सहकारीमा आबद्ध थिए।

सुर्यदर्शन सहकारी ठगीमा प्रतिवादी बने लगत्तै फरार रहेका जीवी सो सहकारीको संस्थापक अध्यक्षको आधारमा अनुसन्धानको दायरामा परेका थिए। सुप्रिम सहकारी, सहारा लगायतको सहकारीमा भएको ठगीमा समेत जीवी जोडिएका छन्।

यीसँगै स्वर्णलक्ष्मी सहकारी लगायतबाट गैर कानुनी रूपमा ग्यालेक्सी टेलिभिजनको माउ संस्था गोर्खा मिडिया प्रालीमा ८० करोड हाराहारीको पैसा लगिएको र सुर्यदर्शन र सुप्रिमबाट रकम लिने सूचीमा वर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम समेत देखिए पनि उनलाई समेत प्रहरीले औपचारिक रूपमा अनुसन्धानको दायरामा लिएको छैन।

लामिछानेको सहकारी ठगीमा संलग्नताबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेका छन्।

चैत २२, २०८० बिहीबार २१:४८:४५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।