केन्द्र सरकारले रुख काट्ने अनुमति नदिँदा डेढ वर्षदेखि बन्न सकेन १० किलोमिटर सडक

बुटवल : रुपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्र मर्चवारको विकासमा टेवा पुग्ने भन्दै २०७७ सालमा बुटवलको बेलबासदेखि बेथरी हुँदै मर्चवार-खैराघाट जोड्ने सडक निर्माणको काम शुरू भयो।

दक्षिणी क्षेत्रको लाइफलाइन मानिएको ३५ किलोमिटर सडक चार लेनमा विस्तार गर्ने योजना अघि बढेपछि मर्चवारीवासी हर्षित हुने नै भए।

सधैँ उपेक्षामा परेको बताउने मर्चवारबासी सडक पूर्वाधारको विकासले शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहज पुग्छ भन्ने आशामा थिए। तर, सडकको बीचमा पर्ने ११७ वटा रुख कटानमा ढिलाइ हुँदा निर्माणको काम रोकिएको छ।

२०७३ सालमा एक अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको लागतमा बेलबास-बेथरी सडकलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर काम शुरू गरियो। यीमध्येको एउटा महत्वपूर्ण खण्ड मर्चवार क्षेत्र हो।

यो खण्डको ठेक्का भने सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रूपन्देहीले ०७७ कार्तिक १६ गते लगाएको थियो। २०८० बैशाख ३१ गतेसम्म निर्माण पूरा गर्ने गरी निर्माण कम्पनी लुम्बिनी-अर्घाखाँची-बाबुल जेभीले ठेक्का लिएपनि समयमै रुख कटान नहुँदा सडक अलपत्र परेको हो।

सडक खण्डको कुल लागत मात्र २३ करोड १२ लाख ८९ हजार रूपैयाँ छ। सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न नभएपछि सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयले २०८१ वैशाखसम्म एक वर्षको म्याद थप गरेको थियो। तर, थप गरेको समयमा पनि काम सम्पन्न भने नहुने देखिएको छ।

सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख इन्जिनियर लालु गिरीले ठेकेदार कम्पनीलाई म्याद थप गराएर असार मसान्तभित्रै काम सम्पन्न गरिने दाबी गरे। रुख कटानको विषयमा विवाद हुँदा सडक निर्माणमा केही विलम्ब भएको भन्दै उनले रुख कटानको विवाद पनि छिट्टै समधान हुने आश्वासन दिए।

कुल ३५ किलोमिटर रहेको उक्त सडक अन्तर्गत बेलबासदेखि बेथरीसम्मको अधिकांश भाग यसअघि नै कालोपत्रे भइसकेको छ। मर्चवार क्षेत्रको गुरुवनिया देखि मर्यादपुर जोड्ने करिब १० किमी सडक खण्डमा सडकको बीचमै रुख परेपछि निर्माण कार्य झण्डै डेढ वर्षदेखि अवरुद्ध छ।

जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय प्रमुख दामोदर सापकोटाका अनुसार सडक निर्माण भइरहेको जग्गा मर्चवार लिफ्ट सिंचाइ आयोजनाले मुआब्जा तिरेर खरिद गरेको हो। उक्त जग्गाको स्वामित्व संघ मातहत छ। रूख कटान सम्बन्धी समस्या परेपछि २०७९ चैत २८ गते सिंचाइ विभागलाई पत्र लेखेर समस्या समाधानका लागि अनुरोध गरिएको छ।

सिंचाइ कार्यालय मातहत रहेको नहरका छेउछाउका रूखहरू कटानमा वन कार्यालय र सिंचाइ कार्यालयको समन्वय नहुँदा समस्या परेको हो। रूख कटानका लागि संघीय सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने भन्दै दुवै कार्यालय पन्छिदै आएका छन्। कालोपत्रेको लागि तयारी अवस्थामा राखिएको सडकमा उड्ने धुलोका कारण स्थानीयले सास्ती खेपिरहेका छन्।

रुख कटान नभए पनि अहिले गुरवानियाँदेखि मर्चवारको मर्यादपुरसम्म सडक पिच गर्नका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ। निर्माण कम्पनीले गिट्टी, बालुवा सडक किनारमै थुपारेर राखेको छ।

रुख नकाटिए त्यत्तिकै पिच गर्छौँ : निर्माण कम्पनी
सडक क्षेत्रभित्र परेका रुखहरू हटाउन निर्माण कम्पनीले सरोकारवालाई बारम्बार पत्राचार गरेको छ।

स्थानीय सामुदायिक वन, सिंचाइ डिभिजन कार्यालयदेखि मन्त्रालय र विभागसम्म पहल भएपनि रुख कटान नभएपछि निर्माण कम्पनीले यथास्थितिमै सडक कालोपत्रे गर्ने चेतावनी दिएको छ।

निर्माण कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशक तौफिक खानले अब बर्खायाममा सडक कालोपत्रे गर्न नसकिने भन्दै छिटो रुख कटान नभए अहिलेकै अवस्थामा कालोपत्रे गरिने बताए।

‘म्याद थप भएको एक वर्ष पनि रुख कटान नहुँदा समय गयो। यहि अवस्था रहे रुखलाई छाडेर कालोपत्रे गरिन्छ’, उनले भने।

मर्चवार लिफ्ट सिंचाइ आयोजनाका निमित्त प्रमुख दीपक केसीले सिंचाइ विभागले रूख कटान गरिदिन भनेर पत्र पठाउने बित्तिकै हटाउन सकिने बताए।

यता जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख दामोदर सापकोटाले पनि रूख कटानका लागि विभागमा अनुरोधका लागि गत माघमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लुम्बिनीमा पत्र पठाए पनि त्यसको कुनै जवाफ नआएको बताए।

निर्माण कम्पनीका अनुसार प्रदेश सरकार मातहत रहेको सडक निर्माणको काम अहिलेसम्म ७५ प्रतिशत पूरा भइसकेको छ भने ५८ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको छ।

पूर्वमुख्यमन्त्री सहितको टोलीद्वारा निरीक्षण
अलपत्र र अवरुद्ध सडक खण्डको मर्चवारमै पुगेर लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री लिला गिरीसहितको टोलीले उक्त सडक खण्डको निरीक्षण गरेको छ।

निर्माण कार्यको अवस्थाबारे निरीक्षण गरेका एमाले संसदीय दलका नेता गिरीले मर्चवारको समृद्धिको मुख्य आधारको रुपमा रहेको चार लेन सडकको निर्माण कार्य कुनैपनि बहनामा रोकिन नहुने बताए।

उनले सडकको विस्तारसँगै मर्चवार क्षेत्रमा कृषि, सिंचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासका अरु योजनाबद्ध कामलाई सबैको समन्वयमा अगाडि बढाइने बताए।

मर्चवारसहित तराईका सबै जिल्लाका सदरमुकाम र नजिकैको राजमार्ग जोड्नेगरी व्यवस्थित सडक निर्माणको योजना एमाले नेता विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि अगाडि सारेका थिए।

चैत २१, २०८० बुधबार ११:३८:३१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।