श्रीमान्-श्रीमतीको झगडामा प्रधानमन्त्रीको ‘इन्ट्री’, तर सुल्झिएन समस्या, एक अर्कालाई कारबाही सुरु भयो
काठमाडौँ : नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा श्रीमान्-श्रीमतीबीच बढेको विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैँ सक्रिय भएका छन्। सत्ता गठबन्धनलाई सघाउने कि प्रमुख प्रतिपक्षीसँग बस्ने भन्ने रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठबीचको विवाद पार्टी बैठकमा कुटाकुटसम्मको अवस्थामा पुगेको छ।
लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बनाउन नागरिक उन्मुक्तिको मत आवश्यक पर्ने भए पनि पार्टीका संरक्षक रहेका रेशम र अध्यक्ष रहेकी रञ्जिता सत्ता सहकार्यबारे विवाद चुलिँदै गएको छ। रेशम प्रतिपक्षी दलहरूसँग मिल्ने पक्षमा छन् भने रञ्जिता वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग मिल्ने पक्षमा छिन्।
श्रीमान्-श्रीमतीबीचको विवादमा सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई उन्मुक्तिका प्रदेश सांसदहरूले साथ दिएका छन्। यता रञ्जिताले केन्द्रमा सरकारलाई विश्वासको मत दिइन्।
विवादका कारण प्रदेशमा सरकार गठन सङ्कटमा परेपछि मङ्गलवार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रेशम र रञ्जितालाई अलग-अलग सिंहदरबारमा बोलाएर छलफल गरे। रञ्जिताले प्रधानमन्त्रीले चिया खान बोलाएको भन्दै विषयान्तर गरिन्।
रेशमले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलको विषय पार्टी विवादै रहेको खुलाए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटेर बाहिरिएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै चौधरीले आफू पार्टीको अध्यक्ष नै रहेको र रञ्जिता निवर्तमान अध्यक्ष रहेको दाबी गरे।
उनले प्रधानमन्त्रीलाई ‘तपाईंले कस्तो तागत दिनुभएको छ कि उनीहरू(रञ्जिता)ले सुटर ल्याउने भइसके’ भनेर भनेको समेत खुलाए।
शुरू भयो कारबाही शृङ्खला
यता प्रधानमन्त्रीले श्रीमान्-श्रीमतीको झगडा मिलाउने प्रयास गरिरहँदा उता पार्टीमा भने एक-अर्का विरुद्ध कारबाहीको शृङ्खला शुरू भइसकेको छ।
सोमबारको कुटाकुटमा संलग्न रहेको भन्दै मंगलबार रञ्जिताले पार्टीका बागमती प्रदेशका अध्यक्ष दीपबहादुर योन्जन तामाङ र गण्डकी प्रदेशका इन्चार्ज राजन गुरुङलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरिन्।
उता रेशम समूहले चैत २३ मा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक राखेको छ। त्यो बैठकबाट पार्टीको निर्णय बाहिर जानेहरूलाई कारबाही गरिने रेशमले बताउँदै आएका छन्।
पार्टी नेतृत्व र पदीय लोभले निम्त्याएको विवाद
टीकापुर नरसंहारमा जन्मकैद पाएर कारागारमा रहेकै बेला रेशमको योजनामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन भए पनि नेतृत्व गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधानका कारण उनी संरक्षक बसे।
पार्टीको अध्यक्ष रेशमको योजना अनुसारै रञ्जिता बनिन्। रञ्जिता रेशमको दोस्रो श्रीमती हुन्। पहिलो श्रीमतीलाई उनले राजनीतिमा ल्याएका छैनन्।
पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता भए पनि सबै रणनीति रेशमले जेलमै बनाए। रेशमकै सेन्टिमेन्टले पार्टीलाई प्रतिनिधि सभादेखि प्रदेशसम्म पुर्याएन मात्र पहिलो निर्वाचनमै प्रभावशाली क्षेत्रीय पार्टी समेत भयो।
केन्द्र र प्रदेशको सरकार निर्माणमा सहभागितासँगै सत्ता घटकसँग बार्गेनिङ गर्दै राष्ट्रपतिबाट रेशमले बाँकी कैद मिनाहा पाएर रिहा भए लगत्तै उनले पार्टी नेतृत्व रञ्जिताबाट आफ्नोमा ल्याउने अभ्यास शुरू गरे।
रञ्जिता भूमि व्यवस्था मन्त्रीको रूपमा सरकारमा थिइन्। उता रेशमले पार्टीको महाधिवेशन राखेर अध्यक्ष हुने प्रयास गरे। रञ्जिता आफैँ अध्यक्ष हुन चाहन्थिन्। तर, रेशमले उम्मेदवारी दिएपछि उनी पछि हटिन्। महाधिवेशनस्थल छाडेर काठमाडौं फर्किइन्। रेशम सर्वसम्मत अध्यक्ष चुनिए। पछि रञ्जिता सह-अध्यक्ष भइन्।
महाधिवेशनबारे निर्वाचन आयोगमा जानकारी दिएपछि रेशम जघन्य अपराधमा दोषी भएको र राष्ट्रपतिले बाँकी कैद मिनाहा मात्र गरेकाले सफाइ पाएको नभएको भन्दै कानुन अनुसार उनलाई अध्यक्ष अस्वीकार गर्यो।
तर, रेशमले आयोगको निर्णय स्वीकार गरेका छैनन्। संसदीय दलको नेता रञ्जिता भएकाले उनले त्यसको प्रयोग गर्दै निर्णय गरिरहेकी छिन्। उनले अध्यक्षको रूपमा गरेको निर्णयलाई रेशमले अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
पार्टी संस्थापकले चलाउने कि पदाधिकारीले ?
महाधिवेशनले अध्यक्ष मात्रै हैन उपाध्यक्षदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म चयन गरेको थियो। आयोगले अध्यक्ष अस्वीकार गरे पनि अन्य पदाधिकारीको कानुनी हैसियतमा प्रश्न उठाएको छैन। तर, रञ्जिताले भने महाधिवेशनबाट चुनिएका अध्यक्षदेखि कुनै पनि पदाधिकारीको हैसियत स्वीकार गरेकी छैनन्।
पहिलो महाधिवेशनले २५ सदस्यीय कार्यसमिति घोषणा गरेको थियो। जसमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दामोदर पण्डित, उपाध्यक्षहरूमा रतनबहादुर थापा, शिवकुमार बास्तोला, महेन्द्र पुन, इन्द्रकुमारी लिम्बु र रामकुमार महतो रहे। ठाकुरसिंह चौधरी र गंगाराम चौधरी महासचिव तोकियो। सह-महासचिव, सचिव, सह-सचिव, कोषाध्यक्षसम्म घोषणा भयो।
पहिलो महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमितिमा रेशमको बहुमत रहेकाले रञ्जिताले त्यसलाई स्वीकार गरेकी छैनन्। उनले अहिले पनि पार्टीको संस्थापक मण्डलकै निर्णय आधिकारिक हुने दाबी गर्दै आएकी छिन्।
विवाद बढ्दै गएपछि निर्णय गर्न महासचिव गंगाराम चौधरीले चैत २३ गते पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक डाँकेका छन्। रेशम सबै विवादबारे त्यही बैठकले टुङ्गो लगाउने भन्दै आएका छन्। रञ्जिताले पार्टी अध्यक्ष आफू भएको र आफूले बैठक नबोलाएकाले २३ गतेको बैठक अवैध हुने दाबी गर्दै आएकी छिन्।
केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्मै प्रभाव
नागरिक उन्मुक्तिको प्रभाव केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा टिकापुरमा पहिलो दल बनेको छ यो पार्टी। केन्द्रमा रञ्जितासँगै अरुणकुमार चौधरी, गंगाराम चौधरी र लालवीर चौधरी सांसद छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति सरकार बनाउन निर्णायक दल हो। त्यहाँ पार्टीका सात प्रदेश सांसद छन्। लुम्बिनीमा चार प्रदेश सांसद छन्।
२० चैत, २०८०, १८:४७:४० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
