'हाम्रो निर्वाचन प्रणाली समस्या जरूर छ तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानुहुँदैन'
काठमाडौं : एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समाजवादको यात्रामा संविधान बाधक बने सच्याएर अघि बढ्न सक्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाली विशेषताको समाजवाद विषयक राजधानीमा मंगलबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले जनजीविकाका सवालमा दलहरू गम्भीर भएमात्रै समाजवादको यात्रा सार्थक हुने बताए।
उनले भने, 'मानव जातिको विकासको अवस्थाको परिकल्पना गर्ने साम्यवादले नै हो। त्यहाँ पुग्नका लागि हामीले समाजवादको बाटोबाट नै जानुपर्छ। यो बाटोबाट जाने सन्दर्भमा अहिलेको संविधान यदि बाधक बन्छ भने त्यो बाधालाई पन्छाउने हो। कुनै पनि कुरा स्थिर छैन, गतिशील छ। त्यसको गतिलाई बुझेर हामी अगाडि बढ्ने हो।'
समाजवाद जनताको हित गर्ने व्यवस्था भएको भन्दै उनले विकल्प अरु कुनै व्यवस्था नभएको बताए।
‘जनताबाट अलग भयौं भने समाजवादको बेहाल हुन्छ। समाजवादी पार्टीहरूको बिजोक हुन् । समाजवादका ठूला ठूलो कुरा गरेर मात्रै हुँदैन। हामी जनताको पीडा बेदनासँग जोडिएका छौ कि छैनौं? समाजको गरिबी, अभाव र पछौटेपनले हामीलाई पोल्छ कि पोल्दैन? समाजमा विद्यमान अन्याय, अत्याचार, भेदभावले हामीलाई पिरोल्छ कि पिरोल्दैन?,’ उनले भने, ‘जनताको बिजोक भइरहेको छ, अनि कम्युनिष्ट पार्टी भने ठूलो भएको छ भन्ने गर्छौ उनीहरू के गरिरहेका छन्। यो पनि पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्ने कुरा हो।’
समाजवादको सफल कार्यान्वयनका लागि संविधानमा भएका कुनै व्यवस्थाले अवरोध गरेमा त्यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले पैसा हुनेले निर्वाचन जित्ने परिपाटी विकास भएको भन्दै निर्वाचनको यस किसिमको विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यकारी आउँदा देशको सबै गहना लुटेर लग्ने भन्दै प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था आवश्यक नरहेको बताए।
नेपाली राजनीतिककर्मीहरूको आचरण सही नभएको ठहर गर्दै नराम्रो मानिस कार्यकारी भएको खण्डमा देशका लागि राम्रो हुन नसक्ने जिकिर गरे।
'हाम्रो चुनावको प्रणालीमा समस्या छ, कुराहरू उठेका पनि छन्। तर, ती आंशिक पक्षहरुमा मात्रै हुन्। प्रत्येक उठेका कुराहरू आंशिक मात्रै हुन्,' उनले भने, 'समष्टिगत रुपमा कुन कुरा लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा गहन छलफलको आवश्यकता छ। समग्रमा अहिले अघि बढ्नको लागि यो संविधान सहयोगी छ। बाधक छैन। आठ वर्षको अनुभवको प्रकाशमा पनि विगतका कुरालाई सुधार्नुपर्छ। कानुन निर्माण गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि आवश्यकता परे कुन संविधानको कुन धारा हो जस्तो संघीय प्रणाली, स्थानीय निकायहरूसँगका कुराहरू पनि। यी सबै कुराको बारेमा बहस र छलफल गर्न सकिन्छ।'
चैत २०, २०८० मंगलबार १८:१३:३१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
