कर्णालीमा माओवादी र एमालेबीच सत्ता संघर्ष : प्रचण्डको निर्देशनविरुद्ध विश्वासको मत लिने तयारीमा मुख्यमन्त्री शर्मा

सुर्खेत : सत्तारुढ गठबन्धनको केन्द्रीय सहमति अनुसार पहिलो चरणमा कर्णालीको नेतृत्व एमालेलाई दिने सहमति भएपछि कर्णालीमा माओवादी र एमालेबीच सत्ता संघर्ष शुरू भएको छ।

यसअघि देखि नै सरकारको नेतृत्व लिएको माओवादीले केन्द्रको निर्णयविरुद्ध अगाडि बढ्ने संकेत गरेपछि दुई सत्ताधारी दलबीच किचलो भएको हो।

आइतबारको प्रदेश सभा बैठकबाट नै मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मंगलबार विश्वासको मत लिने कार्यतालिका थियो। तर, सोमबार प्रचण्डले एमालेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएपछि किचलो देखिएको हो।

प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि पत्र दर्ता गराइसकेको अवस्थामा केन्द्रले गलत निर्णय गरेको भन्दै माओवादी सांसदहरूले असन्तुष्ट जनाएका छन्।

कर्णालीको नेतृत्व माओवादीले नै पाउनुपर्ने ‘लबिङ्ग’मा उपमहासचिव जनार्दन शर्मा थिए। आफूले सत्ताको नेतृत्व पाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला एमालेलाई दिनेगरी केन्द्रले सहमति गरेपछि शर्मा पक्षधर माओवादी रुष्ट बनेको हो।

केन्द्रबाट गलत समयमा गलत निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी बताउँछन्।

‘प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने पत्र दर्ता गराइसकेपछि केन्द्रबाट यस्तो निर्णय आयो,’ उनले भने, ‘अब हामी राजीनामा दिँदैनौं। प्रदेश सभाको कार्यसूची अनुसार विश्वासको मत लिन्छौं। बरु विश्वासको मत लिएर राजनीमा दिन तयार छौं।’

कर्णालीमा उपमहासचिवहरू जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेत गरी दुई प्यानलमा माओवादी विभाजित छ। अहिलेका मुख्यमन्त्री राजकुमार जनार्दनका नातेदार र उनी पक्ष नेता हुन्। त्यसैले पनि जनार्दनले यहाँ माओवादीले पाउनुपर्ने अडान विगतदेखि नै लिँदै आएका छन्।

यतिमात्रै होइन, ०७४ देखि हालसम्म माओवादीले पहिलो चरणमा सरकारको नेतृत्व पाउनुमा जनार्दनकै ग्रिन सिंग्नलले समेत काम गरेको माओवादी चर्चा माओवादी वृत्तमा छ। माओवादीको एक पक्ष केन्द्रको निर्णयलाई मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने पक्षमा छ भने अर्को पक्ष केन्द्रको निर्णयविरुद्ध अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क राख्दै आएको छ।

कर्णालीमा माओवादीभित्र विवाद चुलिएपछि प्रचण्डले विवाद मिलाउन कालिकोटबाट प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य महेन्द्रबहादुर शाहीलाई सुर्खेत पठाएका छन्। शाही मंगलबार बिहान ९ बजे सुर्खेत आइपुगेका छन्। उनले पार्टीका विभिन्न व्यक्ति र सांसदहरूसँग समेत छलफल थालेका छन्।

सुर्खेत पुगेका नेता शाहीले उकेरासँग भने, ‘पार्टीको जनाधार रहेको कर्णालीमा मुख्यमन्त्री एमालेलाई दिँदा केही विवाद त भएकै छ। तर, केन्द्रीय पार्टीको नीति अनुसार नै चल्नुको विकल्प छैन। छलफल जारी छ। दिउँसोसम्म केही निष्कर्ष निस्कन्छ।’

यता शर्माले विश्वासको मतका लागि कांग्रेससँग समेत छलफल गरिसकेका छन्। उनले आफूलाई सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीसँग छलफल गरेका छन्। तर, कांग्रेसले पक्का निर्णय नभएसम्म सहयोग गर्न नसकिने बताएको छलफलमा सहभागी माओवादीका एक सांसदले बताए।

‘मुख्यमन्त्रीज्यूले कार्यतालिका अनुसार नै सबै दलहरूसँग विश्वासको मत मागिरहनुभएको छ। कांग्रेससँग पनि छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘एमालेले विश्वासको त नदिएको खण्डमा कांग्रेसले सहयोग गर्ने, त्यसका लागि पहिलो चरणमा कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमति भए मत दिन सकिने कुरा भएको छ। अन्तिममा त्यो सहमति पनि लागू हुनसक्छ।’

माओवादी-एमालेका नेताहरू भने आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। एमाले नेता लेखराज भट्ट, यामलाल कँडेल, माओवादी केन्द्रका प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल र महेन्द्रबहादुर शाही आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्।

आजै मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाएर एमालेका कँडेलको नेतृत्वमा सरकारमा जानेगरी तयारी थालिएको छ। तर, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, माओवादीकी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री कृष्ण जीसी प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादीले नै लिनुपर्ने भन्दै छलफलमा जुटेका छन्।

राजकुमारबाट विद्रोह गराउने या ‘ब्याक’ गराउने भन्ने  निर्णायक भूमिकामा जनार्दन नै रहेका छन्। मुख्यमन्त्रीले आज नै राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईंले बताए।

‘आज विश्वासको मत लिने, फेरि छोड्ने, फेरि विश्वासको मत लिने यसले समस्या निम्त्याउँछ,’ उनले भने, ‘आफ्नो पार्टीको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु माओवादीको दायित्व हो। त्यसैले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु नै राम्रो विषय हो।’

यदि सहमति भएको खण्डमा एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। उनको नेतृत्वमा माओवादीले समेत मन्त्रीहरू सरकारमा पठाउनेछ। ०७४ मै मुख्यमन्त्री बन्ने उद्देश्यसहित कँडेल प्रदेशमा निर्वाचन लडेका थिए। आफ्नो पार्टी एमालेसँग मात्रै २० सिट हुँदा पनि मुख्यमन्त्री बन्न नसकेका उनले तत्कालीन नेकपा हुँदा मुख्यमन्त्री बन्न पटक-पटक विद्रोह पनि गरे। तर, उनी मुख्यमन्त्री बन्न सकेनन्।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २१ सांसद आवश्यक पर्दछ। गठबन्धनमा रहेको दल माओवादीसँग १३, एमालेसँग १० र एकीकृत समाजवादीको एक गरी २४ जना छन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेससँग १५ र राप्रपासँग एक जना सांसद छन्।

चैत २०, २०८० मंगलबार १२:३३:०१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।