सहकारी क्षेत्र नियमन गर्न शक्तिशाली नियामक निकाय बनाउने सहकारी मन्त्रीको दाबी
काठमाडौँ : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी समस्या समाधान गर्न शक्तिशाली नियामक निकाय आवश्यक रहेको बताएका छन्। यसका लागि सरकार सहकारी सम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफलमा रहेको र त्यसको कार्ययोजना सुरु गर्ने बताए।
‘सहकारीलाई नियन्त्रण गर्न, कारबाही गर्न, शक्तिशाली नियामक निकाय बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा हामी छौ। यो समस्यालाई समाधान गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउने र सहकारीप्रति भएको भ्रमलाई हटाउन छिटै काम गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्धताका साथ लागिपर्छ’ उनले भने।
शुक्रवार सहकारीमा दोस्रो तहका नियामक निकायको आवश्यकता र औचित्यबारे छलफलमा उनले सहकारी सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन भए पनि समस्या समाधान नभएको भन्दै यसको लागि अनुशासनसहितको सुशासन आवश्यक भएको बताए।
सरकारको तीन खम्बा अर्थनीति अन्तर्गतको सहकारी मुख्य नीति भएको भन्दै केही सहकारीको गल्तीको कारण सहकारी नै बन्द गर्ने कुरा सम्भव नभएको उनको तर्क थियो।
‘सरकारको तीन खम्बा अर्थनीति अन्तर्गतको मुख्य नीति भनेकै सहकारी हो र यही उद्देश्यमा सहकारी स्थापना भएको थियो। यसमा केही सहकारीको गलत कदमको कारण सहकारी नै बन्द गर्ने भन्ने हुँदैन। तर सरकारले लिएको नीति अनुसार अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा सहकारीको लामो समयसम्म सम्भावना हरेको छ। केही सहकारीले गल्ती गर्यो भनेर यसप्रति वितृष्णा जगाउने भन्ने हुँदैन’ उनले भने।
चैत १६, २०८० शुक्रबार १६:००:०१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
