एमडिएमएसमा ९१ करोड भ्रष्टाचारको दाबी, दूरसञ्चार प्राधिकरणका २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ : मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा ९१ करोड ९८ लाख अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले बिहीबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल, पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, बहालवाला निर्देशकहरू दिपेश आचार्य, सुरेन्द्र हाडा र अच्यूतानन्द मिश्र, आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाका उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, योजना तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली शाखाका उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, अनुमति पत्र व्यवस्थापन शाखाका उपनिर्देशक संदिप अधिकारी र कविन्द्रराज मल्लविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले अभियोग पत्रमा प्राधिकरणले एमडिएमएस खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४, दफा ५ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३ र नियम ५ क समेतको कानूनी व्यवस्था बमोजिम खरिद पूर्व गर्नुपर्ने अनिवार्य कार्यहरू नगरी भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेको छ।

माग सङ्कलन, प्राविधिक विवरण तयारी (आकार, नक्सा, बजार अध्ययन, डिजाइन, प्राविधिक विशेषताहरू, मालसामान नमुना), खरिद कार्य यकिन(परिमाण, गुणस्तर, समय, प्रकार), प्याकेज निर्धारण (परामर्श सेवा वा अन्य), लागत अनुमान तयार, योग्यता निर्धारण (जनशक्ति, अनुभव, वित्तीय तथा छनौट विधि) समेतको विस्तृत अध्ययन गरी/गराई स्वीकृत गरी सोही आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ बमोजिम खरिदको प्रकार, परिमाण, खरिद विधि, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद गुरु योजनामा समावेश गर्नुपर्ने भनी निर्धारण गरेका कुरासमेतलाई समेटी खरिद गुरु योजना तयार गरी/गराई स्वीकृत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा कानूनी व्यवस्थालाई अन्देखा गरेर खरिद गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

विनियमावलीलाई खरिद गुरु योजना भनी झुट्टा तथा कपोकल्पित आधारमा खरिद कार्यको नियमानुसारको सम्भाव्यता अध्ययन तथा नर्म्स नै तयार नगराई अस्वभाविक किसिमबाट बढी काम/लागत देखाई लागत अनुमान एक अर्ब भन्दा बढी स्वीकृत गराई अस्वभाविक लागत अनुमान तयार गरेको अख्तियारको आरोप छ।

एमडिएमएस खरिदमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, पुरुषोत्तम प्रसाद खनाल, निर्देशक/बरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, उपनिर्देशक/निर्देशक मिन प्रसाद अर्याल, सहायक निर्देशक/उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशक दिपेश आचार्य, उपनिर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, सहायक निर्देशक/उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, सहायक निर्देशक/उपनिर्देशक संदिप अधिकारी, सहायक निर्देशक/उपनिर्देशक सूर्य प्रसाद लामिछाने, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, सहायक निर्देशक विजयकुमार राय यादव, सहायक निर्देशक प्रतिक्षा पौडेल, सहायक निर्देशक निराजन कोइरालाको कार्यबाट ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ आफू तथा परामर्शदातालाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण/नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी गरे/गराएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

अख्तियारले  ९१ करोड ९८ लाख ३० हजारमा फैसला हुँदाको मितिको प्रचलित डलरको विनिमय दर बमोजिमको थप रकमसमेत गणना गरी बिगो कायम गरेर कैद र बिगो बमोजिम जरिवानासँगै खर्च भएको देखिएको बिगो २३ करोड २० लाख निजहरुबाट असुल उपर गर्न माग गरेको छ।

यसैगरी प्राधिकरण अन्तर्गत खरिद एकाईका तत्कालीन पदाधिकारीहरू अच्युतानन्द मिश्र, सूर्यप्रसाद लामिछाने, संदिप अधिकारी, विजयकुमार राय यादवसमेतले प्राधिकरणको प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको कभरिङ पेज, प्रतिवेदन उपर भएको निर्णय, आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय, मुचुल्का, मोविलन ट्रेड जेभीले पेश गरेको आर्थिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्तावसमेतको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, वार्ता माइन्यूट उपर भएको निर्णय, सम्झौता गर्ने निर्णयसमेतका कागजातहरु सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न भई नसकिएको अवस्थामै फेला नपरेकाले उनीहरुले सरकारी सार्वजनिक कागजातहरु लुकाएको/नष्ट गरेको पुष्टि भएको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिमको सजाय माग गरिएको छ।

अख्तियारले खरिद प्रक्रियामा संलग्न अन्तराष्ट्रिय कम्पनीका प्रमुख सहितलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ।

चैत १५, २०८० बिहीबार १६:४१:०१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।